काठमाडौँ, ७ असोज २०८३ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमण र हिंसात्मक घटनालाई रोक्न सरकारले सजायको दायरालाई कडा बनाउँदै नयाँ विधेयक पेस गरेको छ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको नयाँ विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका कसुर गर्नेलाई २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि कैद वा जरिवानामूलक सजाय मात्र हुन सक्ने विकल्प रहेकोमा अब कसूरदारले कैद र जरिवाना दुवै भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्था विरुद्ध हुने हिंसा, हातपात, हतियारसहितको आपराधिक बल प्रदर्शन, तथा यस्ता कार्य गर्न भड्काउने वा दुरुत्साहन गर्ने कार्यलाई गम्भीर अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। कसूरको मात्रा अनुसार अन्य सानाठूला आपराधिक कार्यमा पनि १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको सजाय तोकिएको छ।
सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भयमुक्त वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न यो कडा सजायको व्यवस्था ल्याइएको हो । नयाँ संशोधन विधेयकले सुरक्षाको दायरालाई समेत व्यापक बनाएको छ।
अब अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीका साथै अध्ययनरत प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) विद्यार्थीहरूलाई समेत कानुनी सुरक्षाको दायरामा ल्याइएको छ। यसका साथै स्वास्थ्यकर्मीहरूको भौतिक र आर्थिक सुरक्षासहित मानसिक तथा मनोसामाजिक सुरक्षालाई समेत ऐनमा पहिलो पटक समावेश गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो प्राथमिकता सूचीमा राखेर यो विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरिएको छ, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अशान्ति र आक्रमणका घटनालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
