काठमाडौं, २३ वैशाख २०८३ । ऊर्जा क्षेत्र सुधार बहसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘अनबन्डलिङ’ विषय नयाँ होइन । यो झन्डै दुई दशकदेखि सरकारी कागजमा सीमित भएको शब्द हो । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ बताउँछन् ।
“प्राधिकरणले सबै काम गर्दा यसको प्रभावकारितामा प्रश्न छ,” उनले भने, “अरु कम्पनीहरूले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेको देखिएन । त्यसकारण यसलाई ‘अनबन्डलिङ’ गर्नुपर्छ ।”
सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने फरक–फरक निकाय बनाउन चाहेको हो । जुन काम हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले गर्छ ।
त्यसो त, यसअघि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको सेयर निष्काशन गर्ने तयारीमा थिए । कार्यकारी निर्देशक रहँदा प्राधिकरणको सेयर निष्काशन गरी आएको लगानीबाट पूर्वाधार बनाउने घोषणा गरेका घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएपछि त्यसलाई अघि बढाएका थिए ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएन । प्राधिकरणले आफ्नो वित्तीय अवस्था सुदृढ भएको दाबी गर्दै क्रेडिट रेटिङसमेत गराइसकेको र सरकारी स्वीकृति पाएपछि सेयर निष्काशन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
तर, उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा पनि प्राधिकरणको एकाधिकार रहँदा राम्रोसँग कार्य गर्न नसकेको मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन् ।
प्रारम्भिक अवधारणा: नीतिमै सीमित
सरकारले करिब दुई दशकदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ‘अनबन्डलिङ’ गर्ने तयारी गरेको थियो । ०६४/६५ तिर तत्कालीन सरकारले नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने तयारी गर्दै उत्पादन, प्रसारण र वितरण कार्य छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो ।
त्यस समयका नीति दस्तावेज र बहसहरूमा एकीकृत संरचनाले प्रतिस्पर्धा र दक्षता घटाएको कारण प्राधिकरणलाई टुक्र्याउनुपर्ने उल्लेख थियो ।
त्यतिबेला ठ्याक्कै कार्यान्वयन कुनै मिति तोकिएन र प्रस्ताव नीति तहमै सीमित रह्यो ।
वि.सं. २०६७/६८ सालमा यो बहस व्यवहारिक अभ्यासतर्फ सरेको देखिन्छ । भूकम्पपछिको पुननिर्माण र ऊर्जा अभावको दबाबबीच प्राधिकरणले जलविद्युत् परियोजनाहरूलाई सहायक कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न थालेपछि ‘अनबन्डलिङ’को अनौपचारिक सुरुवात गर्यो ।
चिलिमे, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता परियोजना छुट्टै कम्पनी ढाँचामा अघि बढाउँदै उत्पादन क्षेत्र अलग्गै बनाउने अभ्यास सुरु भयो । तर, यो पूर्ण संरचनागत विभाजन नभई आंशिक व्यवस्थापन सुधार मात्र थियो ।
कानुनी आधारको प्रयास
२०७६ जेठ १३ गते सरकार पुनः स्पष्ट रूपमा ‘अनबन्डलिङ’तर्फ उन्मुख देखियो, जब नयाँ विद्युत् विधेयक संसद्मा दर्ता गरियो । उक्त विधेयकले तीन वर्षभित्र प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार कम्पनीमा विभाजन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने उद्देश्यसहितको उक्त प्रस्तावले ‘अनबन्डलिङ’लाई कानुनी आधार दिन खोजेको थियो । तर, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक जटिलता र संस्थागत प्रतिरोधका कारण यो विधेयक अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
बहस जारी, निर्णय अधुरो
त्यसपछि केही वर्षसम्म, विशेषगरी ०७७ देखि ०८० बीच, ‘अनबन्डलिङ’को मुद्दा नीति बहसमा त रह्यो, तर ठोस निर्णयमा पुग्न सकेन । यसबीच ऊर्जा नियमनका लागि स्वतन्त्र आयोग स्थापना जस्ता सुधार भए पनि प्राधिकरणको मूल संरचना भने यथावत् रह्यो ।
लोडसेडिङ अन्त्यपछि संस्थाको कार्यसम्पादन सुधारिएको तर्क दिँदै पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरूले ‘अनबन्डलिङ’ आवश्यक नभएको धारणा राखे भने अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता बढाउन यसको आवश्यकता औँल्याइरहे ।
०८२ चैत १७ गते सरकारले ऊर्जा क्षेत्र सुधारलाई पुनः प्राथमिकतामा राख्दै प्राधिकरणलाई ‘अनबन्डलिङ’लाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गर्यो । सरकारको सय दिने सुधार एजेन्डाभित्र समेटिएको यस निर्णयले लामो समयदेखि रोकिएको प्रक्रिया पुनः सक्रिय बनाएको छ ।
यससँगै अब उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने सम्भावना फेरि बलियो बनेको छ । प्राधिकरण ‘अनबन्डलिङ’ पटक–पटक उठ्ने, रोकिँदै अघि बढ्ने नीति प्रक्रिया बनिरहेको छ ।
