काठमाडौं, १७ मंसिर २०८१ । सरकारले राजपत्र अनंकित प्रथम (नासु) र द्वितीय श्रेणी (खरिदार) का कर्मचारीहरुको सरुवामा रोक लगाएको छ ।
बढुवाको अंकका लागि केही समय मात्रै दुर्गममा सरुवा भएर जाने प्रवृत्ति बढेपछि नासुको सरुवाको सहमति माघ समान्तसम्म रोकिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खरिदारहरुको सरुवा लागि फागुन मसान्तसम्म सहमति नदिने निर्णय गरेको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै सरुवामा रोक लगाएको हो । निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी संघीय मामिला मन्त्रालयले गर्दै आए पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुले आन्तरिक रुपमा आफ्ना इकाइहरुमा कर्मचारी सरुवा गर्न सक्छन् ।
लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका बमोजिम यो खरिदार र नायव सुब्बा वा सो सरहको पदहरूमा विज्ञापन प्रकाशित हुने (खुल्ला प्रतिस्पर्धा तथा बढुवा) समय हो । तर, लामो समय समयदेखि सुगम स्थानमा बस्ने र प्रतिस्पर्धाभन्दाको समयभन्दा ठीक अघि बढुवा मिलाउन मात्र दुर्गममा जाने विकृति यही बेला मौलाएको छ ।
यसरी बढुवा प्रयोजनका लागि मात्रै दुर्गममा सुरुवा भएर जाने क्रम देखिएको भन्दै मन्त्रालयले विभिन्न निकायहरुबाट सरुवा सहमतिसमेत माग भई आउने गरेको भन्दै सरुवामा नै रोक लगाइदिएको हो ।
यसले गर्दा लामो समयसम्म दुर्गममा काम गरेकाहरु पीडित बन्ने अवस्था छ । बढुवा सूचना प्रकाशित हुनुभन्दा तत्काल अगाडि सरुवा गरी पठाउँदा लामो समयदेखि दुर्गम स्थानमा बसेर सेवा गरी आएका कर्मचारीहरुलाई बढुवा प्रयोजनार्थ मर्का पर्ने गरेको छ ।
‘लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका बमोजिम राजपत्र अनंकित प्रथमरद्वितीय श्रेणी(नायब सुब्बा/खरिदार वा सो सरह)का पदहरूमा विज्ञापन (खुला प्रतिस्पर्धा तथा बढुवा) प्रकाशित हुने समयलाई दृष्टिगत गर्दै लामो समय देखि सुगम स्थानमा रही कामकाज गरिरहेका कर्मचारीहरू बढुवा प्रयोजनको लागि मात्र दुर्गम स्थानका निकायहरूमा सरुवा भई जाने क्रम देखिएको छ’ सोमबार प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ ।
सूचनामा अगाडि भनिएको छ, ‘सोको लागि विभिन्न निकायहरूबाट सरुवा सहमति माग भई आउने गरेको पाइएकोले यसरी विज्ञापन (खुला प्रतिस्पर्धा तथा बढुवा) प्रकाशित हुने समयभन्दा तत्काल अगाडि राजपत्र अनंकित प्रथमरद्वितीय श्रेणी(नायब सुब्बारखरिदार वा सो सरह)का कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्दा लामो समयदेखि दुर्गम स्थानमा बसी सेवा गरी आएका कर्मचारीहरूको बढुवा प्रयोजनार्थ मर्का पर्ने देखिएको छ ।’
