२३ साउन ०७५ । सरकारले वस्तु तथा सेवाको प्रवाहमा हुने कसुरहरु उपभोक्ता अदालतबाट अन्तिम सुनुवाई गर्ने गरी उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयक मंगलबार संसदमा दर्ता भएको छ। सरकारका तर्फबाट उद्योगमन्त्री मातृका यादवले विधेयक दर्ता गरेको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ।
मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी पहिलो विधेयकका रुपमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भएको हो। उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको संवैधानिक व्यवस्था परिपालनका लागि अधिकारसम्पन्न निरीक्षण अधिकृत र उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ।
निरीक्षण अधिकृतलाई फिल्डमै कारबाहीको अधिकार दिने प्रस्तावसमेत विधेयकमा गरिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments