काठमाडौँ,  (रासस) ः संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको अवस्थामा देशमा आर्थिक संकट आउने हो कि भनी आशंका बढिरहेको बेला अर्थविद्हरुले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निकायको बढोत्तरीकै कारण आर्थिकरुपमा कुनै समस्या नआउने बताउनुभएको छ ।

रिपोर्टर्स क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कारमा उहाँहरुले एकात्मक राज्यको अन्त्यपछि संघीयताको कार्यान्वयनमा जाँदा सिंहदरबारको ६० प्रतिशत जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएका नेपाल सरकारको आधा खर्च स्थानीय तहमा जाने भएकाले केही चुनौती अवश्य भए पनि खासै त्यस्तो समस्या नहुने बताउनुभयो ।

दुई सातापछि विधिवतरुपमा संघीय सरकार बन्ने अवस्थामा देश पुगिसकेको छ । संघीय सरकारमा गइसकेको अवस्थामा धेरै खर्च लाग्छ भन्ने बहस चलिरहेको बेला यो खर्च कसरी जुटाउने भन्ने जिज्ञाशा पनि रहेको छ ।

उनीहरुका अनुसार नेपालको हालको वार्षिक खर्च रु एक हजार २७८ अर्ब रहेको छ । जसमा रु ७३० अर्ब आन्तरिक स्रोत तथा बाँकी वैदेशिक ऋण तथा दाताबाट जुटाउनुपर्नेछ ।

प्रदेश तहमा ५५० तथा स्थानीय तहमा ३५ हजार निर्वा्चित प्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा केही आर्थिक भार बढ्ने पक्का छ । त्यहाँ ५३ हजार कर्मचारी स्थानीय तहका लागि र १५ हजार प्रदेश तहका लागि आवश्यक छ । स्थानीय तहमा जान नचाहने २३ हजार कर्मचारीलाई भिआरसीमार्फत स्वेच्छिक अवकाश दिइने तयारी गरेको छ ।

संघीयतासम्बन्धी विज्ञ खिमलाल देवकोटाले संघीयताले जुम्लाका मानिसलाई काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको, सिंहदरबारको ६० प्रतिशत काम जुम्लामा नै सम्पन्न हुने भएकाले आर्थिकरुपमा केही समस्या आउँदैन, यो व्यवस्थापनको मात्र चुनौती हो भन्नुभयो

उहाँले देशको कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त गर्न सक्यौँ भने हालको रु ७३० अर्बलाई दोब्बर गर्न सकिने तर्क दिनुभयो । एकात्मक शासनको बेला स्थानीय इकाइको व्यवस्था कानूनमा मात्र सीमित भएकाले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले अव स्थानीय तहलाई संविधानको अंगनै बनिसकेकाले बजेट, कर्मचारी तथा कार्यालय तल जानुको विकल्प छैन् भन्नुभयो ।

अब संघीयताको कार्यान्वयनका लागि देशको वार्षिक बजेट रु १७ खर्बको हुन्छ र रु आठ खर्ब स्थानीय तहमा जाने उहाँको धारणा थियो ।

अर्थ्विद् डा गोविन्द नेपालले संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्रोत र साधनको चुनौती रहेपनि यो चुनौतीको सामना गरी अघि बढ्नुको बिकल्प नभएको बताउनुभयो । नेपालको वार्षिक बजेट रु १२ खर्ब रहेको र रु ७२ अर्ब वैदेशिक ऋण रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

विसं २०१० देखि हालसम्म विदेशी सहायता वार्षिक रु एक खर्ब औसत प्राप्त भएको जानकारी दिँदै नेपालको हाल रु छ खर्ब ऋण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत विदेशी ऋण रहेकाले संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा अझै विदेशी सहायताको अंश बढ्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

कूटनीतिज्ञ तथा परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपालमा निर्वा्चित स्थानीय तहका प्रतिनिधि भर्खर गाउँ जाँदै छन् तर गैरसरकारी तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्था धेरै पहिले नै गाउँगाउँ गइसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधि राजनीतिक इकाइमा मात्र सीमित नरही आर्थिक गतिविधिको इकाइ भएकाले संघीयताको कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक समस्या नआउने बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments