काठमाडौं, २५ जेठ २०८३ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट पाइने कर्जाको सीमा बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय माध्यबाट प्रवाह हुने कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ संशोधन गर्दै ५ लाखको सीमालाई १० लाख पुर्याएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गर्ने कर्जा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ । यो व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायीले विद्युतीय माध्यबाट नै १० लाखसम्मको कर्जा लिन सक्ने भएका छन् । त्यसका लागि बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र मर्चेन्टको मुख्य भूमिका रहने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय कर्जा प्रदान गर्ने सिलसिलामा ग्राहकको विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको कारोबारको विवरण, भुक्तानीसम्बन्धी विवरण लगायत व्यवसायसम्बन्धी अन्य विवरणबाट कर्जा विश्लेषण गर्ने कार्यका लागि प्रविधि सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जोखिमको व्यवस्थापन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने संशोधित मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थासँग आबद्ध मर्चेन्टलाई कर्जा सीमाको अधीनमा रही कर्जा प्रदान गर्ने सक्छन् । त्यसका लागि मर्चेन्टको सहमतिमा निजको व्यवसाय एवम् कारोबार सम्बन्धी आवश्यक पर्ने विवरण भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले कर्जा विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था थप गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय कर्जा विश्लेषणलाई सहयोग पुग्ने गरी अन्य प्रविधि प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा उपभोग गर्न चाहने ग्राहकलाई प्रणाली तथा प्रविधि प्रदान गर्ने संस्थामार्फत ग्राहकको सहमतिमा निजको व्यवसाय तथा कारोबारसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरण विद्युतीय कर्जा विश्लेषण गर्ने प्रयोजनको लागि प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
विवरण प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो विवरण प्रदान गर्ने संस्थासँग विवरण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, विवरणको गोपनीयता एवम् अधिकारिकता, ग्राहकको सहमति लगायतका व्यवस्था समेटी सम्झौता गर्नुपर्ने छ । यसरी भएको सम्झौताको जानकारी केन्द्रीय बैंकलाई दिनुपर्ने संशोधित मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तलबी एवम् पेशागत तथा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्ति र लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।
ग्राहकको प्रकृतिअनुसार प्रदान गर्न सकिने विद्युतीय कर्जाको सीमा र भुक्तानी १ देखि ३ वर्ष तोकिएको छ । साथै दीर्घकालीन चालु पूँजी कर्जा प्रकृतिको ऋणको हकमा भने बैंकले तोक्न सक्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तलबी खाता रहेका वा पेशागत तथा व्यवसायिक आय जम्मा हुने खाता रहेका ग्राहकको हकमा अधिकतम ५ लाखसम्म र अन्य ग्राहकको हकमा अधिकतम २ लाखसम्म विद्युतीय कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम ३ वर्षसम्म हुने व्यवस्था छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तलबी एवम् पेशागत तथा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिले ५ लाखसम्म कर्जा लिन सक्नेछन् । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि ३ वर्ष तोकिएको छ । त्यसैगरी तलबी एवम् पेशागत तथा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता बाहेकका व्यक्तिलाई ३ वर्षका लागि अधिकतम २ लाखसम्मको कर्जा बैंक वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्न सक्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी ९अल्पकालीन प्रकृतिको चालु पूँजी कर्जा०लाई अधिकता ५ लाखसम्म कर्जा दिन सक्नेछन् । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि एक वर्षको हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी (दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा) लाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्छन् । आफ्नो चालु पूँजी कर्जा नीति बमोजिम कर्जाको भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
