काठमाडौं, ७ असोज २०८३ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्क गएका छन् । उनले असोज ८ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
भदौ १० गतेको भोटेकोसी बाढीले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्न आफैँ जाने निर्णय लिएका थिए ।
त्यसअघि उनी महासभामा नजाने भएका थिए । महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो ।
मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीमा पहिरो गई भोटेकोसीमा ठूलो बाढी आएर जनधनको क्षति गरेपछि जलवायु परिवर्तनका असर र जलवाय न्यायका मुद्दा उठाउन महासभामा सहभागी हुन जाने निर्णयमा प्रधानमन्त्री बालेन पुगेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेनले गर्ने सम्बोधन बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व तथा तनाव, विश्व शान्ति, जेन्जी आन्दोलनपछिको नेपालको अवस्था र जलवायु परिवर्तनका असर तथा जलवाय न्यायका मुद्दामा केन्द्रित हुनेछ ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि भएको सफल निर्वाचन र सोमार्फत् ठूलो जनमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकता लगायतका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एवम् सद्भावको निरन्तरता र बढोत्तरीका लागि उनले सम्बोधनका क्रममा आह्वान गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले सम्बोधनका क्रममा जलवायु सम्बन्धमा पाँच विषय उठान गर्ने जनाइएको छ ।
भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाल जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको पुनर्पुष्टि गरेको बुझाइ प्रधानमन्त्री बालेनको छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालले नगण्य योगदान पुर्याए तापनि यसका नकारात्मक असरहरूबाट नेपाल सर्वाधिक पीडित हुनुपरेको ठम्याइ उनेको छ ।
यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन महासभामा अन्य विषयहरूका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर र जलवायु न्यायका विषयमा नेपालको आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्नेछन् ।
पहिलो, महासभमा प्रधानमन्त्री बालेनले जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित प्रकोपबाट नेपालले बारम्बार भोग्नुपरेको जनधनको ठूलो क्षति बारे विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गर्नेछन् ।
दोस्रो, नेपालले नगन्य कार्बन उत्सर्जन गरे तापनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू भोग्नु परिरहेको विषयलाई उनले तथ्यगत रूपमा प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।
तेस्रो, नेपालले फन्ड फर रेस्पोन्डीङ लस एन्ड ड्यामेज फन्ड (फआरएलडी) लगायतका निकायबाट तत्कालै र उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने जस्ता जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयमा विश्व समुदायलाई आह्वान गर्नेछन् ।
चौथो, नेपालमा जलवायु अनुकूलनशिल पूर्वाधार निर्माण गर्न, क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रवर्द्धन गर्न, सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास गर्न आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन धनी एवं विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गर्नेछन् ।
पाँचौँ, नेपालले प्रकृति–मैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी जंगल, विशाल हिमालय क्षेत्र र बृहद् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पुर्याउँदै आएको योगदानको बारेमा जानकारी गराउने जनाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा ८१ देशका राष्ट्र प्रमुख र नेपालसहित ५० देशका सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुँदै छन् ।
