काठमाडौं , १० बैशाख २०७७। उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलाशले साल्ट कर्पोरेसन डिपो कार्यालय सिंजालाई राहतका नाममा नुन वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

रिट निवेदक प्रतिमा शाही र नेत्रबहादुर शाहीको पक्षमा मंगलबार पदमबहादुर शाहीले भिडियो कन्फ्रेन्सबाट वहस गरेका थिए । वहसपछि अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म नुन वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । थप छलफलका लागि बिहीबार वहसमा सहभागी हुन पनि सबै पक्षलाई आव्हान गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले बैशाख ३ गते डिपोलाई पत्र पठाएर तत्काल सबै काम रोक्न आदेश गरेको हो । अदालतले डिपोसँग जवाफ पनि मागेको थियो । चैत्र २८ गते जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले राहतका नाममा बाँडेको नुन मिति सकिएको भएको भन्दै त्यतिबेलादेखि नै आलोचना भएको थियो ।

कांग्रेसका युवा नेता लक्ष्मण शाहीले आफूहरुले त्यतिबेला नै आवाज उठाएपनि सुनवाई नभएको बताए । उनले आफूहरुको खवरदारीका कारण नागरिकको स्वास्थ्यमा थप खेलवाड नभएको दावी समेत गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments