काठमाडौं, १२ असार २०८३ । राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात प्रतिवादीको थुनछेक बहस जारी छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा शुक्रबार थुनछेक बहस चलिरहेको छ । अख्तियारले महानिर्देशक अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध गएको असार ८ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा कुल १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँ बिगो दाबी रहेको छ । उक्त प्रकरणमा दुई जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता भएको छ । भ्रष्टाचार प्रकरणमा परराष्ट्र मातहतका मात्र नौ कर्मचारी प्रतिवादी छन् ।
प्रतिवादीहरूको बयान सकिएपछि बिहीबारदेखि इजलासमा थुनछेक बहस निरन्तर चलिरहेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता गर्दा सातजनालाई नियन्त्रणमा लिएर अदालतसमक्ष पेस गरेको थियो ।
यसरी पेस गरिएकाहरूमध्ये राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्यालसहित सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, शाखा अधिकृत सोमेश थापा, कम्प्युटर इन्जिनियर विपीन प्रसाईं र म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका नेपालका प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ल थिए ।
इजलासमा थुनछेक बहस सकिएपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने वा हाजिर जमानीमा छाड्ने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने छ ।
अख्तियारको प्रतिरक्षामा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट खटिएका सरकारी वकिलहरूले प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचारको बिगो ठूलो रहेका कारण पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने माग इजलाससमक्ष गरेका छन् ।
अभियोगपत्रमा सातजना बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूलाई भने फरार जनाइएको छ । राहदानीको छपाइका लागि आह्वान भएको बोलपत्रको सुरूआती चरणबाटै भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको छ । अनुसन्धानको क्रममा कर्मचारी र विदेशी कम्पनीसँगको आपसी मिलेमतोमा निजी लाभका लागि सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरुप विगोबमोजिम सजायको माग गरिएको छ ।
