संघीयता विकेन्द्रीकरणमात्र हैन स्वशासन र सुशासन पनि हो

२२ माघ । प्रदेश सरकारको मातहत हुनुपर्ने शान्ति सुरक्षा केन्द्रको मातहतमा राख्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई संविधानको मर्म तथा भावनाविपरीत अधिकार दिने सोच अलोकतान्त्रिक र संघीयता विपरीत हो । संविधानले शान्तिसुरक्षाको दायित्व प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची – ६ मा ’प्रदेशको अधिकारको सूची’मा सबैभन्दा पहिले नै ‘‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’’ उल्लेख भएको छ । तर, अपराध अनुसन्धानदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्नेसम्मका केन्द्रको प्रतिनिधि अधिकार भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । जिल्लास्तरमा जननिर्वाचित संस्था जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार र प्रभाव शून्य बराबर छ । यस अवस्थामा अधिकार सम्पन्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले समानान्तर सरकार चलाउनेछन् । यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई प्रभावहीन बनाएर प्रजिअलाई शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नेछ । प्रदेश सरकार थपनाको मात्र हुन पुग्नेछ ।

जनताको विवेकमा विश्वास नगर्ने हो भने संघीय प्रणाली नै खारेज गरिदिए हुन्छ । जनताको

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

विवेकशक्तिमा विश्वास गर्न अक्षर र भावना दुवैमा लोकतन्त्रवादी हुनुपर्छ । अहिले सत्तारुढ कम्युनिस्टहरूलाई परेको समस्या लोकतन्त्रमा पूर्ण विश्वास नहुनु नै हो । उनीहरू दुविधामा देखिएका छन् । केन्द्रको नियन्त्रण नभए प्रादेशिक सरकारहरू राष्ट्रिय हितविपरीत पनि जानसक्छन् भन्ने मान्यता कम्युनिस्टका साथै दक्षिणपन्थीहरूमा पनि छ । नेपालको ’राष्ट्रवाद’ अझै पनि तराईका जनतालाई विश्वास नगर्ने पञ्चायती मानसिकताबाट ग्रस्त देखिन्छ । राष्ट्रियता माटो, हावा, पानीमा हैन जनतामा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न कम्युनिस्टहरूलाई कठिन भएको देखिन्छ । कम्युनिस्ट शासकहरूले अधिकांश अधिनायकहरूले जस्तै अल्पसंख्यकलाई सधैँ शंका गरेको र उनीहरूमाथि बढी नै नियन्त्रण तथा निगरानी गरेको देखिएको छ । नेपालका कम्युनिस्ट शासकहरूमा पनि त्यही धङधङी देखापर्न थालेको छ । यो लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली दुवैको हितमा हुँदैन ।

अधिकार सबै केन्द्रको मातहत राखेर प्रजिअलाई विकेन्द्रित गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत हुन्छ । संघीयता विकेन्द्रीकरणमात्र हैन स्वशासन र सुशासन पनि हो । प्रजिअ जिल्लामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि जिम्मेवार हुन्छ । अर्धन्यायिक प्रकृतिको प्रजिअलाई शासनमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी बनाइँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भूमिकामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । अर्थात्, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विधिको शासनको मान्यता विपरीत हुन्छ । यसैले शान्ति सुरक्षामा प्रजिअको निर्णायक स्थान हुने र प्रदेश सरकारको भूमिका न्यूनतम हुने प्रावधानहरू प्रस्तावित ‘शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको’ विधेयकबाट हटाइनु पर्छ । प्रजिअ केन्द्रकै प्रतिनिधि रहेर पनि शान्ति सुरक्षाको हकमा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यस्तै, नागरिकको संगठन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन सक्ने अधिकार पनि प्रजिअलाई दिइनु हुँदैन । यस अवस्थामा प्रमुख विपक्षले पनि लोकतान्त्रिक अधिकारहरूमा अंकुश लगाउने र संघीयताको मान्यता प्रतिकूल हुने गरी ऐन बनाउन खोज्ने सरकारी प्रयासप्रति प्रमुख विपक्षले पनि आफ्नो धारणा सदन भित्र र बाहिर यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । संघीयतालाई जालझेल गरेर प्रभावहीन बनाउने प्रयास देशकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २२, २०७५

प्रकाशित समय: १५:२२:५१