काठमाडौं, १५ असोज २०८३ । सरकारले ल्याएको निजामती विधेयकमा राजनीतिक दलको सदस्यता लिन वा क्रियाकलापमा भाग लिन बन्देज लगाइएको छ । राजनीतिक दलको सदस्यता वा क्रियाकलापमा कर्मचारीले भाग लिए कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
यस्तै, सम्पत्ति विवरण लुकाउने कर्मचारीलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याइने भनिएको छ । कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी टिप्पणी गरे पनि सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ ।
सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न सरकारका हरेक निकायमा सुशासन तथा सदाचार एकाइ खडा गरिनेछ । ऐनानुसार सरकारी खर्चमा अध्ययन र तालिममा जाने कर्मचारीले अध्ययन पूरा गरेपछि अनिवार्य रूपमा निश्चित अवधि देशको सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो सर्त पालना गर्न नमान्ने कर्मचारीले दोब्बर रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।
