काठमाडौं, ११ भदौ २०८३ । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुरक निवेदनमा नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न प्रथम दृष्टिमै अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर भएको छ ।
निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न पर्नेसम्मको पूर्वावस्था प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिएको हुनाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चमा मंगलबार (भदौ ९) भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीशहरु डा.नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।
यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश शारङगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला संलग्न संयुक्त इजलासबाट गत वैशाख ४ गते आदेश हुँदा निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नभइ माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने गरी रिट खारेज गरिएको सन्दर्भ पूर्ण इजलासले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
उक्त आदेशले निवेदक देउवा, खड्का तथा विपक्षीहरुलाई कुनै काम कारवाही वा निर्णय गर्न आदेश वा निर्देश गरेको अवस्था नदेखिएको पनि जनाइएको छ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (घ) ले सो संहिताको दफा २२० बमोजिम पुनरावलोकनको आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभएसम्म ‘फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन’ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘‘यस अदालतको मिति २०८३।०१।०४ को आदेशले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन नै खारेज गरेको समेतको स्थितिमा,’’ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था दर्शाउँदै आदेशमा भनिएको छ, ‘‘निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न पर्नेसम्मको पूर्वावस्था प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिएको हुनाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरिरहनु परेन । कानुन बमोजिम गर्नुहोला ।’’
प्रथम दृष्टिमै अस्वीकार भएपछि महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन गगन थापालाई बाटो खुला भएको छ । अब कांग्रेसको महाधिवेशन निर्वाधरुपबाट अघि बढाउन सक्नेछन् । सर्वोच्चले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश नदिएपछि पन्ध्रौ महाधिवेशनका प्रक्रिया अघि बढाउन रोकिने अवस्था नरहेको निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी एगराज पोखरेलले बताए ।
