Online Bichar
सोमबार, मंसिर १९, २०७९
Monday, December 5, 2022

काठमाडौँ, ६ चैत्र । जनताले राज्यलाई जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि कर तिर्छ । राज्यका कानुन मान्छ । जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने हो भने सास्तीमात्रै थप्न शासकलाई कसैले स्वेच्छाले कर तिर्दैन । तर, शासक शक्तिशाली हुँदै गएसँगै जनतामाथि थिचोमिचो पनि बढ्दै गयो ।

अति भएपछि जनताले विद्रोह गरेर शासकको चयन आफैँ गर्न थाले । लोकतन्त्रको उदय यसरी नै भएको हो । दुर्भाग्य, जनताले छानेका अधिकांश शासकले जनतालाई सास्ती दिने मामिलामा पुराना सामन्तलाई समेत उछिने । नेपाली समाजले पनि यस्तो सास्ती विभिन्न प्रकारले भोग्नुपरेको छ । सयौँ वर्ष पुराना सहरमा पुस्तौंदेखि बस्दैआएका नागरिकको घरघरेडीको समेत स्वामित्वको खुल्ने प्रमाणपत्र नपाउनु यस्तै समस्या हो ।

कीर्तिपुर, टोखा, साँखु, भक्तपुरलगायतका नगरका कतिपय बासिन्दासँग पुस्तौंदेखि बस्दै आएको घरको स्वामित्व देखिने सरकारी प्रमाण छैन । गत २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त नबनाएको भए स्ववासी घडेरीको स्वामित्वको समस्या भुक्तभोगीमै सीमित हुन्थ्यो होला । भूकम्पले घर भत्केकाहरूले जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण दिन नसक्ता धेरै राज्यले उपलब्ध गराएको सहयोग पनि नपाउने अवस्थासमेत उत्पन्न भयो ।

कीर्तिपुरमा भूकम्पले नभत्काएको घरको पनि स्वामित्वको सरकारी प्रमाण नहुँदा जनतालाई अप्ठेरो भएको छ । पुस्तौंदेखिका बासिन्दा भएर पनि कागजको अभावमा उनीहरू सुकुमवासी हुनुपरेको छ । सरकारले दिने जग्गा धनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा)ले जमिनको स्वामित्व देखाउने प्रचलनले यो समस्या उत्पन्न भएको हो । जनताको सम्पत्तिको अधिकारको उपेक्षा गरिएको यो ज्वलन्त उदाहरण हाे ।

चुनावका बेला सधैँ उठाइने जग्गाको स्वामित्वको समस्या सधैँका लागि समाधान गर्न कसैले पनि ध्यान भने दिएका छैनन् । काठमाडौंको वरपरका नगरवासीको यो समस्या यो सिंहदरबारमा पनि पक्कै पुगेको होला । भूकम्पपीडितकै विषयका रूपमा पनि लालपुर्जा नभएको स्ववासी जमिनको समस्या सरकारी अधिकारीहरूले थाहा पाइसकेकै हुनुपर्छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पदाधिकारी जनताका समस्याप्रति संवेदनशील भएका भए स्ववासी जमिनको समस्या अपेक्षाकृत सजिलै समाधान हुन्थ्यो ।

पुस्तौँदेखि बसोवास गर्दैआएकाहरूको जमिनको लालपुर्जा उनीहरूकै नाममा बनाइदिन कुनै प्रचलित कानुनले बाधा पारेमा कानुन बदलेर पनि उनीहरूको जग्गाको स्वामित्वको रक्षा सरकारले गर्नुपर्छ । जग्गा धनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएमा तिनले तिरो पनि त तिर्छन् नि ! संसारका अरू धेरै मुलुकमा राज्यले आवाद गरेर नागरिकलाई जमिन दिएको हुन्छ । नेपालमा भने जनता आफैँले आवाद गरेर सरकारलाई अभिलेख राखेबापत तिरो तिरेका हुन् । यसैले जमिनमा राज्यको होइन सम्बन्धित व्यक्तिको स्वामित्व हुन्छ भन्ने सत्य आत्मसात् गरेर तत्काल स्ववासी जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने काम गरियोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया