काठमाडौँ, २१ माघ २०८१ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिँदै आएको सहायता बन्द गर्दा नेपालमा सञ्चालित कृषिक्षेत्रका आधा दर्जनबढी कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा। हरिबहादुर कार्कीका अनुसार, अमेरिकी सहयोग नियोग ९युएसएआइडी० र अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएर जीटुजीमार्फत चालु आवमा लगभग ५० करोड रूपैँया बराबरका कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए।
युएसएआइडीका परियोजनाहरू
बीउ बिजन गुणस्तर केन्द्र, कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रबाट युएसएआइडीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका थिए।
यस्तै लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलगायतका केही पालिकाहरूमा सञ्चालन भइरहेका युएसएआइडीका कार्यक्रमहरू पनि रोकिएका डा. केसीले बताए।
युएसएआइडीका बजेट पर्याप्त भएका अड्डाहरूमा नियमित बजेटसमेत नराखिएको र कम राखिएका ठाउँमा असर पुगेको छ।
युएसएआइडीले साझेदारमार्फत पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। एग्रिकल्चर ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट भर्खरै सुरु भएको छ। एग्रिकल्चर इनपुट कार्यक्रमसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको पोषणसम्बन्धी कार्यक्रममा पनि कृषि क्षेत्र समेटिएको छ।
‘भर्खरै सुरु भएका परियोजनाहरू जसले सरकारसँगको समन्वयमा कृषि र किसानकै लागि काम गर्थे अब स्थगित भएका छन्ु, डा। केसीले भने, ‘जिटूजीमार्फत सरकारलाई प्रत्यक्षरूपमा आएका र सरकारी सिस्टमभन्दा बाहिर भएको बजेटमार्फत युएसएआइडीका सबै परियोजनाहरू प्रभावित हुन पुगेका छन्।’
उसले फिड द फ्युचर नेपाल युएसएआइडी पोल्ट्री साझेदारी, फिड द फ्युचर युएसएआइडी नेपाली चिया साझेदारी, कृषि उच्च शिक्षा, जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षा अनुगमनलगायतका कार्यक्रममा आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो।
यस्तै रैथाने कृषिको रुपान्तरणदेखि कृषिमा यान्त्रीकरणसम्म अमेरिकाले सहयोग गरेको छ। पछिल्लो समय किसान–टु परियोजनामार्फत तराईमा २७ सय किसानलाई स्यालो ट्युबवेल वितरण गरिएको थियो भने २ करोड अमेरिकी डलर सहयोगमा संचालित नेपाल बीउ तथा मल परियोजनाले निजी क्षेत्रलाई पनि बीउको उत्पादन गर्न मद्दत गरेको छ। कञ्चनपुरदेखि बारासम्म हिउँदमा मकै लगाउन सिकाउने कामसमेत अमेरिकी सहायतामा भएको थियो।
सहयोगले निरन्तरता नपाए के हुन्छर?
दुई पक्षीय सहयोगको हिसाबले युएसएआइडी सबैभन्दा ठूलो दाता हो। जाइका, सुइस, कोरिया अन्तरराष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी ९कोइका० लगायतका को साना परियोजना छन् तर सबैभन्दा ठूलो दाताले सहायता रोकेपछि सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम अलपत्र पर्ने आशंका गरिएको छ।
‘यद्यपि अहिले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छु, डा. केसीले भने, ‘निलम्बन लामो समय गयो भने आन्तरिक बजेटबाट रकमान्तर गरेर पनि कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुनसक्छ, जीटूजीको तीन महिना फ्रिज भएर त्यसपछि पनि खुलेन भने सरकारी सिस्टमबाट आएका बजेटबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’
अमेरिकाबाट अनुदान पाउने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १६औँ स्थानमा छ। अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीले सन् २०२२ मा भएको सम्झौतामा पाँच वर्षका लागि ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ९१ अर्ब भन्दा धेरै अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख छ।
उक्त अनुदानमध्ये नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी ४० प्रतिशत र विभिन्न संस्था, गैरसरकारी संस्थामार्फत कार्यान्वयन हुने गरी ६० प्रतिशत कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए।
कृषिविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल दाताको अनुदान रोकिए सँगै कृषि क्षेत्रको ओरालो यात्रामा ब्रेक लागेको बताउँछन्। ‘अनुदान रोकिए सँगै युएसएआइडीबाट दुई खर्बभन्दा बढी पैसा लिएर कार्यक्रम गरेको सरकारको अहम् तोडिन्छ, विचौलिया, एनजिओलाई समस्या पर्ला तर कृषि क्षेत्र र कृषकलाई ठूलो असर पर्दैनु, उनले भने,’५० वर्षदेखि ओरालो लागेको कृषिमा अनुदान नामको पैसा नलिँदा रोकिन्छ, ओरालोमा ब्रेक लागेको राम्रो हो।’
दाताबाट पैसा लिएर विचौलियाले गाउँमा नर्सरी, बीउ, मल दिने, उपजलाई बजार दिनेलगायतका आशा बाँडेको भन्दै डा.पौडेलले अनुदानबाट स्थगित भएका कार्यक्रम सरकार वा कार्यक्रम लिएर गाउँमा पुगेका संस्थाले त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने बताए।थाहाखबरबाट
