सुरेश बिडारी

वीरगञ्ज, २४ माघ । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं १३ मा रहेको अविरल नास्ता होटलमा १४ वर्षमुनिका दुई बालक काम गरिरहेको अवस्थामा भेटिए । वीरगञ्जलाई बालमैत्री नगरका रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले बाल श्रम नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेका एनजिओका प्रतिनिधिले बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु गैरकानुनी कार्य हो भनेर होटल सञ्चालकलाई सम्झाए ।

होटल सञ्चालकले चाहिँ श्रममा लगाएको नभई नातेदारका छोरालाई पढाउनका लागि राखेको दाबी गरे । एनजीओका प्रतिनिधिको केही जोर चलेन ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नास्ता पसलमा बाल श्रमिक भेटिएको भन्दै तीनपटक पत्र पठाएर हटाउन भन्यो । तर, होटल सञ्चालक हरि राईले आफ्नो अडान कायम राखे । राईको तर्क थियो उनीहरु वालश्रमिक होइनन्, आफन्तका छोराछोरी हुन् ।

माघ १६ गते अपरान्ह जिल्ला बाल कल्याण समिति पर्साको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वीरगञ्ज महानगरपालिका र अन्य सरोकारवाला संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु ती बालकको उद्दार गर्न भन्दै होटलमा पुगे ।

खोटाङ घर बताउने दुईजना मध्ये एकजनाले नियमित विद्यालय जाने गरेको बताए ।

तर, होटल सञ्चालकले बार्षिक १०/१५ हजार दिने भनी बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म काममा लगाउने गरेको पाइएको टोलीको दाबी छ । ती बालकका हात पानीले खाएको र हल्का सुन्निएको पाइएको जिल्ला बाल कल्याण अधिकृत सावित्रीकुमारी भण्डारीले बताइन् ।

अनुगमनपछि खाजाघर सञ्चालक हरि राईलाई जिल्ला बाल कल्याण समितिले खोजेको बखतमा बालकहरुसहित हाजिर हुन लिखित मञ्जुरी गराइएको भण्डारीले बताइन् ।

त्यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं ६ मा रहेको ओम स्वीट कर्नरमा बाल श्रमिक प्रयोग गर्ने गरेको जानकारी पाएपछि माघ २२ गते उद्दार टोली पुगेको थियो । दही च्युरा र मिठाई बेच्ने त्यस पसलमा कार्यरत बालकहरुलाई सञ्चालकले लुकाइसकेका रहेछन् ।

टोलीले सञ्चालक उमेश साह कानुलाई १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा नलगाउने र १४ वर्ष भन्दा माथिका बालबालिकालाई काममा लगाउनुपरेको खण्डमा जिल्ला बाल कल्याण समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र श्रम कार्यालयसँग अनुमति लिएर मात्रै लगाउने प्रतिवद्धता जनाउन लगाएर फर्किएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं ६ मा उमेश साह कानुले नै सञ्चालन गरेको अर्को आरआर पराठा हाउसमा पनि माघ २२ गते उद्दार टोली पुगेको थियो ।

रोकिएन बाल श्रम शोषण

बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने ) ऐन ०५६ अनुसार १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालकलाई श्रमिकको रुपमा काम लगाउनु कानुनी अपराध हो । तर, वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मात्रै २ सयभन्दा बढी बाल श्रमिकका रुपमा कार्यरत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

कतिपय अभिभावकले पढाउन खोज्दासमेत नपढेर वालवालिकाहरु श्रममा लागेका छन् भने कतिपयलाई अभिभावकहरुले नै श्रममा लगाएका छन् । विशेष गरी बीरगञ्जमा सञ्चालित खाजा नास्ताका होटल, मोटरसाईकल ग्यारेज, सवारी साधन, कापी उद्योगलगायतका क्षेत्रमा बाल मजदुर बढी देखिन्छन् ।

कम पैसा दिएर धेरै काम लिन सकिने भएकाले व्यवसायीहरुले गैरकानुनी हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि पढ्ने उमेरका बालबालिकाहरुलाई कठिन श्रममा लगाउने गरेको पाइएको छ । जिल्ला बाल कल्याण समिति पर्साकी बाल कल्याण अधिकृत भण्डारी बाल श्रममुक्त वीरगञ्ज महानगर बनाउन महानगरपालिकासँग मिलेर अभियान थालिएको बताउँछिन् ।

‘महानगरपालिकालाई बालश्रम मुक्त नगर बनाउन महानगरपालिकाले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसैअनुसार पछिल्ला दिनमा श्रममा रहेका १४ बर्ष मुनिका बालबालिकालाई उद्दार गर्न लागिएको हो,’ भण्डारीले भनिन् ‘१४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई उद्दार गर्ने, परिवारमा जान चाहनेलाई पठाउने, पढ्न चाहानेलाई पढाउन लगाउने उद्देश्य राखिएको छ । १४ वर्ष भन्दा माथिका बालबालिकाहरुलाई सीपमूलक तालिम दिइने छ ।’

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई समेत सीपमूलक तालिम दिने लक्ष्य महानगरपालिकाले राखेको भण्डारी जानकारी दिइन् ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई बालमैत्री नगर बनाउन विभिन्न एनजीओ/आइएनजीओहरुले काम गरिरहेका छन् । बितेको दुई वर्षमा युनिसेफ र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बाल श्रम नियन्त्रण र संरक्षण कार्यक्रममा मात्रै झण्डै ५० लाख खर्च गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि युनिसेफ र महानगरपालिकाले बाल संरक्षण र बाल श्रम नियन्त्रणका लागि ३४ लाख छुट्याएको छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरुले तयार पारेको तथ्यांक अनुसार वीरगञ्जमा २ सयभन्दा बढी बाल श्रमिकहरु छन् । जसमा ५ जना भारतीय बालक छन् ।

पर्सालगायत देशका १० वटा जिल्लामा वि.स. ०५३ सालदेखि नै बाल कल्याण समिति गठन गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने समितिमा अन्य सरोकारवाला सदस्य रहन्छन् । तर, पर्सामा बाल श्रमको क्षेत्रमा समितिले उल्लेखनीय त्यति मात्र होइन, पर्सा जिल्लाभरि कति बाल श्रमिक छन् भन्ने तथ्याङ्क कुनै सरोकारवाला निकायसँग छैन ।

अभिभावक वा निजको स्वीकृृति विना योग्यताको प्रमाणपत्र नलिई तथा श्रम कार्यालयलाई जानकारी नगराई काममा लगाउन नपाईने व्यवस्था कानुनमा छ । बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ ले श्रम कार्यालयले समय समयमा कुनै कर्मचारीलाई बालकलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्न खटाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, बारा पर्सा र रौतहट कार्य क्षेत्र रहेको श्रम कार्यालय बीरगञ्जले आजको दिनसम्म त्यस्तो उल्लेखनीय काम कुनै गरेको छैन ।

अनलाइनखबरबाट शाभार

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments