काठमाडौं, २१ वैशाख २०८३ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (च) खारेज गरेको छ। उक्त दफामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोमा लिएको जग्गा लिलाम बिक्रीपछि आफूले सकार गरेको जग्गा तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा बेच्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलाममा आफूले सकार गरेको जग्गा तीन वर्षभित्र बेच्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। साथै, समयसीमा नाघेपछि सरकारको अनुमति लिएर मात्र बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान पनि अमान्य भएको छ।
यस निर्णयसँगै बैंकहरूले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा समेत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लामो समयसम्म आफ्नो नाममा राख्न सक्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
उक्त कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ता सागर अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै दफा खारेज गरेको हो।
