अनलाइन विचार, १० चैत्र । नागरिकतालाई राष्ट्रियता र महिला अधिकार आन्दोलनसँग जोड्न खोज्दा व्यर्थको किचलो सुरु भएको छ । महिला र पुरुषका बीचमा नेपालमा २००७ सालमै विभेद समाप्त भइसकेको हो । त्यसमाथि मुलुकी ऐन, २०२० र त्यसमा भएका संशोधनहरू, पछिल्ला संविधानहरू सबैमा महिला र पुरुषबीच कानुनीरूपमा विभेदको अन्त्य गरिएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि समानताको सिद्धान्तलाई निरन्तरता नै दिइएको छ ।

यही संविधानअन्तर्गत बन्ने कानुनमा विभेदको प्रयास गर्नु संविधानप्रति बेइमानी गर्नु हो । यसैले अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन विधेयकमा नागरिकता प्रदान गर्दा नेपाली महिला र पुरुषका सन्तानबीच विभेद गर्ने प्रावधान घुसाउने प्रयास गर्नु संविधानको अवज्ञा हो । नागरिकता राष्ट्रियता वा नारी अधिकार आन्दोलनसँग जोड्न हुने विषय होइन । जनसंख्या शास्त्रका सिद्धान्तअनुसार नागरिकताको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिँदा छोरा र छोरीबीच भेदभाव गर्ने प्रावधानलाई कथित ‘राष्ट्रवादी’हरूले देशको राष्ट्रियतामा संकट पर्ने विषयमा रूपमा उठाएका छन् । सामाजिक सञ्जालको बहस त झन् नारीप्रति अपमान र तराईवासीप्रति अविश्वास बढाउन केन्द्रित हुनपुगेको छ ।

छोरीका छोराछोरी नेपाली राष्ट्रियताका खतरनाक हुन्छन् र छोराका सन्तानमात्र राष्ट्रभक्त हुन्छन् भन्ने सोच स्वयंमा संकीर्ण र भेदभावकारी सामन्ती मानसिकताबाट ग्रस्त छ । यसैगरी नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जे लेखिए पनि त्यसले समाजका महिलाको स्थान निर्धारण गर्दैन ।

महिलालाई हेर्ने परम्परागत सामन्ती मानसिकतामा परिवर्तन नभई कुनै कानुन वा कागजले समाजमा समान अधिकार स्थापित गराउन सक्तैन । हर्क गुरुङ प्रतिवेदनले राष्ट्रियता र नागरिकतालाई जोड्न खोज्दा अहिले तराईमा देखिने असन्तुष्टिमा मलजल भएको हो । यसैले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रियता वा नारी मुक्ति आन्दोलनको कोणबाट हेर्दा परिणाम गलत निस्कन्छ ।

महिला र पुरुषबीच कुनै पनि प्रकारको भोदभाव नहुने प्रत्याभूति संविधानले नै गरेको छ । समानता नेपालको संविधानको मूल मान्यतामध्येको हो । संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन । त्यसरी कानुन बनाएमा वा कुनै प्रचलित कानुन संविधानसँग बाझिएमा बाझिएका हदसम्म खारेज हुन्छ ।

यसैले अहिले कानुन बनाउँदा खेल्न खोज्नु संविधानकै अवज्ञा गर्नु हो । संसदीय समितिले निर्णय गर्न नसकेपछि उपसमिति बनाएर सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको छ । उपसमितिले पनि यसलाई वस्तुगतरूपमा हेरी निर्णय सहमतिमा पुग्ने प्रयास गर्नु उचित हुनेछ । विदेशीसँग बिहा गर्ने छोरा र छोेरीका सन्तानका हकमा फरक फरक व्यवस्था भएमा संविधान विपरीत हुन्छ ।

यस्तै, नेपालीसँग बिहा गर्ने महिला वा पुरुषका हकमा पनि फरक फरक प्रावधान राख्नु संविधानको भावना विपरीत हुन्छ । नेपालीसँग बिहा गर्ने महिला वा पुरुषले नागरिकता पाउन पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू पनि असमान हुनु हुँदैन । विवाह वा अरू कुनै पनि आधारमा महिला र पुरुषबीच भेदभाव गर्नु अन्याय र अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो । नेपाली समाजलाई पछाडि फर्काउने काम नगरियोस् !

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments