विराटनगर, २४ माघ । प्रदेश १ सरकारले विद्युत् उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरणका लागि कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले विद्युत्सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरे।

विधेयकमा दुई सय मेगावाटसम्मको विद्युत् आयोजनालाई सञ्चालन अनुमति प्रदेश सरकारले नै दिन सक्ने व्यवस्था छ। विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न, त्यसको सर्भेक्षण गर्न, उत्पादन अनुमति दिन, प्रशारण लाइन विस्तार गर्न र विद्युत् वितरण गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था भएको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो।

विद्युत् आयात निर्यातसम्मको व्यवस्था गरिएको विधेयकमा प्रदेश सरकारले विद्युत् विकास इकाइमार्फत विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र वितरणको काम गर्ने उल्लेख छ। विधेयकमाथि बुधबार नै सामान्य छलफल भएको छ। छलफलका लागि १० मिनेट संसद् बैठक पनि स्थगित गरिएको थियो। सांसदहरूले भने विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि पठाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य खिनु लाम्बा लिम्बू, धीरेन शर्मा, राजकुमार ओझा, शिवनारायण गनगाई र लक्ष्मण तिवारीले भाग लिएका थिए। सांसद शर्माले विधेयक तयार पार्दा प्रविधिको विकासको अवस्था र परमाणिक ऊर्जाको विषय पनि समेट्नु पर्ने सुझाव दिए।

सांसद ओझाले वैकल्पिक उर्जाको विषयमा विधेयकले स्पष्ट मार्गदर्शन गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘त्यसले तिर्नुपर्ने राजश्वका विषयमा विधेयकमा उल्लेख छैन। त्यही भएर विधेयक परमार्जन गर्न आवश्यक देखियो।’ आयोजनको क्षमता हेरेर निर्माण गर्ने समयावधि निर्धारण गरिनु वैज्ञानिक नहुने उनको तर्क छ।

अर्का सांसद लक्ष्मण तिवारीले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्राधिकार खुल्ला राखिनु पर्ने बताए। सर्भेक्षण अवधि बढाएर दुई वर्षबाट पाँचवर्ष बनाइनुपर्ने उनको सुझाव छ। दुईवर्ष मात्रै समय तोकिँदा सर्भेक्षण सम्पन्न नहुने उनको तर्क छ। सांसद लिम्बूले विद्युत् आयोजना स्थलसम्म पुग्ने बाटो सम्बन्धित कम्पनीले निर्माण गर्ने भनिए पनि बाटोको स्तर उल्लेख नगरिएको बताइन्। उनले बाटोको स्तर स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिइन्।

यसैबीच बैठकले सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले अघिल्लो अधिवेशनमै पेश गरेको खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ।

यसअघि विशेष समय तथा शुन्य समयमा सांसदहरूले जनसरोकारका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा सञ्चालित मनमोहन पोलिटेक्निकलाई प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउन नहुने बताए।

प्राविधिक विश्वविद्यालयको प्रक्रिया सरकारले सुरु गरेको भन्दै उनले विरोध गरे। कार्कीले दल विशेषका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनेको पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय बन्न नदिइने चेतावनी दिए। विशेष समयमा उनले सरकारमाथि र मन्त्रीमाथि लागेका लाञ्छनाका बारेमा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए। संघीयता कमजोर हुँदा प्रदेश सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्दा कमजोर भएरै चल्न स्वीकार गरेको कार्कीले बताए।

अर्का सांसद मोहनकुमार खड्काले प्रदेश १ र ३ को सीमाका रुपमा रहेको लिखु नदीमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट स्थानीय पीडित भएको बताए। उनले स्थानीय सरकारले आयोजना बन्द गर्न पठाएको पत्रलाई प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न नसकेको बताए। खड्काले पर्यावरणलाई प्रतिकूल हुने गरी पाँचवटा जलविद्युत् आयोजना धमाधम निर्माण भइरहेको र त्यसले स्थानीय जनता मार्कामा पर्दा पनि केही सरोकार नराखेको भन्दै सरकारको ध्यानआकर्षण गराए।

प्रदेश सांसद वसन्तीदेवी यादवले लागूऔषधको आयातलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा समाजमा अपराध बढेको बताइन्। उनले लागुऔषध सेवनकै परिणाम स्वरूप बालिका रुपमति दासको बलात्कार र हत्या भएको भन्दै लागुऔषध नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। अन्नपूर्णपोष्ट

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments