रमेश गुरागाईँ

अकल्पनीय राजनीतिक उपलब्धी हासिल गरेको रक्तरञ्जित इतिहासको रचना गरेर देशलाई नयाँ बाटोबाट अघि बढाउन सफल नेताको मूल्याङ्कनमा कञ्जुस्याइँ किन ? यसर्थ एकता महाधिवेशन गरेर एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने हो भने पहिलो कार्यकाल प्रचण्डको नेतृत्व उचित हुन्छ ।

अघिल्लो हप्ता मंगलवार प्रकाशन हुने गरी लेखिएको भए यस आलेखको शीर्षक ठिक उल्टो हुने थियो । एक साताभित्र परिस्थिति उल्टो हुँदै गएपछि संश्लेषण त्यही अनुरुप हुने नै भयो । आशा गरौं, आगामी दिनहरुमा कम्युनिस्ट एकता प्रकृया सुखद दिशामा अघि बढ्नेछ । यसमा सबै तह र तप्काको सकारात्मक तत्परता र इच्छाशक्ति आवश्यक छ । यतिबेला केही समयअघि सार्वजनिक नकारात्मक घटनाका केही दृष्टान्त स्मरणीय छन्, जसले कम्युनिस्ट एकतालाई अप्ठ्यारोमा पार्न मलजल गरे भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

दृष्टान्त -१

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि ४८ घण्टे मौन अवधी शुरु हुनुभन्दा ठिक अगाडि दुई दिनभित्र सानाठूला धेरै सञ्चारमाध्यमलाई अन्तरवार्ता दिए । सबैजसो प्रकाशन र प्रसारणमा अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले भने कि राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धको कुनै भूमिका छैन, यो कम्युनिस्ट एकता होइन, वामपन्थी एकता पनि होइन, लोकतान्त्रिक एकता हो आदि इत्यादि ।

छ बुँदे सहमतिपत्रमा सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत् हस्ताक्षर भएपछि यसरी कहिल्यै प्रस्तुत नभएका अध्यक्ष ओली चुनावको मुखैमा आएर किन माओवादीलाई अरुची हुने कुरा सार्वजनिक गर्न अग्रसर भएका थिए ? यसको अन्तर्य त्यतिबेला एमालेले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक्लै ९० स्थान र समानुपातिकतर्फ करिब ५० स्थान हासिल गर्ने आँकलन ग¥यो । यसो गर्दा जम्मा १४० स्थान हुन्छ, जुन बहुमतका लागि आवश्यक स्थान १३८ भन्दा बढि हुन्थ्यो । यही अनुपातमा प्रदेशसभाहरुमा पनि निर्वाचन परिणाम आउने एमालेको सर्वेक्षण थियो ।

एमालेलाई बहुमत प्राप्त हुँदा एक्लै सरकार चलाउन माओवादीलाई भड्काउन जरुरी थियो । माथिका भनाइ भड्काउन पर्याप्त पनि नभएका होइनन् तर माओवादी किन र कसरी संयमित बन्यो त ?
निर्वाचनअघि माओवादीले एमाले अध्यक्षको भनाइ सुनेको नसुनेझैँ गरिरह्यो । आवेगलाई विवेकले सम्हालेर माओवादी चुपचाप चुनावमा होमियो किनकि एकातिर, मौन अवधी शुरु भइहाल्यो भने अर्कातिर, निर्वाचनमा माओवादी र एमालेबीच बैमनस्यता पैदा हुँदा नेपाली काँग्रेसले फाइदा लिन सक्थ्यो । माओवादी जिम्मेवार बनेकै कारण त्यसको कुनै खण्डन गरिएन ।निर्वाचनपछि त्यो खण्डन जरुरी नै परेन किनकि एकातिर, एमालेले अनुमान गरेको परिणाम आएन र ओलीको त्यस किसिमको बोली आउन बन्द हुने भयो भने अर्कातिर, खण्डन गर्दा एकता प्रकृयालाई असर पुग्थ्यो र एकता माओवादीको जोड थियो । अन्ततः यो विषय तत्काल राम्रैसँग बिर्सन सफलता मिल्यो ।

दृष्टान्त -२
ईश्वर पोख्रेलले व्यक्तिगत विचारको आबरणमा एकीकृत पार्टीका अध्यक्ष, संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्री एउटै हुनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । उनको आशय यी सबै पदमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै रहने भन्ने हो । एमालेका महासचिव रहेका पोख्रेलको नितान्त व्यक्तिगत विचार भन्नाले के बुझ्ने ?

पार्टीगत अवस्था, जनमत आदि हेर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने र हुनुपर्ने विषय स्वभाविक छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम्ले यस सम्बन्धमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि यसमा झन् सहजता प्राप्त भएको छ । तर पार्टीमा प्रचण्डको मुख्य नेतृत्व रहेन भने पार्टी एकता सार्थक हुँदैन । माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको एकतालाई एउटा ठूलो र अर्को सानो पार्टीबीचको एकताको रुपमा लिनु हुँदैन । हिजो एकपटक ठूलो भइसकेको माओवादीले भविष्यमा आफू ठूलो र एमाले सानो पार्टी भएपछि मात्र एकता गर्ने भन्यो भने के यो सही हुन्छ ? यो गलत नै हुन्छ । त्यसरी हेर्दा एमाले सानो पार्टी भए त एकता नै नहुने भन्ने निष्कर्ष हुन्छ । छ बुँदे सहमतिको स्पिरिट यो होइन ।

त्यसैले एकीकृत पार्टीमा केपी ओली अध्यक्ष र प्रचण्ड सहअध्यक्ष हुँदा एकता त होला तर समाजवाद स्थापना सम्भव हुन्न । यो एकताको उद्देश्यलाई बेवास्ता गर्ने हो भने एकताको निरर्थक हुन्छ । अकल्पनीय राजनीतिक उपलब्धी हासिल गरेको रक्तरञ्जित इतिहासको रचना गरेर देशलाई नयाँ बाटोबाट अघि बढाउन सफल नेताको मूल्याङ्कनमा कञ्जुस्याइँ किन ? यसर्थ एकता महाधिवेशन गरेर एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने हो भने पहिलो कार्यकाल प्रचण्डको नेतृत्व उचित हुन्छ । अहिले संगठन समायोजन गरी एक वर्षपछि महाधिवेशन गर्ने हो भने शुरुमा दुवै अध्यक्ष संयोजक र महाधिवेशनपछि प्रचण्ड अध्यक्ष रहने गरी सहमति गर्नु सही, उचित र बैज्ञानिक हुन्छ ।
दृष्टान्त -३
संयुक्त गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेको पार्टी एमालेले निर्वाचन परिणामको रुपरेखा पाएपछि सहयात्री माओवादीलाई सुँइको पनि नदिई संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सरकार निर्माणबारे भेटवार्ता ग¥यो । अझ यो काम दुई पार्टीका अध्यक्षस्तरमा हुँदासम्म माओवादीलाई थाहा भएन । यसलाई एमालेले सार्वजनिक गर्न चाहेन तर उपेन्द्र यादवले ‘डिस्क्लोज’ गरे ।

निर्वाचन परिणाम हिसाबकिताब गर्दा एमाले र फोरम मिलेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा समेतको सहयोगमा बहुमत (१३८) पुग्ने देखियो । निर्वाचनअघि एमाले सकेसम्म एक्लै सरकार चलाउने ध्याउन्नमा थियो तर अपेक्षित परिणाम आएन र निर्वाचनपछि कम्तिमा सरकारको चाबी माओवादीको हातमा पर्न नदिने मनस्थितिमा पुग्यो । त्यसैले एमाले फोरमसँग तालमेल गर्ने उपाय खोजी गर्नतिर लाग्यो तर विषय यति अप्ठ्यारो थियो कि संविधान संशेधनको सम्बन्धमा दुई पार्टी उत्तर र दक्षिण ध्रुव बराबर ।
यससँगै प्रचण्डले छ बुँदे सहमति हुँदै गर्दा भएको भद्र सहमति चितवन पुगेर सार्वजनिक गरे, जसअनुसार आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्दथ्यो । यसलाई वामदेव गौतमले कान्तिपुर दैनिकको अन्तर्वाताबाट पुष्टि गरे । उता गौतमसहित माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउन सकारात्मक देखिए । यसले एमाले वृत्तमा झन् आशंका बढाउन थाल्यो ।

माथिका ३ दृष्टान्तका बाबजुद एकता प्रकृयाले त्यतिबेला सकारात्मक मोड लिन्थ्यो, जतिबेला शीर्ष नेता वा दोस्रो तहका नेताबीच आमनेसामने बैठक र बहस हुन्थ्यो । पछिल्लो घडीसम्म चुनावी गठबन्धन र सरकार निर्माणतर्फ सौहार्दपूर्वक सहमति कायम छ तर पार्टी एकतातर्फ विचार र राजनीतिक विषयमा निचोडमा पुग्न र संगठन समायोजन गर्न बनाउनुपर्ने कार्यदल निर्माण हुन निकै सकस देखिएको छ । एउटै वा छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएर यी दुई काम पुरा नगरुञ्जेलसम्म एकताको काम अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । मूलभूत विषयमा सहमति नहुँदा कार्यदल बन्न सकेको छैन । यससँगै एकताप्रति उदासिनता बढ्दै गएको छ ।

अन्त्यमा, पञ्चायती प्रजातन्त्र साह्रै साँघुरो थियो, जसमा पञ्चबाहेक काँग्रेस, कम्युनिस्ट कोही पनि अटाएनन् । संबैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलिय प्रजातन्त्रमा काँग्रेस र एमाले त अटाए तर माओवादी अटाएन । माओवादी प्रतिबन्धित भयो, त्यो प्रजातन्त्रका लागि माओवादी आतंककारी थियो । पछि गणतन्त्र स्थापना भयो, गणतान्त्रिक चेतना पद्धतिका आधारमा प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भनियो ।

यसको घेरा निकै फराकिलो भयो किनकि सबै राजनीतिक पार्टी यसमा अटाए । बरु गैरप्रजातान्त्रिक शक्ति ‘रिङ आउट’ हुँदै गए तर यस लोकतन्त्रमा समेत गरिबको भोको पेट अटाएन । गरिब बिरामीको उपचार अटाउन सकेन । बेरोजगारहरुका लागि यो लोकतन्त्र अझै साँघुरो भयो । उत्पीडित जाति, महिला र दलित सबैका अधिकार रिङभित्र परेनन् । त्यसैले यी सबै विषय अटाउन सक्ने फराकिलो व्यवस्था समाजवाद अबको आवश्यकता बन्यो, जसका लागि कम्युनिस्ट एकता अपरिहार्य भएको हो ।

कथंकदाचित पार्टी र पार्टीका नेता कम्युनिस्ट एकताका लागि तयार हुन सकेनन् भने कार्यकर्ता र जनताको एकताबाट कम्युनिस्ट एकता हुन सक्छ । यसो गर्दा एकताविरोधी दण्डित र एकता पक्षधर पुरस्कृत हुनैपर्छ । मूल्याङ्कनकर्ता जनता हुन् । यो अन्तिम उपाय हो । यसअघि सकारात्मक परिणामको प्रतीक्षा गरौँ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments