काठमाडौं, १५ जेठ २०८३ । सरकारले स्वास्थ्यमा बजेट बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कूल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड प्रस्तुत गरेका हुन् ।
वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय कुल बजेटको ९६ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा (कुल बजेटको ४.५४) प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि स्वास्थ्यलाई ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेटमा कुल बजेटको ४.८८ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो । स्वास्थ्यको कुल बजेटमा चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा भन्दा हाल ६२ करोड ६३ लाखले वृद्धि भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ४ दशमलव ८८ प्रतिशत ओगटेको ओगटेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षको ४।५४ प्रतिशत ओगटेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रममा पाँच अर्ब वृद्धि गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही महत्त्वाकाङ्क्षी र सुधारमुखी कार्यक्रम अघि सारेको छ । बजेटमा ‘फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ तथा नागरिकको ‘डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल’ जस्ता नयाँ संरचना र प्रणाली स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने दिशामा यी कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ११ अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिएको यस कार्यक्रममा यसपटक पाँच अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमतर्फ भने बजेटले केही सकारात्मक संकेत गरेको छ । विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमअन्तर्गत छरिएका दायित्वलाई एकीकृत गरी ‘एकल भुक्तानी प्रणाली’ लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत कम्तीमा २५ प्रकारका आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति बजेटको अर्को सकारात्मक पक्षका रूपमा हेरिएको छ । यसले आयातमा निर्भरता घटाउने र अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजेटले अग्रपंक्तिमा खटिने नर्सिङ कर्मचारी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । लामो समयदेखि सेवा–सुविधा वृद्धि माग गर्दै आएका स्वास्थ्यकर्मीका लागि यो निर्णय राहत पुग्ने आकलन गरिएको छ ।
बजेटले विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालमा जलन (बर्न) उपचार सेवाको क्षमता विकास गरिने घोषणा गरिएको छ भने मधेस प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र तथा ट्रमा सेन्टर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था र सेवाको गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण तथा प्रत्यायनका लागि ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि बजेटमा समेटिएको छ । साथै सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थालाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली लागू गरी स्वास्थ्य सेवाको वास्तविक समय (रियल टाइम) अनुगमन गर्ने नवीन योजना अघि सारिएको छ।
