काठमाडौं, ४ साउन २०८३ । लोकसेवा आयोगको नियमित कार्यतालिका एकपटकका निम्ति प्रभावित हुने सम्भावना छ । नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणअनुसार दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापनका निम्ति भन्दै यससम्बन्धी निर्णय गरिएको हो ।
सोमबार (साउन ४) बसेको सचिवहरूको बैठकबाट रिक्त दरबन्दीमा आवेदन खोल्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबेगर लोकसेवा आयोगसँग माग नगर्ने निर्णय गरिएको हो । योसँगै संघीय सेवामा नियमित रूपमा खोलिने लोकसेवा परीक्षा एकपटकका लागि प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । ओएनएम सर्वेक्षणबाट अत्यावश्यक भएका र फाजिलबाट पूर्ति नहुने दरबन्दीमा भने दरखास्त खोल्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वीकृति दिन सक्ने जनाइएको छ ।
“नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने,” सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने ।”
यसबाहेक मन्त्रालयमा रिक्त हुने स्थायी पदमा करार वा अस्थायी कर्मचारी भए आन्तरिक मिलान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । कर्मचारी फाजिल भए सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘पुल दरबन्दी’मा राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत काम लगाउन सक्ने निर्णय छ ।
“स्वीकृत भएको दरबन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने,” सचिवस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ, “यसरी मिलान गर्दा बढी हुन जाने ९फाजिल० कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ती निकायको रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाई कर्मचारीलाई कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिने ।”
अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले सिंहदरबारबाटै आन्दोलन थालेपछि असार ३२ मा मन्त्रिपरिषद्ले यसअघिको परिपत्र सच्याएको थियो । असार २२ मा सरकारले करारलाई काममा नलगाउन परिपत्र गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उपदानमा निस्किएका र पेन्सन बुझ्नेबाहेकका सबै अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई कामबाट ननिकाल्ने उल्लेख छ ।
