काठमाडौं, २५ पुष । ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या भएमा स्थानीय तहले सम्बन्धित नागरिकको हकवालाबाट निश्चित रकम ज्येष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिन पाउने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार ज्येष्ठ नागरिकका हकवालाको न्यूनतम आम्दानी पनि नभएमा संरक्षण र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुने छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयक समितिबाट पारित भएको हो । समितिबाट पारित भएको विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुने छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि सोको जानकारी पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । जानकारीमा राष्ट्रिय सभाले चित्त बुझाएमा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
समितिबाट पारित विधेयकअनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई कति रकम हकवालाले दिने र कुन अवस्थामा दिने कार्यविधि तोक्ने स्वविवेकीय अधिकार स्थानीय तहलाई नै छाडिएको छ । स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्षले सन्तान तथा हकवालालाई रकम जम्मा गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पारित प्रतिवेदनअनुसार आमाबाबु सगोलमा रहेको वा कानुनबमोजिम छुट्टिएको अवस्थामा समेत रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । सगोलमा रहेको अवस्थामा संयुक्त खातामा उक्त रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । फरक फरक बसेको अवस्थामा हेरचाह गर्नुपर्ने बाबु वा आमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पारिश्रमिक तथा निवृत्तिभरण पाइरहेका, स्वरोजगार रहेका, व्यापार व्यवसायमा संलग्न रही तोकिएभन्दा बढी आय भएका आमाबाबुलाई सन्तान र हकवालाले रकम दिन बाध्य नहुने व्यवस्था छ ।
हकवाला र सन्तानले आमाबाबुलाई स्थानीय तहले तोकेबमोजिमको रकम बुझाएपछि सोको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तह र कार्यरत कार्यालयमा पनि पेस गर्नुपर्ने छ । ३५ दिनभित्र यस्तो जानकारी दुवै निकायलाई दिनुपर्ने छ । वार्षिक रूपमा पनि सम्बन्धित स्थानीय तहमा रकम उपलब्ध गराएको जानकारी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको निर्देशनअनुसार सन्तान वा हकवालाले रकम जम्मा नगरेमा स्थानीय तहमा निवेदन दिन सकिने छ । सन्तान वा हकवाला कार्यरत निकायमा पनि निवेदन दिनसक्ने विकल्प विधेयकले खुला गरेको छ ।गोरखापत्र
