काठमाडौं, ५ असोज २०८३ । रसुवा बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।
भाडामा बस्ने विकल्प रोज्नेहरूले भाडाको विकल्प र मोड्युलर आवासमा बस्न चाहनेलाई सोहीअनुसारको प्रबन्ध सरकारले गर्न खोजेको हो ।
बाढी प्रभावित नागरिक आफैँले कोठा खोजी बस्न चाहेमा चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक रु १५ हजार र चारभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रतिव्यक्ति दुई हजारका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।
प्रभावित नागरिकको अन्यत्र सुरक्षित जग्गा भएमा त्यहाँ उहाँहरूका लागि ‘मोड्युलर’ घरहरूको व्यवस्था गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको छ । अन्यत्र कतै सुरक्षित जग्गा पनि नभएकाहरूका लागि सरकारले आफैँ जग्गाको व्यवस्थापन गर्नाका साथै त्यहाँ ‘मोड्युलर’ घरको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको विवरण संकलन जारी रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यससम्बन्धी कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका छन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशक र सबै प्रभावित क्षेत्रका पालिका प्रमुख छन् । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकताको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराएका छन् । साथै, भूमि मन्त्रालयले जग्गाको पहिचानलाई तीव्रता दिएको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले घरहरुको व्यवस्थासम्बन्धी गृहकार्य तीव्र पारेको छ ।रासस
