काठमाडौं, ८ असोज २०८३ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूका लागि सेयर लगानी नीतिमा लचक व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सेयर तथा डिबेन्चर खरिद गरेपछि बिक्री गर्न नपाउने अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिन कायम गरेको छ । यसले बैंकहरुलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न केही हदसम्म बाटो खुकुलो बनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर बजार तथा धितोपत्रमा गर्ने लगानीलाई बढी अनुशासित, पारदर्शी र जोखिममुक्त बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि लगानी जोखिम नियन्त्रण तथा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । “सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाइने छ । यसबाहेक कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ,” केन्द्रिय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसका साथै, सरकारी ऋणपत्र, राष्ट्र बैंक ऋणपत्र तथा सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्दा हुन सक्ने सट्टेबाजी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सञ्चालक समितिबाट स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि स्वीकृत गराउनुपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक लचक नीति अपनाउँदै वित्तीय प्रणाली र सेयर बजारलाई सहज बनाउने प्रयास गरेको बताउँछन् । “अब कारोबार अवधि डेढ महिना पुगेपछि बैंकहरूले खरिद गरेको सेयर बिक्री गर्न पाउने भएकाले सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको किनबेचको दर बढ्ने छ,” प्रवक्ता पौडेलले भने ।
यस व्यवस्थाले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई तोकिएको सीमाभित्र रहेर सेयरमा लगानी गर्न सहज बनाएको छ । परम्परागत बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाहरूका लागि सेयर बजारको लगानी थप जोखिमपूर्ण हुनसक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले तोकिएका सीमा, सर्त र जोखिम व्यवस्थापनका नियम पालना गर्न विशेष सजगता र निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।
यससँगै बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग कम भएकाले काउन्टर साइक्लिङ बफरसम्बन्धी व्यवस्था शून्य प्रतिशतमा कायम राखेको छ ।
किन बैंकको काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत कायम गरियो ?
पुँजीको पर्याप्त व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूले क्यापिटल एडिक्विसी फ्रेमवर्क २०१५ बमोजिम कायम गर्नुपर्ने काउन्टरसाइक्लिकल बफर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शून्य प्रतिशत रहने व्यवस्था छ । गत वर्ष पनि यो बफर शून्य प्रतिशत नै थियो भने त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ०.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । यसको दर शून्य बनाइनु भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाह कम भएको भन्ने संकेत हो ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी०को अनुपातमा विगत पाँच वर्षको औसत कर्जा वृद्धिलाई आधार मानेर काउन्टर साइक्लिङ बफर निर्धारण गरिन्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह सोचेजस्तो धेरै हुन नसकेकाले जोखिम व्यवस्थापनका लागि अतिरिक्त प्रतिशत तोक्नु नपरी बफर शून्य प्रतिशत कायम भएको हो ।
लगानीमा संलग्न एएलसीओको जिम्मेवारी र ‘स्टप लस’ ट्रिगर अनिवार्य
बैंकहरूले आफ्नो लगानी निर्णयलाई व्यवस्थित बनाउन सम्पत्ति दायित्व समिति लगायतका निकायको स्पष्ट कार्यविभाजन र जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेछ । लगानी नीतिको जोखिम व्यवस्थापन खण्डमा कारोबार रणनीति, जोखिम र सीमा तथा घाटा नियन्त्रणका लागि टक प्रोफिटरस्टप लस ट्रिगर्स सम्बन्धी स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्न अनिवार्य गरिएको छ । साथै, बैंकहरुले ट्रेडिङ बुकमा रहेका धितोपत्रको दैनिक मूल्याङ्कन र दबाब परीक्षण समेत गर्नुपर्नेछ ।
बैंकको लगानीमा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण
अब बैंकहरूले लगानी गर्दा आफ्ना सहायक कम्पनी, उल्लेख्य स्वामित्व भएका सेयरधनीहरू र जोखिम लिनेहरुसँग हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान गरी नियन्त्रण तथा रिपोर्टिङ गर्ने प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ ।
सुशासन कायम राख्नका लागि केन्द्रिय बैंकले तोके अनुसारको पूर्ण अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको लगानी पोर्टफोलियोको सूक्ष्म अनुगमनका लागि दुई नयाँ मासिक रिपोर्टिङ फारामहरू अनिवार्य गरेको छ । बैंकिङ बुक, ट्रेडिङ बुकको मासिक रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने छ ।बाह्रखरीबाट
