काठमाडौं, २४ भदौ २०८३ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयले दिएको पत्रविरुद्ध दायर रिट खारेज भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो। रिट खारेज भएसँगै जबराले महाभियोगबाट सफाइ पाएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल,कुमार रेग्मी,विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो।
संघीय संसद्का तत्कालीन महासचिव डा. भरतराज गौतमले जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए। जबराले आफूलाई सर्वोच्च अदालत फर्कने बाटो खुलाइदिन संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएपछि महासचिव गौतमले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए।
त्यसपछि उक्त पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने महासचिव गौतमको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो।
जबराविरुद्ध सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस,नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ जना सांसदले महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका थिए। २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो भने फागुन २९ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो।
तत्कालीन महाभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव गौतमलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। त्यसपछि संसद् सचिवालयले महाभियोग फुकुवा भएको पत्र जबरालाई उपलब्ध गराएको थियो।
महाभियोग लागेपछि निलम्बनमा रहेका जबरा २०७९ मंसिर २९ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए।
