काठमाडौं, ६ साउन २०८३ । सरकारले मिटरब्यापीडितसँग गरेको सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले यही साउन १ गते सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच भएको सम्झौता अनुमोदन गरेको हो ।
सम्झौता अनुमोदन भएसँगै अब लेनदेनमा गरिएका कागजातहरूको कानुनी हैसियत समाप्त भएको घोषणा सरकारले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, “सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने ।”
सम्झौतामा अनुचित लेनदेनमा भएका ‘तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिस्ट्रेसन, ९छिनुवा० पास, बाध्यकारी चेक सबै स्वतः अवैध हुने’ भनिएको छ ।
