ढुण्डिराज गुरगाईं, चन्दु

दुईतिहाइ बहुमत सहितको कम्युनिष्ट सरकारले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरिकन अधिकार सम्पन्न भुमी ब्यावस्था प्राधिकरण अथबा आयोग बनाई सर्बप्रथमत आफ्नै स्वामित्वमा रहेका जमिनलाई उन्नत र आधुनिक तथा बैज्ञानिक तबरबाट चक्लाबन्दी गरी उत्पादन तथा प्रशोधन कार्य अगाडि बढाउनु पर्दछ । संगसगै एकिकृत बस्तीको योजना अघि सरी जमिन खाली गरी उत्पादन क्षेत्र बढाउन पर्दछ ।

हाम्रो देश नेपाल बिगत लामो समयको सामन्तबादी एकात्मक राज्यसत्ताको एकोहोरो दोहनको अन्त्य गरी बिभिन्न खालका उतारचढाव र अनिश्चितताका भयंकर डरलाग्दा खुड्किलाहरू पारगर्दै राजनैतिक संक्रमण पश्चात संविधानको कार्यन्वयन, संघीयताको पूर्णता संगसंगै आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ ।

देश समग्र रूपमा सम्रिद्धिको दिशामा अगाडि बढ्दै गर्दा यसका बिभिन्न पक्षहरु माथि बिमर्श हुदै आईरहेको छ र छलफल बिमर्श हुन आवाश्यक पनि छ । बिगत लामो समयको राजनैतिक परिस्थितिलाई आँकलन गर्ने हो भने करिब करिब २०औ बर्ष सत्ताको नेतृत्व र देशको नेतृत्व पुँजीवादी सक्ति अथबा आफुलाई प्रजातन्त्रबादी शक्ति भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसले गर्यो तर जनताका गास,बास,कपस शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार लगायतका आधारभूत समस्या हरू सम्बोधन हुन सकेनन् । देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बिकास हुन सकेन, सिङ्गो उत्पादन निर्यातमुखी भन्दा पनि आयातमुखी हुन पुग्यो ।

भएका उध्योग धन्दाहरू दिनानुदिन टाट पल्टँदै गए ,निजीकरण झनझन बढ्दो भयो, देशको सिङ्गो अर्थतन्त्रको मुख्य मेरूदण्ड कृषी क्षेत्रको उत्पादकत्व फस्टाउनुको सट्टा झन रुग्ण बन्दै गायो । युवाजनशक्ति बिदेश पलायन हुन बाध्य भयो असमानताका खाडल हरू झनझन बढ्दा भए । तिनै बिदेश पलायनहुन बाध्य भएका युवाजनशक्ति बाट पठाएको रेमिट्यान्स बाट देश चलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयोभने जनजीवन झनझन आक्रान्त बन्दै गयो ।

त्यसैले होला एकजना महान् बिद्वानले भनेका छन् “निरन्तर भय, असुरक्षा, कष्टप्रद जीवन, अनिश्चितता र राज्यको निकृष्ट व्यवहारले जनतामा मानसिक आघात परिरहन्छ। फलस्वरूप उनीहरूको आयु पनि घट्छ”– थोमस हब्स ।

त्यसैकारण देशले आमूल परिवर्तनको निम्ति दशवर्षे भिषण संघर्ष बेहोर्नु पर्यो फलस्वरूप जसको कारण संबिधानको प्रस्ताबनामै नेपाल देश अब समाजबाद उन्मुख देशको रूपमा अगाडि बढ्ने छ भनी चित्रित भएको छ ।

बिगत लामो समयको आक्रान्तपूर्ण अस्थिरताको अन्त्य गर्दै जनताले पनि सत्ताको संम्पूर्ण बागडोर समाजबादीहरूको र कम्युनिष्टहरुको हातमा सुम्पेका छन् । समाजबादीहरूका लागि देश र जनताको मुहार फेर्ने यो एउटा गतिलो अवसर पनि हो ।

हाम्रो देश कृषिप्रधान देश । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड रूपमा कृषि क्षेत्रलाई नै मानिदै आएको छ भने यहाँका ६५ देखी ७० प्रतिशत जनता कुनै न कुनै रुपबाट कृषि पेशामा आबद्ध छन् ।

देशको सम्पूर्ण भूभाग मध्ये करिब ६० प्रतिशत भन्दा माथिको जमिन कृषिजन्य क्षेत्रले ओगटेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । देशका अधिकतम् जनता अन्य विषयगत पेशामा आबद्ध भएपनि मुख्य पेशाको रूपमा कृषि पेशालाई नै अंगालेको पाईन्छ । हालसम्म कुल कृषि उत्पादन अत्यन्त तरल अवस्थामा छ ।

प्राय सरकार बट सम्पादन हुने योजनाहरू परिणाममुखी भन्दापनि अनुदानमुखी हुनेगरेका छन् जसबाट सोचेजस्तो परिणाम आउन नसक्दा देशको अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्न सकेको छैन । यसअबस्थामा देशको सिङ्गो कृषि क्षेत्रलाई उत्पादन मुलक र आत्मनिर्भर बनाउन बैज्ञानिक ढंगबाट दिर्घकालीन र अल्पकालीन योजना निर्माण गर्न जरुरी हुन्छ ।

बिगत बर्षको स्थितिलाई मात्र उजागर गर्ने हो भने करिब करिब सन्ताउन्न अर्बभन्दा मथि खाद्यान्न बस्तु मात्र आयात भएको पाईन्छ । त्यसैगरि चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको आयातलाई मध्यनजर गर्ने हो भने करीब एक अर्ब भन्दा माथिको मूल्य बराबर हाडरहित मासु, माछा, घुङ्गी आयात भएको पाईन्छ । फुल चिनी ओखर लगायतको पनि आयात बढ्दो छ ।

अनौपचारिक रुपमा मुल्यांकन तथा अध्ययन गर्ने हो भने देश भरिमा कति मात्रामा आयात भएको होला गनी साध्ये छैन । यसैगरी बीउबिजन पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ४२ करोड ५८ लाख रुपैयाँको बीउ आयात भएको छ । यो ६ महिनाको अवधिमा मकैको बीउ मात्रै २० करोड २९ लाख, रूपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।

त्यसैगरि १९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर तरकारीको बिउ र २ करोड ६३ लाख रूपैयाँ बराबरको धानको बीउ आयात भएको तथ्यांक पाईन्छ । अनाधिकृत रुपमा त्यत्तिकै मात्रामा आयात भएको होला । चालु आर्थिक वर्षमा डेढ अर्ब रूपैयाँ भन्दा माथि बिउ जन्य बस्तु आयात हुनसक्ने अनुमान भएको पाईन्छ । अनाधिकृत ढंगबाट अझ त्यतिनै मात्रामा आयात नहोला भन्न सकिन्न ।

दिनप्रतिदिन बिऊ जन्य पदार्थमा पनि परनिर्भरता झनझन बढ्दो छ। हरेक बर्ष किसानले बजारबाट आयातित महँगो बिऊतथा खाद्यान्न किन्नपर्नेअवस्थाले गर्दा बिऊ लगायत खाद्यान्न बस्तुको आयात ७५ प्रतिशतले बढ्दो छ । यसरी नै फलफुल,तरकारी ,दलहन,तेल आलु, जन्य पदार्थको आयात पनि तेतिकै मात्रामा बढ्दो छ । देशको सिङ्गो अर्थतन्त्र नै आयातित हुनपुगेको छ।

दिनदिनै परनिर्भरता झनझन बढ्दै गएको छ । यि याबत समस्याहरु लाई बेलैबाट निराकरण गर्न होसियारपुर्वक र योजनाबद्ध तबरले सरकारबाट कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ। तिन करोड नोपाली जनताको आशा र बिश्वाशलाई अच्क्षुण राख्दै बैज्ञानिक बिधीबाट कृषि क्षेत्रको बिकास मार्फत देशलाई समृद्ध बनाउन सरकार चुक्नु हुन्न।

अहिले कृषि क्षेत्रमा बिभिन्न खाले अनुदानमुखी योजनाहरूको संन्चालन त भएकाछन् तर ब्यबहारिक मुल्यांकन तथा अनुगमन गर्ने हो भने यो बर्ष माछामा अनुदान प्राप्त भए अर्को बर्ष पोखरीनै हुन्न, बाख्रा मा पाए खोरै हुन्न, गाई पाल्ने अनुदान पाए अर्को बर्ष गाईको त कुरै छाडौ गोठै हुन्न,सब्जीमा पाए उत्पादननै हुन्न र परिणाम सुन्य छ।

अनुदानको प्रयोग गरी प्रबर्दन गर्ने भन्दा पनि अमुक संस्था ब्यक्ति तथा अनुदान कर्ता निकाय मोटाउनु शिवाय केहि हुन सकेको छैन। त्यसैले समग्र कृर्षी क्षेत्र र देशको आर्थिक उपरिसंरचनालाई आत्मनिर्भर र परिणाममुखी बनाउने हो भने शुस्म ढंगबाट त्यसको अध्ययन, अनुगमन, नियन्त्रण, तथा ब्यबस्थापन ब्यबहारिक हुन जरूरी छ। त्यतिमात्रै हैन राज्यले कृषि क्षेत्रमा ब्यापक सुधार तथा प्रबर्दन गर्न बिभिन्न आयोजनाहरु संन्चालन गरेकोत छ। जस्तैः सुपरजोन, जोनहरू, पकेट क्षेत्र हरू ,लगायतका थुप्रै योजनाहरू अगाडि सारेतापनी त्यसका परिणामहरू सन्तोष प्रद हुनसकेका छैनन् किन?

किनकी ति आयोजनाहरुको वैज्ञानिकीकरण, ब्यवहारिक पारदर्शीता, उत्पादन प्रणाली र प्रबिधिको संयोजन , किसानको स्थिती र भुगोलको अबस्था, बजारको ब्यबस्थापन, बिउमल र सिचाईको समुचित ब्यावस्था, उत्पादित वस्तुको प्रसोधन तथा प्रबर्दनको ठोस ढंगबाट निर्कयौल गर्न नसक्दा कृषि उत्पादकत्व बढाउने र परिणाममुखी बनाई आत्मनिर्भर हुने अनि निर्यात गरी मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने कुरा बेलुका सुतेर देखेको सपना बिहानै उठेर बिर्सेझै भएको छ।

त्यसैले दुईतिहाइ बहुमत सहितको कम्युनिष्ट सरकारले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरिकन अधिकार सम्पन्न भुमी ब्यावस्था प्राधिकरण अथबा आयोग बनाई सर्बप्रथमत आफ्नै स्वामित्वमा रहेका जमिनलाई उन्नत र आधुनिक तथा बैज्ञानिक तबरबाट चक्लाबन्दी गरी उत्पादन तथा प्रशोधन कार्य अगाडि बढाउनु पर्दछ । संगसगै एकिकृत बस्तीको योजना अघि सरी जमिन खाली गरी उत्पादन क्षेत्र बढाउन पर्दछ ।

जनतामा आशाको सन्देश जगाई जुन भूगोलका किसान सोही भुगोलको चक्लाबन्दी, सोहि जमिनमा उत्पादन र उध्योग त्यहि रोजगारी । त्यही ठाउँका जनता त्यहीं सहकारी, त्यही ठाउँमा प्राबिधिक र प्रबिधि सोहि स्थानमा दक्ष प्राबिधिक जनशक्तिको तयारी । तथा यि संम्पुर्ण कुरामा राज्यको साझेदारी, सहितको त्यहाँ उत्पादित र प्रसोधित बस्तुहरु खाद्यान्न उत्पादनको पहुच नपुगेका स्थानमा निर्यात गर्ने । त्यहाँ उत्पादन भएका बस्तुहरू जस्तै जडिबुटी,फलफूल लगायतका बालीहरू यता खाद्यान्न पहुँचभएका क्षेत्रमा प्रबर्दन गरी निर्यात गरे जनताको जीवनस्तरमा पनि सकारात्मक असर पर्ने थियो ।

यसरी सफल र निर्दिष्ट लक्ष्यका साथअगाडि बढेको खन्डमा मुलुक अवस्यपनि सबलता सहित आर्थिक सम्रिद्धि र समाजबादको दिशामा अगाडि बढ्न सक्दछ नत्र भने नेपाली उखान आस गरेको केटो जेठाजु पार्यो भनेझैँ सरकार राजनैतिक गोलचक्करमा फस्नु शिवाय केहि हुने वाला छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments