रमेश गुरागाईँ
सरकारी दमन
क्रमश …….भारतको अनुसन्धान एजेन्सीले महासचिव गणपतिलाई पक्राउ गर्न सहयोग गर्नेलाई रु.१५ लाख र मरेको वा जीउँदो टाउको ल्याउनेलाई रु.३ करोड ६० लाख पुरस्कार घोषणा गरेको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले आत्मसमर्पण गर्ने माओवादीलाई रु.३ लाख ३ वर्षे मुद्दती निक्षेपमा राखिदिने र रु.२ हजार ५ सय मासिक दिने निर्णय गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, एउटा एलएमजी बुझाएको रु.३ लाख र एउटा एके ४७ बुझाएको रु.२ लाख दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारले आफ्ना बैधानिक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर माओवादीलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्ने कुरा यी मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्णयहरुले पुष्टि गरेका छन् । यद्यपि सरकारले दमन र धरपकडको बाटो छाडेको देखिँदैन ।
केही महिना अघि मात्र महाराष्ट्र अदालतले माओवादीसँग सम्पर्क रहेको आरोपमा दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जिएन साइबाबालाई आजीवन कारावासको फैसला सुनाएकोे छ । यसअघि पनि उनलाई पटकपटक गिरफ्तार गरिएको थियो । साइबाबा व्हील चेयरमा हिँड्ने ९० प्रतिशत शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति हुन्, जसलाई भारतको स्वतन्त्र अदालतले समेत माओवादीलाई भेटेको, माओवादीको कार्यक्रममा भाग लिएको र उनीहरुका दस्तावेज राखेको आरोपमा उक्त सजाय सुनाएको हो । साइबाबासँगै जेएनयुका अरु चारजना विद्यार्थीलाई पनि माओवादी समर्थकको आरोपमा आजीवन र आवधिक कैदको फैसला सुनाइएको थियो ।
माओवादीलाई नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यले नै भारत सरकारले प्रतिविद्रोही शक्तिको रुपमा केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस फोर्स (सिआरपिएफ) परिचालन गरेको छ । यस फोर्सलाई छापामार तालिम दिई माओवादीलाई आक्रमण गर्न कमाण्डो बटालियन फर रिजोलुट एक्सन (कोब्रा) निर्माण गरिएको छ । सिआरपिएफसँग १० वटा कोब्रा बटालियन छन् । माओवादी बाहुल्य क्षेत्रमा प्रायः कोब्रासँग भिडन्त भइरहेका समाचार आउने गर्छन् ।
भारत सरकारले विद्रोही माओवादी लक्षित राष्ट्रिय ग्रामिण रोजगार ऐन (२००५), वन बसोबास ऐन (२००६), राष्ट्रिय पुनस्र्थापना र पुनर्वास नीति (२००७) ल्याए पनि जनयुद्धलाई हरतरहले दमन गर्न तिनको उपयोग गर्ने गरेको छ ।
छत्तिसगढ सरकारले २००५ देखि माओवादी विरोधीलाई संगठित गरी साल्वा जुडुम (शान्ति यात्रा) निर्माण गरेको छ, जसलाई माओवादीविरुद्ध परिचालन गरिन्छ । सरकारी सुरक्षाकर्मी माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा छिर्न नसकेपछि मिलिसियाको रुपमा साल्वा जुडुम बनाइएको हो । यद्यपि २००८ मा सर्वोच्च अदालतले यसो नगर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
यसअघि भारतीय जमिन्दार र कुलिनवर्गले माओवादीविरुद्ध रणवीर सेना निर्माण गरेका थिए, जसले सरकारको आडमा सन् १९९६ मा विहारका एउटै गाउँका माओवादी समर्थक ५८ जना दलितको कत्लेआम गरेका थिए । घरहरुमा आगो लगाएका थिए । सामन्तहरुको काम गर्ने ती दलितहरुले १० रुपैयाँ ज्याला वृद्धिको अनुरोध मात्र गर्दा त्यहाँ त्यति जघन्य नरसंहार मच्चाइएको थियो ।
सन् १९६७ मा सशस्त्र संघर्षको थालनीसँगै सरकारले अवैध गतिविधि (रोकथाम) ऐन (यूएपिए) लागू गरेको थियो । यसै सरकारी कानूनअनुसार भारतमा हाल माओवादी र यससँग सम्बद्ध संगठनहरु आतंककारी घोषित छन् । पार्टीका सबै किसिमका गतिविधि प्रतिबन्धित छन् । तर हालसम्म भारत सरकारले जनयुद्धको पूर्ण सामना भने गर्न सकिरहेको छैन ।
२००९ को आम चुनावसँगै सरकारले ‘अपरेसन ग्रिन हन्ट’ चलायो । यसमा ७० हजार अर्धसैनिक परिचालित भए । ८०० जनाभन्दा बढि माओवादी नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको हत्या भयो । आजसम्म पनि त्यो अपरेसन जारी छ । यसमा विभिन्न तहका लाखौंको संख्याका फौज खटाइएका छन् । हेलिकोप्टर र ड्रोनको प्रयोग गरी नरसंहार गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । अपरेसन शुरु भएपछि यता २ हजारभन्दा बढिको क्षति भइसकेको छ ।
सरकारी पक्षबाट माओवादी बाहुल्य क्षेत्रमा हत्या, हिंसा, नक्कली भिडन्त, बलात्कार, मानवअधिकार हनन, बस्तीमा आगजनी जस्ता हर्कत हुने गरेका छन् । विशेषगरी मानवअधिकारवादीलाई माओवादी निकट भएको आरोप लगाई प्रताडित गरेको पाइन्छ ।
सरकारी दमनबाट शीर्षस्थ नेतृत्वहरुसमेत मारिएका र समातिएका छन् । पार्टी प्रवक्ता कमरेड चेरीकुरी राजकुमार (आजाद) लाई २०१० जुलाइ २ मा आन्ध्रप्रदेशमा मारियो । मलोजुला कोटेश्वरा राव (किसनजी) २०११ नोभेम्वर २४ मा अरु ६ जना कमरेडहरुसहित मारिए । अर्धसैनिक फौजले गिरफ्तार गरेर मारेको भए पनि बाहिर झुटा प्रचार गरी भिडन्तमा मारिएका बताएको थियो । अरु ७ जना पोलिट् ब्यूरो सदस्य (पिबिएम) हरु कोवाड गान्धी, सुशिल रोय, बि नारायण सन्याल (विजय दादा), प्रमोद मिश्र (मदनजी), अमिताभ बाग्ची (अनिल), बाक्चा प्रसाद सिंह र जगदिश यादव (अखिलेशजी) अहिले पनि जेलमा थुनिएका छन् । त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये २००४ यता मात्र १ जनाको हत्या, १ जनाको विरामी भएर मृत्यु, १ जना बेपत्ता, ५ जना गिरफ्तार भएका छन् ।
कुनै समय भारतीय माओवादीभित्र समग्र नेतृत्व सहित महासचिव गणपति, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र एवम् राजनीतिका प्रखर ज्ञाता आजाद, जनसेना एवम् युद्धकलामा राम्रो दख्खल राख्ने किसनजी र मध्यमवर्ग तथा बौद्धिक समुदायबीच स्थापित नेता कोवाड गान्धी चार जना हस्तीको नेतृत्व थियो, जसले जनयुद्धको रथ सकुशल हाँकिरहेको थियो । नेताहरुको हत्या र गिरफ्तारीपछि निश्चय नै जनयुद्धमा उहाँहरुको अभाव महसुस भएको हुनुपर्छ ।
केन्द्र र प्रदेशका सरकार परिवर्तनसँगै माओवादीप्रतिको दृष्टिकोण हेरफेर हुने गरेको छ । प्रायःजसो सरकारी पक्षले प्रत्येकपटक ५ वर्षभित्र माओवादी समाप्त हुने घोषणा गर्ने गरेका छन् । गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले गत वर्ष मात्र १३५ विद्रोहीको हत्या, ७०० जना गिरफ्तार र ११९८ जनालाई आत्मसमर्पण गराउन सफल भएको बताए । भरखरै दशौं हजार नयाँ सुरक्षाकर्मी भर्ती गरिएको छ अर्थात् सरकार अझै माओवादीविरुद्ध दमन बढाउन उद्यत् छ ।
माओवादी रणनीति
भाकपा (माओवादी) को पथप्रदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद हो । पार्टीको रणनीति समाजवाद र साम्यवादको स्थापना हो भने कार्यनीति नयाँ जनवादी क्रान्ति हो, जसको माध्यमबाट पुरानो राज्यसत्ताको ध्वंश गरी नयाँ राज्यसत्ता प्राप्त हुनेछ । यसको न्यूनतम कार्यक्रम भारतलाई समान राष्ट्रियता सहितको संघमा रुपान्तरण गर्ने हो । यसका लागि जनमुक्ति छापामार सेनालाई पूर्ण स्वरुपको जनमुक्ति सेनामा रुपान्तरण गर्ने र छापामार इलाकालाई स्थायी आधार इलाकामा विकास गर्ने भारतीय माओवादीका तत्कालिन कार्यभार हुन् ।
२००४ मा पारित पार्टीको दस्तावेज ‘भारतीय क्रान्तिका रणनीति र कार्यनीति’ मा उल्लेख भए अनुसार भारतमा चार किसिमका अन्तरविरोध विद्यमान छन् ः १. साम्राज्यवाद र भारतीय जनताबीचको अन्तरविरोध, २. सामन्तवाद र भारतीय आम जनताबीचको अन्तरविरोध, ३. पुँजी र श्रमबीचको अन्तरविरोध र ४. शासकवर्गबीचको आन्तरिक अन्तरविरोध । यीमध्ये पहिला दुईलाई भारतीय माओवादीहरुले आधारभूत अन्तरविरोध र दोस्रोलाई प्रधान अन्तरविरोध किटान गरेका छन् ।
प्रधान अन्तरविरोध सहित सबै समस्याको समाधान गर्न भाकपा (माओवादी) ले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ ः १. सन् १९४७ को राष्ट्रिय स्वतन्त्रता नक्कली प्रमाणित गर्ने, २. राज्यसत्ता सशस्त्र संघर्षबाट कब्जा गर्ने, ३. चीनीयाँ सशस्त्र संघर्षको बाटो अवलम्बन गर्ने, ४. गाउँद्वारा शहर घेर्ने, ५. दक्षिण एशियाभरिका माओवादी पार्टीको साझा मञ्च संगठित गर्ने, ६. भारत उत्पीडित राष्ट्रियताको निम्ति जेल भएको पुष्टि गर्ने, ७. राष्ट्रियताका निम्ति भएका सबै संघर्षलाई सहयोग गर्ने, ८. महिला, दलित, अल्पसंख्यक र राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसँग जोड्ने, ९. सरकारले गराउने सबै निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, १०. सशस्त्र कृषि क्रान्ति अघि बढाउने, ११. नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, १२. जनवादी संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्ने, १३. सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद प्रबद्र्धन गर्ने आदि ।
भारतीय माओवादीले पार्टी, सेना र संयुक्त मोर्चालाई साम्राज्यवाद, सामन्तवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद विरुद्ध लड्न प्रेरित गरेको छ । यसका लागि सर्वहारावर्गको अलावा किसान, निम्न पुँजीपतिवर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गको सहयोग प्राप्त गर्न जरुरी ठानिएको छ । यसरी अहिलेसम्मको छापामार सेनालाई नियमित सेनामा विकास गर्दै चलायमान र आमनेसामने युद्धका लागि तयार गर्नु अथवा जनयुद्धलाई रणनीतिक रक्षाबाट सन्तुलन हुँदै रणनीतिक आक्रमणको चरणमा पु¥याउनु, छापामार इलाकालाई आधार इलाकामा विकास गर्नु, गाउँबाट शहर हुँदै पूरै राज्य कब्जा गर्नु र भारतीय क्रान्तिलाई अन्ततः विश्व क्रान्तिको अंगको रुपमा उठाउनु रणनीतिक कार्यभित्र राखिएका छन् ।
त्यसैगरी भारतीय माओवादीले कार्यनीतिको रुपमा आन्दोलनको सही नारा चयन गर्नु, वर्गीय कार्यदिशा र जनदिशालाई दह्रोसँग पक्रिनु, महिला, दलित, अल्पसंख्यक र उत्पीडित जातिलाई आन्दोलनमा निरन्तर परिचालन गर्नु, शहरी कामलाई व्यवस्थित गर्नु, संयुक्त मोर्चा र उपयुक्त सैन्य संगठन निर्माण गर्नु आदि कामलाई अंिगकार गरेको छ ।
उपसंहार
भाकपा (माओवादी) र जनयुद्धको निम्ति ५० वर्षपछि यस्तो चुनौती आउँदैछ कि जनता नयाँ सत्ता चाहन्छन्, तर लामो समयसम्म युद्धको यथास्थिति पर्खिने धैर्यता नहुन सक्छ । माओवादी बाहुल्य क्षेत्रमा पुरानो राज्यसत्ता विस्थापित छ र सरकार चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने हुँदा प्रायःजसो त्यहाँ धेरै वास्ता गर्न चाहँदैन । तत्काल नयाँ सत्ता सञ्चालन हुन सकेको छैन । नियन्त्रणमा लिइएका कुनै पनि भूभाग २४ घण्टाभन्दा बढि टिकाउ हुँदैनन् । प्रायःजसो कारबाही समाचारका स्कुप मात्र बन्ने खतरा छ । त्यसैले जबसम्म स्थायी आधार इलाका निर्माण र चलायमान तथा आमनेसामने युद्धको स्तरमा माओवादीले विकास गर्न सक्दैन, तबसम्म जनयुद्धको निरन्तरता बाहेक सफलताको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठिरहन्छ ।
जतिखेर नेपालमा जनयुद्ध जारी थियो, त्यतिबेला अर्थात् सन् २००१ मा दक्षिण एशियाली माओवादी पार्टीहरुको संयोजन समिति (सिकम्पोसा) बनेको थियो । अहिले भारतीय जनयुद्धको समर्थनमा उभिने भाइचारा संगठन वा आधिकारिक र संस्थागत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च दृश्यमा छैन । यसतर्फ भारतीय माओवादीको प्रभावकारी पहल पनि देखिँदैन ।
२००४ अक्टोवर १४ देखि १८ सम्म सरकार र विद्रोही माओवादी पक्षबीच शान्तिवार्ता हुँदै थियो । विद्रोही विरुद्ध सरकारले प्रहरी अपरेसन जारी राखेको हुँदा बिचैमा वार्ताको वातावरण भाँडियो । सरकार अहिले पनि हतियार नबिसाएसम्म वार्ता नगर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेको छ, किनकि वार्ता र युद्धविरामको मौका पारेर माओवादीले शक्ति बिस्तार गर्ने आशंकामा सरकार दमन जारी राख्न चाहन्छ । शान्तिवार्ताको मध्यस्थता गरिरहेका अरुन्धति रोय, विनायक सेन र स्वामी अग्निवेशलाई उल्टै सरकारले माओवादी समर्थक भएको भयातुर आरोप लगाइरहेछ ।
सन् २००८ मा भारतीय योजना आयोगले विज्ञ समुहबाट तयार गरिएको ९५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश ग¥यो । यसमा माओवादीको सामाजिक आर्थिक जरा कारण उल्लेख गरिएको र समाधानका लागि उपायहरु सुझाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र गृहमन्त्री पि चिदम्बरम यसका लागि तयार देखिएनन्, जसलाई पछिल्लो मोदी सरकारले निरन्तरता नै दिएको छ । त्यसैले राजनीतिक रुपमा सरकार माओवादीलाई सम्बोधन गर्न अनिच्छुक नै देखिन्छ । बरु, भेदभाव र असमानतालाई बढाउन मलजल गरिरहेको छ । माओवादी आदिवासी र भूमिहीनको अधिकार तथा कर्पोरेट नियन्त्रित खनिज उत्खननविरुद्ध लडिरहेका छन् । उनीहरु क्रान्ति सम्पन्न गरेर मात्र हतियार बिसाउन चाहन्छन् । उता, सरकार सुशासन र विकासको प्रत्याभूति गराउन समेत पटक्कै तयार देखिँदैन ।
प्रस्तुत तथ्य विश्लेषणको आधारमा भारतीय जनयुद्धको सम्बन्धमा निम्नानुसार निष्कर्ष हुन सक्छ ः
१. आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने भारतीय शासकवर्ग र त्यसको तावेदारी गर्ने बुद्धिजीवीहरुले भाकपा (माओवादी) लाई प्रष्ट राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्वीकार गर्ने सामथ्र्य प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सैनिक दमनले लोकतन्त्र दर्शाउन्न भन्ने तथ्य उत्तरी छिमेकी नेपालबाट सिक्नुपर्छ । माक्र्सवादीहरु आफ्नो बैज्ञानिक विचार र राजनीतिक कार्यक्रमका निम्ति बन्दुक उठाउँछन् । तब लोकतान्त्रिक मुलुकमा आफ्नो मालेमावादी विचारका निम्ति राजनीतिक स्वतन्त्रताको अधिकार भाकपा (माओवादी) ले पाउनुपर्छ । त्यसपछि बन्दुकको स्वतः व्यवस्थापन हुन्छ ।
२. विद्यमान भूमण्डलीकृत वित्तिय एकाधिकारी पुँजीवाद तथा भारतीय अर्थतन्त्रको विकसित परिस्थितिमा भाकपा (माओवादी) ले आफ्नो राजनीतिक रणनीति र कार्यनीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा लडिने नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम भारतीय पुँजीपतिवर्गमाथि हावी हुन नसक्नुको राजनीतिक कारण यो हो, जसप्रतिको नजरअन्दाज भारतीय सर्वहारावर्गको हितमा देखिँदैन ।
३. नेपालमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई क्रान्तिको पथप्रदर्शक सिद्धान्त स्वीकार गर्ने सर्वहारावर्गको उपस्थिति निर्णायकस्तरमा छ । मालेमाको एक आधारभूत सिद्धान्त सर्वहारा अन्तराष्ट्रवाद हो । तसर्थ आफ्नै छिमेकी भारतमा भाकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा जारी जनयुद्धप्रति सरोकार एवम् बैचारिक समर्थन नेपाली सर्वहारावर्गको प्राथमिक कर्तव्यमा पर्दछ । भारतीय जनयुद्धप्रतिको उदासिनता किमार्थ सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादी मान्यता हुन सक्दैन भन्ने तथ्यमा नेपाली माओवादीहरु प्रष्ट हुनुपर्छ ।
समाप्त
