काठमाडौं, २० साउन २०८३ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाब आएको भन्दै तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको आधिकारिकताबारे स्पष्टीकरण माग गर्न संसदीय समितिले समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा भएको छलफलपछि उक्त निर्देशन दिइएको हो । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले गत साउन ८ गते महाभियोगबारे जारी गरेको विज्ञप्तिका विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्न परिषद्लाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले ती संस्थाहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको ‘क्रेडिबल रिपोर्ट’ उपलब्ध गराउन समेत महिला बालबालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । २०८३ साउन ८ गते उक्त संस्थाबाट सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठमत तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइएको, महाभियोग लगाउने तयारी गरिएकोलगायत दाबीसहित विरोधमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको थियो ।
यस विषयमा बुधबार (साउन २०) तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधिलाई समितिले छलफलका लागि डाके पनि उपस्थित भएनन् । तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको विज्ञप्तिलाई लिएर कानुनमन्त्री सोविता गौतमले समितिसमक्ष आक्रोश व्यक्त गरेकी थिइन् ।
