रघुनाथ बजगाई

काठमाडौं, २५ माघ । माघ १६ गते दिउँसो १ बजे सिंहदरबारस्थित संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहेको थियो । त्यहाँ उठेका प्रश्न यस्ता थिए- बाबुको पहिचानविना नै महिलालाई वंशज मान्ने कि नमान्ने ? अंगीकृत नागरिकलाई कुन तहसम्मको अधिकार दिने ? ज्वाइँ र बुहारीलाई एकै प्रकृयाद्वारा एकै प्रकृतिको नागरिकता दिन सकिने कि नसकिने ?

सोहीबेला राज्य व्यवस्था समितिसँगै जोडिएका सभामुख कृष्णबहादुर महराको चेम्बरमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, वामपन्थी नेता साध्यबहादुर भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतको एक समूह छिर्‍यो । सो टोलीले सभामुख महरालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नागरिकता विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्‍यो ।

सभामुखलाई भेट्न पुगेको टोलीले जन्म तथा बैवाहिक अंगीकृतका नाममा नागरिकताको दुरुपयोग भएको आफ्ना निश्कर्ष सभामुख सुनायो । त्यसैगरी शक्तिशाली नागरिकता छानविन आयोग गठन गर्नुपर्ने, हालको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने, नक्कली नागरिकता यकिन गरी खारेज गर्नुपर्ने, तीनजनाको सर्जमिनमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने फितलो प्रावधान हटाइनुपर्ने लगायतका माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।

जनमत निर्माण गर्न सभामुखको सुझाव

जवाफमा सभामुख महराले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका असन्तुष्टिबारे जनमत निर्माण गरेर आउन सुझाएका थिए । उनले भनेका थिए ‘तपाईहरुको यो अभियानले एउटा भौतिक शक्तिका रुपमा प्रयास गरोस् । जनमतको ताकत भनेको तपाई हामीको भन्दा धेरै पावरफुल हुन्छ ।’

नेपालको राष्ट्रियता गिद्रो अवस्थामा रहेको भन्ने चिन्तामा आफू पनि सहमत रहेको भन्दै सभामुख महराले थपेका थिए, ‘वास्तवमा नेपालको राष्ट्रियता गिर्दो अवस्थामा छ । त्यसकारण नागरिकताको गाम्भिरयर्ता सबै-सबै विषय हेरेर यसलाई कसरी ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने तपाँइहरुको चिन्तामा सहमत छु ।’

लगत्तै गृहयुद्ध हुने चेतावनी !

सभामुखलाई भेटेलगत्तै आफूहरुलाई नागरिक समाजका अगुवा भन्ने उक्त समूहले माघ २२ गते राजधानीमै अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्‍यो र हालको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए गृहयुद्ध हुने चेतावनी दियो ।

सभामुखले जनमत निर्माण गरेर आउन सुझाव दिएको ६ दिनपछि सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत उनै इपीजीका सदस्यसमेत रहिसकेका सूर्यनाथ उपाध्याय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मालगायतले हालको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए निकट भविश्यमा राज्यले गृहयुद्धको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिए ।

संसदीय समिति ‘पेण्डुलम’
राज्य व्यवस्था समितिको बैठक

लामो समयदेखि नागरिकता विधेयकमाथि छलफल चलाउँदै आएको भए पनि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।

‘आज त यी-यी दफामा छलफल सक्ने भनेर सभापतिले बैठक राखेको भन्नुहुन्छ, बीचमा के आउँछ र सहमति भएन भन्दै त्यो दफा स्थगित हुन्छ’, एकजना समिति सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘छलफल गर्‍यो-गर्‍यो अन्तिममा यो हाललाई स्थगित गरौं भनेर सभापतिले भन्दा झनक्क रीस उठ्छ, पेण्डुलम समिति ।’

ती सदस्यका अनुसार सत्तापक्षकै सांसदहरु विभाजित हुँदा सभापति शशी श्रेष्ठलाई नागरिकता विधेकमाथिको छलफल चलाउन गाह्रो परेको छ । त्यस्ता केही दृश्यहरु समिति बैठक चलिरहँदा पनि देखिने गरेका छन् ।

माघ १८ गते आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्दा बाबु पहिचान नागरिकतामै लेख्ने कि नदेख्ने भन्ने विषयमा छदफल चल्दै थियो । केही सांसदले बहुमतका आधारमा भए पनि छलफलका विषय टुङ्ग्याउँदै जाने प्रस्ताव गरे । सभापति श्रेष्ठ पनि त्यही मुडमा रहेको जस्तो देखिन्थ्यो ।

तर, ‘म केही राख्छु’ भन्दै नेकपाका नेता तथा सांसद जनार्दन शर्माले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक महत्वपूर्ण भएकाले राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने, अन्यथा समितिले बहुमतका आधार निर्णय गरे आफूलाई अमान्य हुने बताए ।

‘यो महत्वपूर्ण कानुन हो, बहुमतका आधारमा हुने निर्णय मान्न सकिन्न । छलफल गर्न सक्ने संसदको अधिकार त छँदैछ’, शर्माले बैठकमा भने, ‘यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो, यसलाई राजनीतिक सहमतिबाट टुंगाउनुपर्छ ।’

शर्माले यति भनिसकेपछि समितिमा छलफलको रफ्तार नै रोकिएजस्तो भयो । शर्माको भनाइमा होमा हो मिलाउँदै नेकपाका अर्का सांसद झपड रावलले भने, ‘कि माननीय जनार्दनले भनेको ठाउँबाट जाउँ, कि माननीय सुवालले भनेको । यसमा बहुमत र अल्पमतको निर्णय हुनुहुँदैन ।

त्यसअघि नै नेमकिपाका सांसद सुवालले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको कल्पना संविधानले गरेको उल्लेख गर्दै उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता लिने गरी जारी भएका सबै प्रकारका नागरिकता रद्द गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

नागरिकता विधेयकबारे राजनीतिक सहमति खोजेर मात्रै समितिले छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव उक्त समितिमा पहिलोपटक भएको भने होइन । स्वयं समितिकै सभापति शशी श्रेष्ठले समेत अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा ‘नागरिकता विधेयकबारे सदनमा भन्दा सडकमा चर्को बहस’ रहेको भन्दै राजनीतिक सहमति नखोजी अगाडि जान नसक्ने बताएकी थिइन् ।

के हो मुख्य विवाद ?

समितिमा दफाबार छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकमा ५५ जना सांसदले २३ समूहमा १०२ वटा संशोधन दर्ता गरेका छन् । यसमा चलिरहेको मुख्य बहसका विषयहरु यस्ता छन्-

१. उक्त विधेयकको दफा ५ मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिने भन्ने व्यवस्था छ । यसले छाडापन बढ्ने भन्दै नेकपाका सांसद झपड रावल लगायतले सुरु देखि विरोध गर्दै आएका छन् ।

२. दफा ५ कै उपदफा ३ (क) मा विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा निजको बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

तर, नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक ठहरे उसले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उसले बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको घोषणा गरे निजको नागरिकता अंगीकृत हुने व्यवस्था छ । अंगीकृत नागरिकताको विषयमा महिला वा पुरुष जो भए पनि समान ब्यवस्था गर्नुपर्ने, बाबुको पहिचान बिना आमाले आˆना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नसक्ने जस्ता नागरिकता विधेयकका प्रावधान सच्याउनुपर्ने भन्दै सांसद विन्दा पाण्डेसहितका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

३. नेपाली आमाबाट जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको अवस्थामा बाबुको अवस्था नखोजी वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने सांसद पाण्डेसहितका सांसदहरु यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा लगायतको छ । विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने विषयमा सहमति जनाउन नसकिने संशोधनकर्ता सांसद शर्माको भनाइ छ । बाबुको पहिचान नखोजी आमाका नामबाट नागरिकता जारी गर्ने प्रावधान राख्नै नहुने अर्काथरी सांसदहरुको अडानका कारण यो मुख्य विवादित विषय बनेको छ ।

४. नागरिकता विधेयकको दफा ३ को ४ मा ०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने उल्लेख छ । तर, संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था हटाएको छ ।

यसैमा टेकेर जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको आश्रति व्यक्तिको हकमा के गर्ने भन्ने प्रष्ट ब्यवस्था नहुँदा समस्या भएको भन्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले उमेर पुगेका दाजु जन्मको आधारमा नागरिक भयो तर, संविधान अनुसार अब उक्त व्यक्तिको भाइ वा बहिनीले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने भएनन । एकै आमा बाबुका सन्तानमा दाजु नागरिक हुने र भाइ वा बहिनी अनागरिक हुने अवस्था आयो भन्दै यसमा परेको संशोधन विवादमा छ । तर, गृहमन्त्रालय यो समस्या हल गर्नका निम्ति जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको आश्रति भाइ वा बहिनी भए तीनका हकमा अंगीकृत नागरिकता लिने प्रावधान आर्कषित हुने बताउँछ । यसमा केही सहमति हुन सकेको छैन ।

सहमति भएका विषय

बुबाको पहिचान नभएको अवस्थामा नागरिकतामै ‘बाबु पत्ता नलागेको’ जस्ता शब्द लेख्ने प्रावधान हटाउन माग गर्दै सांसदहरु हृदयश त्रिपाठी, बिन्दा पाण्डे, पवित्रा निरौला, मीना पाण्डे, पुष्पा भुसाल, सुजाता परियार, मिनाक्षी झालगायत १६ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, यो संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ ।

यसअघि, आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्दा बाबुको नाम लेख्नुपर्ने ठाउँमा ‘बाबु पत्ता नलागेको’ जस्ता शब्द लेखिने गरेकोमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको सहमति अनुसार हाल छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयक ऐन बनेर आएपछि बाबुको नाम लेख्नुपर्ने ठाउँमा कट्टी संकेत चिन्ह लेखिनेछ ।

कार्डमै ‘बाबु पत्ता नलागेको भन्ने जस्ता शब्द नागरिकतामै लेख्दा नागरिकताधारीले जिन्दगीभर आफुलाई अपहेलित महसुस गर्न सक्ने भन्दै सांसदहरुले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

राज्यको रेकर्डमा भने बाबु पत्ता नलागेको विषयलाई सभ्य भाषा प्रयोग गरेर राख्ने सहमति भएको छ । नागरिकता विधेयकको दफा ३ मा बाबुको पहिचान नभएका महिला नागरिकका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिने ब्यवस्था छ ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६ को खण्ड ख को -क २) मा ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बुबाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको बुबाको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त ‘पुष्ट्याइँ सहित’ भन्ने शब्द झिक्नुपर्ने भन्दै परेको संशोधनमा भने सहमति भइसकेको छैन ।

त्यसैगरी नागरिकता जारी गर्न नसके सम्बन्धित अधिकारीले कारणसहित लिखित दिनुपर्ने प्रावधान नागरिकता विधेयकमा राख्ने सहमती पनि भएको छ ।

सांसदहरु बिन्दा पाण्डे, पवित्रा निरौला लगायतले नागरिकताका लागि सिफारिस दिन नसक्ने अवस्था भएमा कारण खुलाई सात दिनभित्र लिखित निर्णय दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेका थिए ।

सात दिन भन्ने किटान नगर्ने तर, नागरिकता लिन जाँदा नपाएउने अवस्था भएमा के कारणले नपाएको हो भन्ने लिखित दिनुपर्ने प्रावधान राख्ने सहमति भएको छ ।

उक्त लिखित प्रमाण लिएर सम्बन्धित सेवाग्राही अदालतसम्म जान सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमै गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments