काठमाडौं, २६ भदौ २०८३ । मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउन दिने गरी अघि बढाइएको प्रक्रियामाथि सरकारले छानबिन अघि बढाउने भएको छ ।
मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेपछि उत्पन्न विवादका बीच युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ती कम्पनीमाथि स्थापनाकालदेखि हालसम्मको कारोबारसमेत छानबिन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले विभागलाई सूचीमा परेका २५ संस्थाको कारोबार र उनीहरूलाई मलेसिया पठाउने अधिकार प्राप्त हुनुको आधारबारे अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि मलेसियाले २५ वटा म्यानपावरमार्फत मात्रै नेपालबाट श्रमिक लैजाने गरी सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले मलेसिया जाने श्रमिकको पूर्वस्वीकृति तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियामै रोक लगाएको थियो । उनीहरूलाई रोक लगाएको बेला मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) ले थप २५० म्यानपावरलाई ति २५ वटाको सबएजेन्टको रूपमा राखेको थियो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार सरकारले २५ वटामाथि कारवाहीको प्रकृया अघि बढाईरहेका बेला थप २५० वटा म्यानपावरलाई २५ मातहत काम गर्ने सबएजेन्टको रूपमा सूचीकृत गरेको थियो ।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले २५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाको सूचीमा पर्नुपर्ने कारणसहित स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ । तर, स्पष्टीकरण सोध्नुअघि मलेसिया रोजगारीको पूर्वस्वीकृति बन्द गर्ने र श्रमिकका कागजातको प्रमाणीकरण (एटेस्टेसन) प्रक्रिया रोक्न मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई समेत पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले उनीहरूमाथि कारबाही प्रकृया अघि बढेको बताए । मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानून अनुसार कारवाहीको प्रकृया अघि बढेको बताए ।
‘यो त कानून मात्रै नभई संविधान विपरित नै हो । स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धालाई अवरोध गर्ने खालको क्रियाकलाप भएकाले विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार कारवाहीका लागि अध्ययन गरिरहेका छौं,’ ढकालले भने ।
