काठमाडौं, १२ असोज २०८३ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६७औँ सभा (सिनेट) निर्धारित समय बितेको तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि बस्न सकेको छैन । सिनेट नबस्दा देशकै सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय वार्षिक बजेट, नयाँ नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृति र दीर्घकालीन योजनाको निर्णय गर्ने नियमित प्रक्रियाबाटै बाहिरिएको छ ।
२०८२ असार २६ गते बसेको त्रिवि सिनेट बैठकयता अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने समय घर्किसक्दा पनि सभा नबस्दा विश्वविद्यालयका महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयहरू रोकिएका छन् ।
त्रिवि ऐनअनुसार विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाटै पारित हुनुपर्छ । तर, सभा नै नबसेपछि बजेट पारित हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षक–कर्मचारीको तलबभत्ता, भौतिक निर्माण तथा मर्मतसम्भार, विभिन्न भुक्तानी र नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा परेको छ ।
सिनेट नबस्नुको अर्को ठूलो असर आगामी दीक्षान्त समारोहका लागि आवश्यक ‘ग्रेस लिस्ट’ (दीक्षान्तमा उपाधि पाउने विद्यार्थीहरूको सूची) पारित गर्न नसक्नु हो । नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम, दीर्घकालीन योजना, नयाँ नियम तथा आवश्यकताअनुसार गठन गरिने विशेष समिति र आयोगसम्बन्धी निर्णयसमेत सभाबाटै गर्नुपर्ने भएकाले ती सबै काम प्रभावित भएका छन् ।
त्रिवि ऐन, २०४९ को संशोधित व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय सभा ४९ सदस्यीय हुनुपर्छ । तर, अहिले २१ जना सदस्य मात्रै पदपूर्ति भएका छन् । बाँकी २८ सदस्यको पदपूर्ति हुन नसक्दा सभाले पूर्ण संरचना पाउन सकेको छैन । त्रिविमा नयाँ उपकुलपति नियुक्त भइसके पनि सभाका लागि आवश्यक सदस्यहरूको मनोनयन तथा पदपूर्ति प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । यसले विश्वविद्यालयले आगामी दिनमा कुन शैक्षिक नीति र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निर्णय प्रक्रियामै ढिलाइ गराएको छ ।
त्रिविका प्रवक्ता नवीन्द्र भण्डारीले सिनेट बैठक बस्न नसकेको स्वीकार गरे । “त्रिवि सिनेट हालसम्म बस्न सकेको छैन, तर चाँडै बस्ने तयारी भइरहेको छ,” उनले भने ।
को–को हुन्छन् त्रिवि सभामा ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को संशोधित व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा विश्वविद्यालय सभा ९सिनेट० रहने व्यवस्था छ ।
सभाको अध्यक्षमा कुलपति (प्रधानमन्त्री), उपकुलपति (शिक्षामन्त्री) रहनेछन् । शिक्षाध्यक्षलाई सभाको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी रजिस्ट्रार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, भूतपूर्व उपकुलपतिहरूमध्येबाट एकजना तथा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट)का प्रतिनिधि सभामा रहने व्यवस्था छ । अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूमध्येबाट दुईजना पनि यसका सदस्य हुन्छन् ।
सभामा विभिन्न अध्ययन संस्थान तथा संकायका डीन, अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकहरू, विभागीय प्रमुखहरूमध्येबाट पाँचजना, आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका प्रमुखहरूमध्येबाट प्रतिनिधिहरू तथा कम्तीमा १५ वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरूमध्येबाट समानुपातिक एकल संक्रमणीय मतका आधारमा निर्वाचित पाँचजना शिक्षक रहने व्यवस्था छ । निर्वाचित तथा पदेन सदस्यबाहेकका अन्य सदस्यहरू कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट मनोनीत हुने प्रावधान छ ।
सिनेट नबस्दा के–के रोकियो ?
विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) उच्च शिक्षालाई कसरी राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार अघि बढाउने, रणनीति तय गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्ने तथा नीति, नियम, योजना र बजेट स्वीकृत गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । तर, सिनेट नबस्दा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेको छैन । त्यस्तै, दीक्षान्त समारोहका लागि विद्यार्थीहरूको ‘ग्रेस लिस्ट’ स्वीकृति, दीर्घकालीन आर्थिक तथा प्राज्ञिक योजना र नीति अनुमोदन, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयहरू तथा विशेष समिति तथा आयोगहरूको गठन हुन सकेको छैन ।
सिनेट विश्वविद्यालयको सवोच्च निर्णय गर्ने निकाय भएकाले यसको बैठक नबस्नु केवल एउटा नियमित बैठक स्थगित हुनु मात्र होइन । बरु विश्वविद्यालयको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई वैधानिक रूपमा अघि बढाउने सिंगो निर्णय प्रक्रिया नै ठप्प हुनु हो ।
