काठमाडौं, ११ असोज २०८३ । डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेसा तथा व्यवसायलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न छुट्टै डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् स्थापना गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक संसद् पुगेको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्को व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् ।
डिप्लोमा इन्जिनियरिङ प्राविधिकको योग्यता, पेसागत जिम्मेवारी र व्यावसायिक आचरणलाई नियमन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा गठन हुने परिषद्को कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेसामा संलग्न प्राविधिकको योग्यता हेरी नाम दर्ता गर्नेछ ।
विधेयकमा परिषद्को गठन, सदस्यको पदावधि, सदस्यको अयोग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था तथा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको छ ।
परिषद्को अध्यक्ष इन्जिनियरिङ विषयमा डिप्लोमा गरी कम्तिमा १५ वर्ष इन्जिनियरिङ व्यवसायमा अनुभव भएको डिप्लोमा इन्जिनियरहरूमध्येबाट सरकारले मनोनीत गरेको डिप्लोमा इन्जिनियर रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, इन्जिनियरिङ विषयमा डिप्लोमा उपाधि प्राप्त गरी कम्तिमा १० वर्ष इन्जिनियरिङ व्यवसायमा अनुभव प्राप्त डिप्लोमा इन्जिनियरहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको डिप्लोमा इन्जिनियर एकजना उपाध्यक्ष हुनेछन् ।
सदस्यहरूमा डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसियसनका अध्यक्ष, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका प्रतिनिधि, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ विषय अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाका प्रमुखहरूमध्ये मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एकजना, परिषद्ले मनोनयन गरेको एक महिलासहित तीनजना डिप्लोमा इन्जिनियर सदस्य रहनेछन् ।
रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव रहनेछन् ।
विधेयकले परिषद्मा नाम दर्ता नगरी डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि परिषद्मा नाम दर्ता नगरी यस्तो व्यवसाय गर्न पाइने छैन । नाम दर्ताका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट डिप्लोमा इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसायीका रूपमा नाम दर्ताका लागि परीक्षा समिति गठन गरी कम्तीमा वर्षमा एकपटक परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि परिषद्को दर्ता किताबमा नाम दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था हुनेछ ।
उता, विदेशी डिप्लोमा इन्जिनियरका लागि पनि छुट्टै दर्ता व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उनीहरूले नेपालमा कुनै संस्था, आयोजना वा निश्चित काममा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न परिषद्मा आवेदन दिनुपर्नेछ । पहिलोपटक बढीमा दुई वर्षका लागि दर्ता गर्न सकिने र सम्बन्धित संस्था वा आयोजनाको सिफारिसमा एकपटकमा बढीमा एक वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा व्यावसायिक आचारसंहिता पालना नगरे डिप्लोमा इन्जिनियरलाई परिषद्ले नसिहत दिन, प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न वा प्रमाणपत्र नै रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, परिषद्मा दर्ता नगरी डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय गरेमा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई दिइएको छ ।
यो विधेयकबाट सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक दायित्व व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । परिषद्को कोषमा जम्मा भएको रकमबाटै व्यहोरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
