काठमाडौं, २१ वैशाख २०८३ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ।
मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४ (२) मा रहेको उक्त व्यवस्थाअनुसार विधवाले पुनः विवाह गरेमा उनले पाएको अंशसम्पत्ति छोराछोरी भए उनीहरूलाई र नभए स्वयंले लिन पाउने प्रावधान थियो। तर सर्वोच्चले उक्त व्यवस्था संविधानको समानताको हकसँग बाझिएको ठहर गर्दै खारेज गरेको हो।
यस मुद्दामा महिला कानुन र विकास मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले रिट दायर गरेकी थिइन्। निवेदनमा एकल पुरुषको हकमा यस्तो व्यवस्था नभएको तर महिलाको हकमा मात्र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रावधान लैङ्गिक विभेदकारी भएको दाबी गरिएको थियो।
