काठमाडौं, २३ फागुन । नेपालमा विदेशी लगानी गर्दा के–के विदेश लग्न पाइन्छ भन्ने कुरा सरकारले तयार पारेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ ले तय गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको कार्यसूची अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले संसद् बैठकमा सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैछन् ।
विधेयकमा लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान पाउने दफा अन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ताले चाहेमा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम आफ्नो लगानीको शेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिक रुपमा बिक्री गरी प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम लाग्ने सबै कर भुक्तान गरी नेपालबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान पाउनेछ भनिएको छ ।
त्यसैगरी विदेशी लगानीकर्ताले जुन विदेशी मुद्रामा लगानी गरेको हो, सोही विदेशी मुद्रामा वा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा प्रचलित कानुन बमोजिमको कर सम्बन्धी दायित्व पूरा गरी देहाय बमोजिमको रकम फिर्ता लैजान पाउने जनाउँदै भनिएको छ,‘‘ विदेशी लगानीको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांशबापतको रकम, उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसन पश्चात् सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम ।’’
तर, शतप्रतिशत मदिरा निकासी गर्ने मदिराजन्य उद्योग बाहेक अन्य मदिराजन्य उद्योगमा हुने प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गतको ट्रेडमार्कको उपयोग गरे बापतको रोयल्टी रकम वा खुद नाफा तोकिए बमोजिमको प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन, भनिएको छ ।
त्यस्तै, लिज लगानी अन्तर्गत लिज भाडा (लिज रेन्ट) रकम, नेपालमा चलेको मुद्दा, मध्यस्थता वा अन्य कुनै कानुनी प्रक्रियाको अन्तिम व्यवस्थापनबाट प्राप्त गरेको कुनै हर्जाना वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम, प्रचलित कानुन बमोजिम फिर्ता लैजान पाउने रकमलगायत पनि उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा रकम फिर्ता लैजाँदा प्रचलित विनिमय दरमा सटही गरी लैजानुपर्ने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, कुनै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको चल वा अचल सम्पति धितो वा बन्धक लिई कुनै उद्योग वा कम्पनीलाई ऋण दिएकोमा त्यस्तो ऋणको साँवा वा ब्याजको रकम भुक्तानी नभएको कारणबाट धितो वा बन्धक दिएको चल वा अचल सम्पति लिलाम बिक्री वा जफत गर्नुपरेमा त्यस्तो ऋण दिने संस्थाले प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालको बैंक वा वित्तीय संस्था सरह लिलाम बिक्री गरी ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता लैजान सक्ने जनाइएको छ ।
यसैगरी, लिज सम्झौता बमोजिम भुक्तानी नभएको वा सम्झौताको शर्त उल्लंघन भएको कारणबाट लिज सम्झौता अन्त्य भएमा विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी र लिजमा लगानी गरेको सम्पति फिर्ता लैजान सक्ने जनाइएको छ ।
यस अन्तर्गत विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजान चाहने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृतिका लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ छ । तर, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सम्बन्धी स्वीकृति दिने अधिकार एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रदान गरेमा त्यस्तो निवेदन एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा दिनुपर्नेछ भनिएको छ ।
विधेयकमा त्यस अनुसारको निवेदन जाँचबुझ गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐन, प्रचलित कानुन तथा विदेशी लगानी सम्बन्धमा भएको सम्झौता बमोजिमका शर्त र दायित्व पूरा गरेको देखिएमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी स्वीकृति प्राप्त भएपछि विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी मुद्राको सटही सुविधाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ । निवेदन प्राप्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई विदेशी लगानी फिर्ता लैजान सटहीको सुविधा उपलब्ध गराउने छ ।
विदेशी लगानी भएको कुनै उद्योग पूर्ण वा आंशिक रुपमा बिक्री गरी वा कुनै कारणले उद्योग वा कम्पनीको दार्ता खारेज भई लगानी रकम फिर्ता लैजाने भएमा त्यस्तो उद्योगले भुक्तान गर्नुपर्ने कर लगायत सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान वा फरफारक भएपछि मात्र बाँकी रकम फिर्ता लैजान पाउने छ ।
त्यस्तै, यसमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐन बमोजिम कुनै उद्योगमा रहेको विदेशी लगानी वा सोबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाँदा निजको सम्बन्धित कम्पनीमा रहेको लगानीको हिस्साको अनुपातको हदसम्म मात्र त्यस्तो लगानी वा मुनाफा फिर्ता लैजान पाउने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी रकम फिर्ता लैजाने सन्दर्भमा त्यस्तो स्वीकृति दिने निकायले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्ने र मन्त्रालयले त्यस्तो निवेदन उपर तीस कार्यदिन भित्र निर्णय गरी सक्नुपर्नेछ ।
