बिराटनगर,  २१   साउन  ।  प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा स्थापना गरिएको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला प्रभावहिन देखिएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको विवादका कारण सञ्चालनमा आएको तीन साता बितिसक्दा पनि विषादी प्रयोगशाला प्रभावहिन देखिएको हो । गत असार २५ देखि सञ्चालनमा आएको सो प्रयोगशालामा एक महिनाको अवधिमा भारतबाट आयातीत तरकारीको केवल २६ वटा नमूना परीक्षण भएको छ । दुई घण्टाभित्र १५ वटा मात्र नमूना परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशालाका प्राविधिक सहायक घनश्याम बरालले बताउनुभयो । तर, परीक्षणका लागि दैनिक एकरदुई नमूना मात्र आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले सो प्रयोगशालालाई मान्यता नदिएका कारण भन्सार कार्यालयले विषादी परीक्षणका लागि तरकारीको नमूना उपलब्ध नगराएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली संरक्षण प्रयोगशाला मातहतमा सो प्रयोगशाला सञ्चालनमा रहेको छ । प्रयोगशालामा अहिलेसम्म तरकारीमा हुने विषादी परीक्षण गर्न सुनसरी सेतुबन्धस्थित भन्सार कार्यालयबाट मात्र संकलित नमूना आउने गरेको छ । सबैभन्दा नजिकको विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट अहिलेसम्म तरकारीको नमूना परीक्षणका लागि नआएको प्राविधिक सहायक बरालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विराटनगर भन्सारले हाम्रो परिक्षण प्रतिवेदनलाई आधिकारिक मानेको छैन ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विभाजन ऐन स्पष्ट नहुँदा अधिकार क्षेत्रलाई लिएर सबैतिर अन्यौल रहेको प्रयोगशालाका नायव प्राविधिक सहायक इन्द्र राईले बताउनुभयो ।

संघीय र प्रदेश सरकारबीचको प्राविधिक समस्याले गर्दा तरकारी व्यवसायीहरु भने नीकै असन्तुष्ट छन् । विषादी परीक्षणका लागि झापाको विर्तामोड पुग्दा व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको गुद्रीका थोक तरकारी व्यवसायी पशुपति भगतले बताउनुभयो । ‘विषादी परीक्षणकै चक्करमा तीनरचार दिनसम्म तरकारी भन्सारमा थन्किँदा कुहिने र सड्ने गर्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटै जाँच रिपोर्टलाई सुनसरी भन्सारले मान्ने, अनि विराटनगर भन्सारले नमान्ने हुन्छ त रु आखिर विराटनगरको प्रयोगशाला पनि निजी होइन, सरकारकै हो, त्यहाँ सरकारकै कर्मचारी बस्छन् ।’ आफूहरुले लिखित रुपमै प्रदेश सरकारलाई गुहारिसकेको भगतले बताउनुभयो । विराटनगरमा प्रयोगशाला हुँदाहुँदै तरकारी परीक्षणका लागि झापाको विर्तामोड पुग्दा समय लाग्ने, अपायक पर्ने र भन्सारमै तरकारी नष्ट हुने गरिएको भन्दै केही असन्तुष्ट व्यापारीहरुले ६ साउनमा आफूलाई निवेदन दिएको प्रदेश १ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले बताउनुभयो ।

भोलिपल्ट ७ साउनमा संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पनि बोद्धार्थ दिंदै तरकारी व्यवसायीको निवेदनलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएको बताउनुभयो । सो कार्यालयले पनि त्यहि दिन संघीय कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयलाई पठाएको छ । केन्द्रीय सरकारले विषादी परीक्षणको अधिकार तोकेको सूचीमा प्रदेश १ सरकारको विषादी परीक्षण प्रयोगशालालाई नराखेको हुनाले यो समस्या आएको विराटनगर भन्सारका प्रमुख मिमांश अधिकारीले बताउनुभयो । ‘प्रदेश सरकारको प्रयोगशालाको रिपोर्टमाथि शंका गरेका होइनौं, हामीले सरकारले तोकेको ठाउँको परीक्षण रिपोर्टलाई मान्ने हो, त्यहि भएर झापाको विर्तामोड पठाउँछौं, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी मापदण्डमा बसेर काम गर्ने निकाय भएको हुनाले पीडित सरोकारवालाहरुले कृषि र वाणिज्य मन्त्रालयलाई भन्नुपर्यो ।’ केन्द्र सरकारले भन्सार, सुरक्षा एवं परराष्ट्र मामिला हेर्ने अधिकार पाएको हुनाले यस्तो भएको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाको प्रमुख सहसचिव कञ्चनराज पाण्डेले बताउनुभयो ।

ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै संघीय सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई विषादी परीक्षण कार्यका लागि तयार पार्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । अहिलेसम्म प्रदेश १ सरकारको यो प्रयोगशालामा सुनसरी भन्सार कार्यालयबाट पनि आलु र प्याज मात्र परीक्षणको लागि आएको रेकर्डमा देखिन्छ । विषादीको त्रासकै कारणले स्वदेशी हरियो तरकारीको माग बढेकोले यस्तो देखिएको प्राविधिक सहायक बरालले बताउनुभयो । भन्सारहरुले ब्यापारीको माग अनुरुपको प्रयोगशालामा विषादी जाँचको लागि पठाउने गरेको बरालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यवसायीले समय बचत गर्न नजिकको ठाउँ नै खोज्ने हो, त्यहि भएर विराटनगरका तरकारी व्यवसायी असन्तुष्ट भइरहेको हामीले पनि पाएका छौं ।’ भारतबाट आयातीत स्थानीय तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्नलाई सो प्रयोगशालामा ६ प्राविधिक र ४ प्रशासनिक कर्मचारी तैनाथ छन् । भारतबाट आउने मालबाहक गाडीबाट ५ सय ग्रामको दरले तरकारी झिकी भन्सार कार्यालयले पत्रसहित परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाउँछ ।

प्रयोगशालाका प्राविधिकहरुले तरकारीमा हुने अर्गानोफस्फेट र कार्वामेटको मात्रा परीक्षण गर्छ । यसलाई प्राविधिक भाषामा ‘रुकावट प्रतिशतको अध्ययन’ भनिन्छ । रुकावट प्रतिशत ३५ भन्दा कम भएमा खान योग्य मानिने प्रयोगशालाका प्राविधिक सहायक सीता बरालले बताउनुभयो । सो प्रयोगशालाले २४ असारदेखि २८ असारसम्म विराटनगरको स्थानीय बजारमा बिक्रीमा राखिएको १२ वटा तरकारीको नमूना संकलन गरी परीक्षण गरेको छ । प्रयोगशालाको अनुसार रुकावट प्रतिशत भेडे खुर्सानीमा २३, परवलमा १२, गोलभेंडामा १७, भिन्डीमा ४, सिमीमा २, काँक्रामा २ देखि ५ प्रतिशत, बन्दा र भान्टामा ३र३ प्रतिशत र पिरो खुर्सानीमा ३ प्रतिशत भेटिएको छ । तरकारीमा अर्गानोफस्फेट र कार्वामेटको मात्रा बढी हुँदा वान्ता आउने, छाला चिलाउने, टाउको दुःखने, रिंगटा लाग्ने, बेहोस हुने, चिढिने र दिक्क लाग्ने जस्ता लक्षणहरु देखापर्ने नायव प्राविधिक बरालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दीर्घकालीन असरमा क्यान्सर, दम, पक्षाघात, सुस्त मनस्थिति एवं पाचनतन्त्रलाई खतम पार्न सक्छ ।

प्रदेश १ मा थप तीन आधुनिक प्रयोगशालाः प्रदेश १ सरकारले सुनसरीको धरानस्थित अमरहाट कृषि बजारमा थप तीन वटा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

आगामी दशैं सम्ममा २५ लाख रुपैयाँको लागतमा विषादी परीक्ष गर्ने प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । साथै, चैतसम्म प्रदेश १ कै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली संरक्षण प्रयोगशालाको मातहतमा १ करोड ८६ लाख लागतमा घिउ र तेल लगायतको खाद्य पदार्थको गहन एवं जटिल परीक्षण गर्न सक्ने अत्याधुनिक प्रयोगशाला ‘ग्यास क्रोमाटोग्राफी’ स्थापना हुने भएको छ ।

यसपछि अहिलेको विषादी परीक्षण प्रयोगशालालाई ‘मोबाइल प्रयोगशाला’ को रुपमा प्रयोग गर्ने मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले बताउनुभयो । प्रदेश १ सरकारले उपकरणसहित ७५ लाख रुपैयाँमा माटो परीक्षण घुम्ती प्रयोगशाला खरिद गरेको जानकारी दिंदै आगामी असोजदेखि किसानको खेतैको माटो निःशुल्क रुपमा परीक्षण सेवा दिने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले खेतीपातीको बेला भएकोले माटोको परीक्षण गर्दा राम्रो रिपोर्ट आउँदैन, सचिव विष्टले भन्नुभयो, ‘खेत बाँझो भएको बेला परीक्षण गर्दा माटोको यथार्थ अवस्था पता लाग्छ, त्यहि भएर असोजदेखि सेवा सुरु गर्न लागेका हौं ।’ यसमा ४ प्राविधिक र चालकको टोली तैनाथ रहन्छ । संघीय सरकारले गत वर्ष सुनसरीको झुम्कास्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालालाई यस्तै खाले घुम्ती प्रयोगशाला प्रदान गरेको थियो ।

प्रदेश १ सरकारले यस आधुनिक प्रयोगशालाको नेतृत्व गर्ने दायित्व झापाको सुरुंगास्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाका माटो विज्ञ हरिबहादुर भूजेललाई दिएको छ । यो प्रयोगशालामा माटोको अम्लीयरक्षार, नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, प्रांगारिक पदार्थको मात्रा र माटोको किसिम लगायत ६ प्रकारको परीक्षण हुने उहाँले बताउनुभयो ।

अहिलेसम्म स्थानीय निकायसँग मिलेर पूर्वाञ्चलको झापा र इलाममा शिविर सञ्चालन गरी सशुल्क, सहुलियत शुल्क, अर्धशुल्क एवं निःशुल्क यो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको भुजेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार किसानलाई सहुलियत शुल्कमा, गैरसरकारी संस्थालाई सः शुल्क र विद्यार्थीलाई निःशुल्क सेवा दिइसकेका छौं । ‘शिविरमा झैं घुम्ती प्रयोगशालामा भने परीक्षण रिपोर्ट निकाल्न समय लाग्दैन, माटोको परीक्षण सकिएलगतै एक क्षिणमा रिपोर्ट आउँछ, सचिव विष्टले भन्नुभयो, ‘यसपछि विज्ञ टोलीले किसानलाई माटोको उर्वरा कायम राख्न के गर्ने, कति र कुन मल हाल्ने र माटोको किसिम अनुरुप कुन बाली लगाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिन्छन् ।’ किसानलाई तत्कालै परीक्षण रिपोर्ट दिने क्षमता भएको यस प्रयोगशाला भित्र एसी र इन्भर्टर समेत छ ।कान्तिपुर

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments