बन्धु निरौला
१३ बैशाख २०७७ शनिबार
प्रधानमन्त्री ओली पनि आफ्नो पार्टी भित्र लामो समयसम्म पेलिएकै हुन । एमालेको नवौ महाधिवेशन ताकाबाट उनी पेल्ने ठाउँमा आईपुगे । उनले आफुले पाएको दुःखको अनुभवबाट अरु केही नयाँ सिकेनछन् । सिकेछन् त जालझेल र दमन । जालझेल र दमनको बाटो त त्यती स्थायी हुदैन । समय आफ्नो पक्षमा रहुन्जेल मात्र यो कामयाव हुने हो, त्यसपछि त काम हुदैन ।

अर्कोतिर ओलीका समर्थकहरु र सल्लाहकारहरु पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहका जस्तै पाराका लाग्छन् । उनीहरु उचित सल्लाह दिएर सहि मार्गमा हिडाउने कोसिस गर्नु भन्दा ओलीले चालेका कदमलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्छन । यो तरिकाले त दुर्घटना अवस्यम्भावी छ ।

अध्यादेश प्रकरणमा प्रदिप ज्ञवाली जस्तै ईश्वर पोख्रेल, भानुभक्त ढकाल र शिबमायाहरु पनि बोल्थे भने सोही समयमा ओली ब्याक हुन्थे । सामान्य समाचार त आउथे होला तर सोही दिन येतिकै सेलाउथे ।

अहिले ओलीको लागि राष्ट्रपति बिद्या पनि घातक बन्दैछिन । झट्ट हेर्दा ओली अनुकूल देखिए पनि दीर्घकालमा त्यस्को असर देखिन्छ, जुन कुरा प्रमाणित पनि हुदैछ । बिद्या भण्डरीको नेकपा भित्र हुने अवान्छित चलखेल रोकिएन भने ओली फेरी पटक पटक अप्ठेरोमा पर्नेछन ।

कसैले चर्को बोल्दैमा वा म नै सबभन्दा अब्बल भन्दैमा वा कुनै तर्क बितर्क अगाडि सार्दैमा शक्ति आर्जन भैरहने पनि हुदैन ।

नेकपा सत्तामा आउने मुख्य आधार घोषणा पत्र नै हो । त्यसलाई बेद मानेर अगाडी बढ्नु नै ओलीका लागि श्रेयस्कर हुन्छ।

एक बर्ष भित्र गरिसक्ने भनेका कामहरु अझै बाकी छन । दुई बर्ष भित्र गरिसक्ने भनेका काम त झन डल्लै । यी तमाम काम छोडेर अन्यत्र मोडिनु तर नजिक बसेका सल्लाहकार समर्थकहरुले ताली मात्र बजाउनु उपयुक्त हुदैन । अध्यादेश फिर्ता लिदै अब काममा केन्द्रित हुने पनि भनेका छन । यसबाट उनी ब्युझिएको आभाष पनि मिल्छ ।

ओली र भण्डारी २७ वर्ष देखि राजनीतिक सहयात्रामा छन । यो अवधिमा सार्वजनिक राजनीति गतिविधि वा मतहरु जाहेर गर्दा रौ बराबर मतभेद भएको जानकारीमा छैन ।

प्राकृतिक ब्यक्ति त उनीहरु फरक हुन तर राजनीतिक बैचारिक ब्यक्तित्व एकै हो भन्नलाई गाह्रो छैन । यो जगजाहेर पनि छ । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको जुनसुकै कुरा सामान्यत राष्ट्रपतिको लागि बाध्यकारी त हुन्छ तर केही सोच बिचार गर्न, अध्ययन गर्न, छलफल गर्न, परामर्श लिन पाउछ । तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको राजनीतिक बैचारिक भिन्नता नभएकोले छलफल परामर्श सोचबिचारको कुनै आवश्यक्ता पर्दैन ।

सम्बिधानले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति फरक ब्यक्ति भन्यो, सोही अनुसार भयो तर यी दुबै पद एकै ब्यक्तिको हातमा छ भन्दा फरक पर्दैन । यो सम्भावित दुर्घटनाको जड हो ।

अहिले भर्खरै घटेको अध्यादेश प्रकरणले यी दुई प्रमुख पद एकै ब्यक्तिको हातमा नरहने गरि सुझबुझ पुर्याउन नेकपा नेताहरुको काधमा जिम्मेवारी आईलागेको छ ।

हेरौ, नेपाली जनताको लोकतन्त्रको अक्षुणता र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सहि समयमा सहि निर्णय गर्छन कि गर्दैनन नेकपा नेताहरुले ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments