काठमाडौं, ११ माघ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित भएको छ। शुक्रवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेसले नाराबाजीसहित अवरोध गरेपनि सभामुख कृष्णबहादुर महराले शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई विधेयक प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए। कांग्रेस सांसदले पोखरेललाई रोष्ट्रममा जानबाट रोक्ने प्रयास गरेका थिए। तर मर्यादापालकले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई रोष्ट्रमसम्म पु(याए। लगत्तै शिक्षा मन्त्री पोखरेलले रोष्ट्रमबाट विधेयक प्रस्तुत गरे। कांग्रेस सांसद नाराबाजी गरिरहँदा सभामुखले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। सत्तापक्षको बहुमतको आडमा विधेयक पारित भयो। संसदको अर्काे बैठक माघ १७ गते बस्नेछ।
विधेयकको विरोधमा डा गोविन्द अनसनरत छन्। यसैबीच पेलेर विधेयक पारित गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसले अब संसदमा लड्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउँदै सरकार
काठमाडौं- गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा रहेको अवकाशसम्बन्धी ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर उमेरहद र पदावधिमात्रै कायम गर्न संघीय प्रहरी ऐन मस्यौदा बनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै निर्देशनमा प्रहरी नियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर संघीय ऐनमा अवकाशको आधार उमेरहद र पदावधि मात्र कायम गर्न लागिएको हो।
‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवाअवधि अब हट्छ, हटाउनुपर्छ तर अहिले नै हट्छ कि कहिले भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री थापाकै सक्रियतामा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन लागिएको हो। नेपाल प्रहरीको संघीय ऐन मस्यौदा अहिले गृहबाट कानुन मन्त्रालय हुँदै अर्थमा पुगेको छ। अर्थबाट ऐन मस्यौदा गृहमा आएपछि ५८ वर्षे उमेर हदमात्रै राखेर सेवा अवधि खुला गरी पठाउने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दियो। ‘सरकारले आवश्यक ठानेका बेला ५८ वर्ष उमेरहद नकाट्ने गरी सेवा अवधि कायम गर्नेगरी ऐन बनाउन लागिएको हो’, स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरी संगठन प्रमुखको सेवाअवधि ३० वर्ष बनाउने कि ३२ बनाउने त्यो विषयलाई सरकारले आवश्यक ठानेका बेला नियमावली संशोधन गर्नेगरी ऐन बनाउने हो।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै निर्देशनमा प्रहरी नियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर संघीय ऐनमा अवकाशको आधार उमेरहद र पदावधि मात्र कायम गर्न लागिएको हो। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी संगठनको संघीय ऐन मस्यौदा तयार पारेको छ।
मस्यौदामा प्रहरी प्रमुखको पदावधि हाल कायम रहेको चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गरिएको छ। नेपाल प्रहरी संघीय ऐन अर्थ मन्त्रालयमा पुगे पनि सशस्त्र प्रहरी संघीय ऐन मस्यौदामाथि भने छलफल जारी छ। गृहमन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी ऐन मस्यौदामाथि भने अर्को साता छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। ‘दुवै प्रहरी संगठन प्रमुखको सेवाअवधि ऐन निर्माणपछि नियमावलीमा राख्ने गरी मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ’, गृह स्रोतले भन्यो।यसअघि गृहमले नेपाल प्रहरी संघीय ऐन मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सो मस्यौदा अहिले कानुनबाट अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन गृहलाई स्वीकृति प्रदान गरेपछि मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो। मन्त्रालयले लामो समय छलफल र बहसमा रहेको ३० वर्षे सेवाअवधि नै कायम राख्ने गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर कानुन मन्त्रालयले ऐनमा उमेरहदमात्रै तोक्ने र सेवाअवधि चाहिँ सरकारले नियमावली बनाउदा तोक्नसक्ने प्रावधान राख्न सकिने राय दिएको छ।कानुन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले ऐन मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको बताए। ‘संघीय प्रहरी ऐन मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अहिलेलाई यति नै भनौं।’
कानुन मन्त्रालयले आवश्यक संशोधन गरी संसद्मा पेस गर्न योग्य बनाएर अर्थमा पठाएको हो। अर्थले आफ्नो रायसहित त्यसलाई गृहमै फिर्ता गर्नेछ। स्रोतका अनुसार गृहले मस्यौदामै ३० वर्षे सेवाअवधि तोकेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो तर कानुनले त्यसलाई हटाएर नियमावलीमार्फत तोक्न सक्ने राय दिएको हो। गृहका अधिकांश कर्मचारीले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सुझाव दिएका थिए। मस्यौदा विधेयक संसद्ले पास गरेपछि २०१२ को प्रहरी ऐन विस्थापित हुनेछ।प्रहरी संगठन संघीयताअनुकूल बनाउँदा प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरी गरी दुई संरचना हुने भएकाले ३० वर्षे सेवाहद हटाउँदा प्रहरी अधिकारीको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गृहका अधिकारीहरुको बुझाइ छ। ‘यो बेला ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन नसके पछि हटाउन सकिँदैन, जसका कारण राज्यलाई सधैं आर्थिक भार पर्नेछ’, गृहका एक अधिकारीले भने।
दुई वर्षअघि गृहले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले पनि ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो। ३० वर्षे सेवाहदकै कारण करिव ५० वर्षकै उमेरमा सिनियर प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीका वर्तमान महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित उनका ब्याची सबैले ५० देखि ५३ वर्षको उमेरमै अवकाश पाउनेछन्। पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भने सेवाअवधि प्रहरी ऐनमै तोक्नुपर्ने बताउँछन्। सेवाअवधि ऐनमै तोके सरकारलाई मन नपर्ने्बित्तकै संगठन प्रमुख फेरबदल गर्न चलखेल हुँदैन र प्रहरी प्रमुखले ढुक्कसाथ कार्ययोजना लागु गर्न पाउँछन’, ठकुरीले भने। उनका अनुसार प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि भने अव्यवहारिक छ। ‘३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनुचाहिँ पर्छ तर कुन समयमा हटाउँदा सबै तहलाई समेट्न सकिन्छ भनेर सरोकारवाला निकायले सोचिदिए राम्रो हुन्छ’, उनले भने।
यसरी आयो ३० वर्षे सेवाअवधि
हालको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी कर्मचारीले उमेरहद, पदावधि र ३० वर्षे सेवाअवधि गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाश पाउँछन्।। पहिलो प्रहरी नियमावली, २०१५ मा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा थिएन। सो नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार उमेरहद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुन्थे। दोस्रो प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) ले पनि पनि उमेरहद र पदावधिलाई अनिवार्य अवकाशको आधार बनाएको थियो। मुलुकमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा राखिएको थिएन। तर, सो नियमावली २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (१) थप गरी ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरियो। यो व्यवस्था सुरुदेखि निरन्तर विवादमा छ। यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई अवकाश दिई मोतिलाल बोहोरालाई महानिरीक्षक बनाइएकोे थियो। बोहोराकै समयमा ३० वर्षे सेवाअवधिमा २ वर्षसम्म थप गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गरियो। यसै आधारमा उनको कार्यकाल थपिएको थियो।
२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवाअवधिमा २ वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि त्यो लागु भएन। सुरुमा आफ्नो निर्णायक भूमिका रहने सन्तुिष्टमा प्रहरी नेतृत्वले सेवाअवधि तोक्ने विषयमा ध्यान दिएन। पछि यसै व्यवस्थामाा टेकेर प्रहरीमा राजनीति हाबी भयो, प्रहरी संगठनलाई सधैं अस्थिर बनाइयो। हरेक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका समयमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुनेगर्छ। प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण २०४९ पछि बोहोराबाहेक अन्य कुनै पनि महानिरीक्षकले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन्।
आयोगको सिफारिस हराउन थाल्यो
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ (युवराज संग्रौला आयोगको प्रतिवेदन) को पृष्ठ ५८, बुँदा नम्बर ४.६.३ मा प्रहरीमा अवकश आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने भन्दै ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रशासन पुनर्संरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन (केशव बराल आयोगको प्रतिवेदन), २०६६ को पृष्ठ ६१, भाग ५, बुँदा नम्बर ६ मा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउने सिफारिस गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७३ (कुवेर राना आयोग प्रतिवेदन) को पृष्ठ ७१, बुँँदा नम्बर ४.२.१.१ मा नेपाल प्रहरीमा अवकाश सम्बन्धमा उमेरहद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। सबै प्रतिवेदनले ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउन सुझाव दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन।
के छ अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यता
विकसित मुलुकमा प्रहरीमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था निजामती कर्मचारीसरह राष्ट्रिय अवकाश नीतिमा समावेश गरिएको हुन्छ। भारतमा प्रहरी संगठनमाा उमेरहद ६० वर्ष छ। बंगलादेशमा ५९ बाहेक दक्षिण एसियाका अन्य देशमा प्रहरीको सेवाअवधि ६० वर्ष छ। चीनमा पुरुष प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत हुने उमेरहद ६० र महिलाका लागि ५५ वर्ष तोकिएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा ६० वर्ष तोकिएको छ भने अन्य अफ्रिकी देशमा पनि ६० वर्ष नै छ। जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्सलगायत केही देशमा अवकाश उमेरहद ६० वर्ष छ। अमेरिकामा प्रहरीलाई ६५ वर्ष पुगेपछि सेवामा राख्नुहुँदैन भन्ने प्रचलन छ। बेलायत, अष्ट्रेलिया, लिबिया, लक्जमवर्ग, पोल्यान्ड, युनाइटेड इमिरेट्स, ब्राजिल, चीली, बेल्जियम, अर्जे्न्टिना, क्रोएसियामा प्रहरीको अवकाश उमेरहद ६५ वर्ष छ। क्यानडामा प्रहरी कर्मचारीले अवकाश पाउने उमेरहद २००९ सम्म ६० वर्ष रहेकोमा त्यसपछि ६५ वर्ष बनाइएको छ। आइसल्यान्ड, जर्मनी र इजरायलमा ६७ वर्ष तोकिएको छ। फिनल्यान्डमा ६५ देखि ६८ वर्षसम्म र नेदरल्यान्डमा ६८ वर्षसम्म प्रहरी कर्मचारीले काम गर्न पाउँछन्।
नागरिकबाट
