Online Bichar
सोमबार, मंसिर १९, २०७९
Monday, December 5, 2022

एजेन्सी, २३ फागुन । अमेरिकाले मंगलबार आफ्नो ‘जीएसपी स्किम’ मा परिवर्तन गर्दै भारतलाई यसबाट बाहिर निकाल्ने निर्णय गरेको छ, जुन भारतीय अर्थव्यवस्थाका लागि नकारात्मक साबित हुनसक्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको बीजेपी सरकारका लागि यो कदम निकै चुनौतीपूर्ण छ किनभने ट्रम्प सरकारले यो निर्णय चुनावको ठिक अघि लिएको छ । यस्तोमा केन्द्र सरकारसँग यसको जवाफ दिनका लागि पर्याप्त समय छैन ।

बीजेपीले अहिलेसम्म आफ्नो सरकारको विदेश नीति निकै सफल बताउँदै आएको छ तर ट्रम्प सरकारको यो निर्णय मोदी सरकारको असफलताको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

आखिर ट्रम्पले किन यस्तो निर्णय गरे ?

अमेरिकी सरकारले आफ्नो प्रिफेन्सियल ट्रेड पोलिसीको जनरल सिस्टम अफ प्रिफरेन्सेजबाट भारतलाई बाहिर निकालेको छ ।

अहिलेसम्म यो नीतिका कारण भारतबाट अमेरिका जाने एक हजार ९ सय ३० उत्पादनले अमेरिकामा आयात शुल्क तिर्नबाट बच्दथे ।

यो परिवर्तन पछि अब अमेरिकामा भारतको हस्तकला वस्तु, रसायन, माछा पालनसँग सम्बन्धित उत्पादन र कृषि आधारित उत्पादनले अब आयात शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

यदि यसको असरको कुरा गर्ने हो भने यसले हज्जारौं रोजगारीमा संकट निम्त्याउन सक्छ ।

वास्तवमा, सन् १९३० मा अमेरिकी सरकारले विकासशील देशको अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउने उद्देश्यसहित यो नीति अपनाएको थियो ।

यो नीति अनुसार विकासशील देश आफ्ना केही उत्पादनलाई आयात शुल्क बिनालाई अमेरिकालाई निर्यात गर्न सक्दथ्यो ।

संसारभरी भारतले यो नीतिको सबैभन्दा धेरै फाइदा उठाएको छ ।

भारतमाथि यो निर्णयको असरः

फेडरेशन अफ इन्डियन एक्सपोर्ट अर्गनाइजेशन्सका अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्ता भन्छन्, ‘जीएसपीबाट बाहिर निकालिएपछि थुप्रै उत्पादक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा क्षती पुग्नेछ । साथै, यसले उपभोक्तालाई पनि क्षती पुग्नेछ । धेरैजसो रासायनिक उत्पादनको मूल्य पाँच प्रतिशतको दरले बढ्ने सम्भावना छ जुन भारतको कूल निर्यातको एउटा ठूलो हिस्सा हो ।’

उनी थप्छन्, ‘यसका साथै यो कदमले अमेरिकाको ‘इम्पोर्ट डायभर्सि्फिकेशन’ नीति पनि प्रभावित हुनेछ जसमार्फत् ऊ विकासशील देशको मुख्य आपूर्तीकर्ताको रुपमा चीनको स्थान ओगट्ने चाहना राख्छ ।’

अमेरिकी राष्ट्रपति के चाहन्छन् ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प लगातार ट्यारिफ ड्युटीको विषयमा भारतलाई निशाना बनाउँदै आएका छन् । गत वर्ष अक्टोबरमा उनले भारतलाई ट्यारिफ किंगको उपाधि पनि दिएका थिए र अमेरिकी उत्पादनका लागि खुल्ला छुट दिने माग पनि गरेका थिए ।

अमेरिका पछिल्लो थुप्रै समयदेखि मेडिकल उपकरणमा लाग्ने प्राइसिंग क्यापलाई हटाउने माग गरिरहेका छन् जसले अमेरिकी कम्पनीलाई हानी पुर्याइरहेको छ ।

अमेरिकाले भारतलाई दिइरहेको सहुलियत बन्द गर्ने घोषणा
यसका साथै अमेरिकाले भारतबाट आउने आइटी उत्पादन र कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका उत्पादनलाई आफ्नो बजारमा थप पहुँच उपलब्ध गराओस् भन्ने चाहन्छ ।

अमेरिकी सरकारले भारतले दुग्धजन्य उत्पादनमा लगाइएको आफ्नो शर्त पनि हटाओस् भन्ने चाहन्छ ।

भारत के गर्न सक्छ ?

भारतका वित्तिय सचिव अनूप वाधवानले बीबीसीसँगको कुराकानीमा अहिलेसम्म दुई देशबीचको बाटो निकाल्नका लागि वार्ताको प्रक्रियामा भएको जानकारी दिए ।

उनले अमेरिकी उत्पादनमा लगाइएको करको बचाउ गर्दै यो डब्ल्यूटीओका लागि राखिएको दरको अनुसार नै भएको बताएका छन् ।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा वाधवानले भने, ‘हामी अमेरिकासँग छलफल गरिरहेका थियौं र अमेरिकाको कृषि उत्पादन, दुग्धजन्य उत्पादनलाई बजारसम्म सशर्त पहुँच दिन र मेडिकल उपकरणको मूल्य तय गर्नका लागि तयरा थियौं तर दुर्भाग्यवश अमेरिकासँग वार्ताको नतिजा भिन्न आउन सकेन । हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध राम्रो बनेको छ, व्यापार वार्तामाथि पनि कुनै असर देखिएको छैन ।’

उनका अनुसार जीएसपी हटाइएपछिको असर भारतीय अर्थव्यवस्थामाथि अत्यधिक धेरै हुनेछैन यो १९ करोड डलरसम्म नै सीमित हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया