काठमाडौँ, फागुन १८, । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाललाई समेत समेटेर आफ्नो मन्त्रीमण्डलाई पूर्णता दिने भएका छन् ।

अहिलेसम्मको सहमतिअनुसार फोरमलाई २ वटा मन्त्रालय दिन सत्तारुढ दल तयार भए पनि फोरमले भने तीनवटा मन्त्रालयको अडान छाडेको छैन ।

यद्यपि फोरमले तीनवटा मन्त्रालय नपाए दुई मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीको ग्यारेन्टी भए सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न तयार हुने बताइएको छ ।

यसअघि १८ वटा मन्त्रालयमध्ये ७ वटा माअ‍ोवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्रीसहित ११ वटा एमालेले लिने दुई दलबीच सहमति भएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय फोरमसमेत सरकारमा सहभागी हुने भएपछि उसलाई दिने मन्त्रालय एमालेको भागबाट दिने या दुवैका एक एक घटाउने भन्ने बारेमा भने एमाले र माओवादीबीच छलफल हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने– ‘त्यसबारेमा शीर्ष नेताहरू छलफलमै हुनुहुन्छ, सायद शनिबार बिहानको छलफलबाट टुङ्गिन्छ र आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’

फोरमले सत्ता साझेदारी गर्दा आफूलाई विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । ‘कार्यदल स्तरमा भएको छलफलमा विकास निर्माण र जनतासँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयबारे छलफल भएको हो तर कुन मन्त्रालय भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । त्यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र हाम्रो अध्यक्षलाई निर्णय गर्ने अधिकार छ’ सङ्घीय समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने ।

नेता श्रेष्ठले एमाले र फोरम लामो समयदेखि विपरीत ध्रुवमा रहेकाले पनि सहमति जुट्न समय लागेको बताए । उनले भने ‘पहिचानका मुद्दा मिलाउनुपर्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अलिकति समय त लागिहाल्छ, त्यो अनौठो भएन तर फेरि कसैले कसैमाथि धोका दिने काम गर्नुभएन भन्ने मात्रै हो ।’

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्नेगरी सहमति हुन लागेको भन्ने चर्चामा सत्यता नभएको बताए । त्यसो त फोरमका नेता श्रेष्ठले पनि एमाले पहिचानको पक्षमा आइनसकेको भन्दै मध्यमार्गी बाटोबाट दुवै पक्ष अघिबढ्न भने सहमत भइसकेको बताए ।

‘एमाले हामीले भन्दै आएको जस्तो पहिचनाको पक्षमा आएको होइन, मध्यमार्गी बाटोका लागि उसले संविधान संशोधन गर्ने भनेको छ, त्यो नै हामीले ‘गेट ओपन’का रूपमा बुझेका छौँ’ सङ्घीय समाजवादीका अर्का एक नेताले नाम नलेख्न अनुरोध गर्दै भने– ‘अहिले जनमत हाम्रो पक्षमा नभएकाले अब हामीले सात प्रदेशको साटो ८ बनाउन पनि सक्दैनौँ, प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर पनि गर्न सक्ने कुरा हुँदैन ।

यस्तो अवस्थामा हामी पनि समाजवाद पक्षधर भएकाले सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार भएका हौँ । तर विगतको एमालेको व्यवहारका कारण फेरि धोका त हुने हैन भनेर हामीमा आशङ्का कायमै छ । त्यसका लागि लिखित सहमति भनिएको हो ।’

यसअघि गत मङ्गलबार नै फोरमलाई समेत समेटेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने एमाले माओवादीको योजना थियो । त्यही योजनाअनुसार माओवादीले आफ्नातर्फबाट मन्त्री हुनेहरूको नाम सोही दिन बिहान प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । तर फोरमले पूर्ववत् अडानबाट पछि हट्दै केही दिन समय मागेपछि एमाले र माओवादीका दुई दुई जना मन्त्री मात्रै थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवबीच गत माघ अन्ति साताबाटै फोरमको सरकारमा सहभागिता र संविधान संशोधनबारे गोप्य छलफल हुँदै आएको थियो । ती छलफलमा फोरमले सरकारमा सहभागिता जनाउने सङ्केत गरेपछि फागुन १० पछि दुवै तर्फबाट कार्यदल बनाएर वार्ता र छलफललाई औपचारिकता दिइएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments