काठमाडौँ, १४ कार्तिक २०८३ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जारी गरेको ‘प्रतिजैविक प्रतिरोध राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८०/८१–२०८४/८५)’ अनुसार अब डाक्टरको सिफारिस (प्रेस्क्रिप्सन) बिना एन्टीबायोटिक औषधि किन्न नपाइने भएको छ।
मानव, पशुपन्छी र मत्स्य स्वास्थ्यका क्षेत्रमा जथाभावी एन्टीबायोटिक बिक्रीवितरण रोक्न सरकारले वर्तमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको हो।
नयाँ व्यवस्था लागु भएपछि सिफारिसबिना औषधि बेच्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुनेछ। यसका लागि औषधिको बिक्रीवितरण र प्रेस्क्रिप्सनको रेकर्ड राख्ने तथा नियमित अडिट गर्ने कानुनी संयन्त्र बनाइनेछ।
पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि कडाइ गरिनेछ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका आधिकारिक पशु चिकित्सकमार्फत मात्र भेटेरिनरी एन्टीबायोटिकको सिफारिस जारी गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। कार्ययोजनाले पशुपन्छी, मत्स्यजन्य उत्पादन, खाद्य, दाना र वातावरणमा रहने औषधिको अवशेष सीमा नियमन गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
साथै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको ‘रिजर्भ’ समूहका कडा एन्टीबायोटिकलाई विशेष सूचीमा राखिनेछ। यस्ता औषधि विशेष अवस्थामा चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा अस्पतालको फार्मेसीबाट मात्र बेच्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरिनेछ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई १० प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्यामध्ये एक मानेको छ। यसकै कारण विश्वभर बर्सेनि करिब १३ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। सन् २०३० सम्ममा यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठुलो ह्रास ल्याउने र थप २ करोड ८० लाख मानिसलाई चरम गरिबीमा पुर्याउने प्रक्षेपण छ।
स्थिति विश्लेषण अनुसार बहुऔषधि प्रतिरोध उच्च भएका विश्वका ३० मुलुकभित्र नेपाल पनि पर्छ। यहाँ श्वासप्रश्वास, क्षयरोग र टाइफाइड जस्ता सङ्क्रमणको उपचारमा कठिनाइ हुँदै आएको छ। नेपालमा मानिसले आफूखुसी एन्टीबायोटिक किनेर खाने प्रवृत्ति छ। पशुपन्छी क्षेत्रमा पनि कुल भेटेरिनरी खर्चको १३ प्रतिशत हिस्सा एन्टीबायोटिकमै हुने गरेको र दानामा प्रतिबन्धित प्रिमिक्सको प्रयोगले खाद्य शृङ्खलामा हानिकारक अवशेष रहने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
प्रतिजैविक प्रतिरोधमुक्त नेपाल निर्माण गर्ने दूरदृष्टि राखेको यस कार्ययोजनाले ‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणा मार्फत सङ्क्रमण र मृत्युदर घटाउने लक्ष्य लिएको छ। यसका पाँच मुख्य रणनीतिक प्राथमिकता छन्। सचेतना अभिवृद्धि, वैज्ञानिक ज्ञान सुदृढीकरण, सङ्क्रमण रोकथाम, औषधिको समुचित प्रयोग र दिगो स्रोत सुनिश्चिततालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय निर्देशक समिति र गुणस्तर मापन महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा प्राविधिक कार्यसमिति गठन गरिएको छ। तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक संस्था र नागरिक समाजलाई जोडेर एकीकृत रूपमा काम गरिनेछ।
पाँच वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न कुल ४ अर्ब ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। कुल बजेटमध्ये संघीय तहमा ६१ प्रतिशत, प्रादेशिक तहमा १२ प्रतिशत र स्थानीय तहमा २७ प्रतिशत उपयोग हुनेछ। क्षेत्रगत रूपमा मानव स्वास्थ्यमा २०६ करोड ५० लाख, पशु स्वास्थ्यमा १९९ करोड ६० लाख, खाद्य क्षेत्रमा ४१ करोड ६० लाख र वातावरण क्षेत्रमा १० करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
तीनवटै तहका सरकारको आन्तरिक बजेट र दातृ निकायको सहयोगबाट स्रोत जुटाइनेछ। आर्थिक स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन नदिन नियमित अनुगमन र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाइनेछ। यसको सफल कार्यान्वयनले नेपालमा बिरामी हुने दर र मृत्युदर घटाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
