काठमाडौं, ५ वैशाख २०८३ । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न नौबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाउन ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ यथाशीघ्र लागू गर्न मन्त्रालयले जोड दिएको छ।
मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार जारी निर्देशनमा गृहमन्त्रीको १०० कार्यसूचीको मूल भावनाअनुरूप सुधारका काम तत्काल अघि बढाउन भनिएको छ। नयाँ नागरिकता, प्रतिलिपि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नाबालक परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाका लागि व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री सेवाकक्ष स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सेवा प्रारम्भदेखि स्वीकृतिसम्मका अधिकांश प्रक्रिया सकेसम्म एउटै कक्षबाट सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ। साथै, संघसंस्था दर्ता तथा नवीकरण, हातहतियार नवीकरण र कागजात प्रमाणीकरणजस्ता सेवाहरू कार्यबोझ र जनशक्तिको आधारमा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन गरिएको छ।
मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म सेवाहरू अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन र सेवाग्राहीको चापअनुसार टोकन प्रणाली लागू गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। सहायता कक्षमा दक्ष कर्मचारी राखी कागजात जाँच, सहजीकरण तथा टोकन वितरणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सेवाग्राहीलाई निवेदन लेख्न र विवरण भर्न सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा अपुग कागजातका बारेमा स्पष्ट जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्न पनि मन्त्रालयले जोड दिएको छ।
त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन प्रमुखदेखि वडाध्यक्षसम्मको सहभागितामा ह्वाट्सएप समूह बनाएर सेवा सुधारबारे नियमित छलफल गर्न भनिएको छ। गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन उजुरी अभिलेखीकरण, छिटो समाधान र ‘कलब्याक’ प्रणाली लागू गर्न पनि निर्देशनमा उल्लेख छ।
हरेक महिना ‘जनतासँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनगुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशमा कडाइ गर्दै त्यस्ता गतिविधि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आफ्नो कार्यसम्पादन प्रतिवेदन प्रत्येक महिनाको १ र १६ गते मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने पनि निर्देश गरिएको छ।रासस
