विराटनगर, १९ असार २०८३ । कोशी प्रदेशको बजेट विनियोजनमा देखिएको असन्तुलनलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्र चर्किएको विवाद अन्ततः टुंगिएको छ। मन्त्रीहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट कटौती गर्न सहमत भएपछि विवाद समाधानको चरणमा पुगेको हो। लामो समयदेखि जारी विवादले प्रदेशसभाको बजेट पारित प्रक्रिया नै प्रभावित बनेको अवस्थामा बिहीबार साँझ भएको राजनीतिक सहमतिले गतिरोध अन्त्य गर्ने आधार तयार पारेको छ।
सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच भएको छलफलपछि मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित बजेटको एक हिस्सा फिर्ता गरी कम बजेट प्राप्त भएका निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः वितरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि दुवै दलका प्रतिनिधि सम्मिलित ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले बजेट पुनः व्यवस्थापनको आधार र मापदण्ड तयार पार्नेछ भने त्यसकै सिफारिसका आधारमा सरकारले बजेट संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
एमालेका सांसद एकराज कार्कीका अनुसार सबैभन्दा बढी कटौती भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारको निर्वाचन क्षेत्रबाट हुनेछ। उनले आफ्नो क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटको ४० प्रतिशत फिर्ता गर्न सहमति जनाएका छन्। त्यस्तै, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलचन पाठकले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परेको बजेटको ३० प्रतिशत कटौती गर्ने भएका छन्। अन्य मन्त्रीहरूले भने क्षेत्रमा परेको बजेटबाट १० प्रतिशतका दरले रकम फिर्ता गर्ने सहमति गरेका छन्।
कार्यदलको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार मन्त्रीहरूको क्षेत्रबाट फिर्ता हुने बजेट करिब एक अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। उक्त रकम बजेट विनियोजनमा कम प्राथमिकता परेका निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशका आवश्यक पूर्वाधार योजना तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा पुनः बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट बजेट वितरणलाई तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित र न्यायोचित बनाउने सरकारको अपेक्षा छ। सांसद कार्कीले सहमति कार्यान्वयन नभए प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन नदिने अडान सांसदहरूले लिएको बताए। उनका अनुसार लिखित सहमतिपछि सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। बजेट संशोधनलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न सरकारले आवश्यक संयन्त्र गठन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।
उक्त संयन्त्रले तयार पार्ने प्रतिवेदनका आधारमा बजेटमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ। त्यसपछि प्रदेश सरकारको योजना तथा बजेट व्यवस्थापन प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) खुला भएपछि संशोधित विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरी बजेटलाई वैधानिक रूप दिइने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ। बजेट वितरणमा असन्तुलन भएको विषयमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नैतिक जिम्मेवारी लिइसकेपछि सहमतिको वातावरण बनेको हो। त्यसपछि सत्तारूढ दलभित्र निरन्तर छलफल भएको र अन्ततः दुवै दलले साझा समाधानमा पुग्ने निर्णय गरेका हुन्। सहमतिअनुसार गठित कार्यदलमा एमालेका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत, होमबहादुर थापा र रामबहादुर मगर सदस्य छन्। नेपाली कांग्रेसबाट संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, विनोद वान्तवा तथा सचेतक गोपाल तामाङ कार्यदलमा सहभागी छन्।
कार्यदलले बजेट पुनर्सन्तुलनका लागि आवश्यक सुझाव तयार गरी सरकारलाई बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न गरिएको सहमतिसँगै केही दिनदेखि अवरुद्ध प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुने र आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। बजेट पुनः सन्तुलनको निर्णयलाई कोशी प्रदेश सरकारका लागि तत्कालीन राजनीतिक संकट समाधान गर्ने मात्र नभएर आगामी दिनमा बजेट विनियोजनलाई बढी सन्तुलित र पारदर्शी बनाउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।अन्नपूर्णपोष्टबाट
