काठमाडौं, ६ माघ । भूमिहीन दलितलाई राज्यले एकपटक भूमि उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एकपटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’
मौलिक हकमा प्रत्याभूत गरिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारले तयारी शुरु गरिसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ पनि संशोधन भइसकेको छ ।
ऐनमा भूमिहीन दलित समुदायलाई ‘तोकिएबमोजिम’ जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । भूमिहीन दलित समुदायलाई जमिन उपलब्ध गराउन भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी (सत्रौं संशोधन) नियमावली, २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
त्यही मस्यौदामा चलखेल शुरु भएपछि थप दलितहरू भूमिहीन बन्ने सम्बद्धहरू बताउँछन् । नियमावलीको मस्यौदामा दलित समुदायलाई नाम मात्रको भूमि दिएर अलमलाउन खोजिएको देखिन्छ । अनलाइनखबरलाई प्राप्त मस्यौदामा हिमाली जिल्लामा अधिकतम जम्मा एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका र जिल्ला भित्रका सबै नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र एक सय असी वर्ग मिटर भन्दा बढी जग्गा दिन नहुने मस्यौदा नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यसवाहेकका पहाडी जिल्लाका क्षेत्रमा अधिकतम आधा रोपनी जग्गा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तराईको सम्पूर्ण क्षेत्र, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र एक सय असी वर्ग मिटरभन्दा बढी जग्गा दिन नहुने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।
