झापा, निर्वाचन आयोगको पछिल्लो क्रियाकलाप र अभिव्याक्तिले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई चुनौति दिएको नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्कीले बताएका छन् । संविधानको ब्यख्या जबरजस्त निर्वाचन आयोगले गर्नु बिडम्बना भएको उनको ठहर छ । झापा क्षेत्र नं ५ (१)का प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रदेश नं. १ को मुख्य मन्त्रीका दबेदार समेत रहेका कार्कीले आज पत्रकार भेटघाटमा सो बिचार ब्यक्त गरेका हुन् ।
देशको बर्तमान समसामयिक राजनीतिक बिषयमा झापाको दमकमा पत्रकारहरु संगको सवाल जवाफमा प्रदेश संसद कार्कीले सहमतीय प्रक्रियाले पार्टी भित्रबाट मुख्य मन्त्रीको टुंगो नलागेमा आफु पनि बलियो दाबेदारको रुपमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने समेत बताएका छन् ।
उनले सरकारले सहमतिका आधारमा प्रदेश प्रमुख घोषणा गर्न आलटाल गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । माघ २४ गतेका लागि तोकिएको राष्ट्रियसभाको चुनाव तथा पार्टी एकताका विषयमा एमाले र माओवादी शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल भइरहेको समेत संसद कार्कीले जानकारी गराए ।
उनले सातै प्रदेशमा सरकारको अस्थायी सदरमुकाम नतोकिनु सरकारको कमजोरी रहेको बताए । सँगै नेता कार्कीले अब बन्ने प्रदेश प्रमुखमा चार ओटा एमाले र दुई माओवादीको मुख्यमन्त्री हुने समेत खुलासा गरेका छन् ।
प्रदेश दुईमा राजपा वा फोरमले सरकार बनाए एमाले र माओवादीले ६ वटा प्रदेशमा भागबण्डा गर्नुपर्ने छ । उनले प्रदेश सरकारमा पाँचदेखि सात वटासम्म मन्त्रालय हुने प्रष्ट पारे ।
नेता कार्कीले एमाले र माओवादीको पार्टी एकतालाई जनादेशले स्थापित गरिसकेको हुनाले यो प्रक्रिय छिटो टुंगोमा पुर्याउन मुख्य नेतृत्वहरु सुस्म ढंगले लागिरहेको समेत बताएका छन् ।
