काठमाडौं, १७ असार २०८३ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल एप प्रयोग गरेर ‘स्क्यान’ नगर्न तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्रअनुसार यो कदम मुख्य रूपमा डिजिटल सुरक्षा र तथ्यांक गोपनीयता सुनिश्चित गर्नका लागि चालिएको हो ।
बजारमा उपलब्ध विभिन्न बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एपहरू (जस्तै: क्याम स्क्यानर) प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका सामग्रीहरू विदेशी सर्भरहरूमा पुग्ने र भण्डारण हुने जोखिम उच्च रहने जनाइएको छ ।
यसरी राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी र संवेदनशील दस्ताबेजहरू डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ठूलो चुनौती भएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।
परिपत्रमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातहरूको गोपनीयता र सुरक्षित अभिलेखीकरणको सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक कार्यालय तथा कर्मचारीको दायित्व भएको प्रष्ट पारिएको छ ।
हाल सरकारी कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्बिर खिची सरकारी पत्राचार, निर्णय र अभिलेखका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा संवेदनशील सूचनाहरू अनधिकृत व्यक्तिको हातमा पुग्न सक्ने खतरा बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारी कागजातहरू मोबाइल एपबाट स्क्यान गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयता पूर्ण रूपमा असुरक्षित हुन्छ । धेरैजसो मोबाइल स्क्यानिङ एपहरूले प्रयोगकर्ताका तथ्यांकमा सिधै पहुँच राख्छन् र ती तथ्यांकहरू कस्ता सर्भरमा कसरी सुरक्षित राखिएका छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन्न ।
राज्यका संवेदनशील दस्ताबेजहरू यसरी डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु तथ्यांक गोपनीयताको गम्भीर उल्लंकन भएको भन्दै यो निर्देशनलाई प्राविधिक सजगता मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको अनिवार्य कदमका रूपमा बुझ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
