भद्रपुर, १३ पुस । झापाको चन्द्रगढी विमानस्थल विस्तारका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्थानीय १२ बिघा जग्गा दुई वर्षदेखि रोकेर राखेको छ। स्थानीय जनतालाई जग्गा किनबेच गर्न पनि रोक लगाइँदा आफूहरुलाई समस्या भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। कि जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने, कि उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै पीडितले संघर्ष सुरु गरेका हुन।
प्रतिकट्ठा ३० लाख रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको जग्गा आधा भाउमा पनि मूल्यांकन हुँदैन भने जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्ने संघर्ष समितिका सदस्य दीप लिम्बूले बताए। उनलेभने,‘कम्तिमा निर्माण भएका संरचनासमेतमा लागतको ५० प्रतिशत पनि मुल्यांकन भएको छैन्। हामी अन्यायमा परेकोले यस्तो नियम हामीलाई मान्य छैन्।’
भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ मा पर्ने उक्त स्थानमा करिब ५० परिवारको जग्गा र पाँचवटा घर विमानस्थलले रोकेको जग्गामा परेको छ। ‘चार कट्ठा एक धुर जग्गा छ। ऋण गरेर गाडी किनें। तिर्न नसकेकोले गाडी फिर्ता लगिदियो। आफ्नो जग्गा बैँकमा राखेर गाडीको ऋण तिरौंला भनेको एयरपोर्टले सबै जग्गा रोक्का गरिदियो,’ स्थानीय ललित थापा मगरले पीडा सुनाए।
स्थानीय प्रभु थापा जग्गा धितो राखेर विदेश जान खोजेको दुई वर्ष भयो। तर, न जग्गा धितो राख्न पाएका छन् नत बिक्री गर्न नै। भने,‘केको पैसाले जानु ? अझै पनि विमानस्थलले हाम्रो समस्या सुनुवाई गरेको छैन्। कहिलेसम्म सहनु ? ’ विमानस्थल विस्तारको नाममा जनतालाई उठिबास लगाउने काम भएको स्थानीयको भनाइ छ। आफूँहरु विकासका विरोधी नभएको तर वर्षौदेखि आफ्नै सम्पत्तिको उपभोग गर्न नदिने र विमानस्थल पनि विस्तार नगर्ने तरिकाले हैरान भएको विमानस्थल विस्तार पीडित संघर्ष समितिकी संयोजक स्वर्णीका सिंहले बताइन्। भनिन्,‘विगत दुई वर्षदेखि प्रक्रिया हुँदैछ भनेर अल्झाउने काम मात्र भएको छ।’ पीडित स्थानीयले भद्रपुर नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र चन्द्रगढी नागरिक उड्यन कार्यालयलाई पटक पटक लिखित र मौखिक जानकारी गराएका छन्। तर, कतैबाट पनि सुनुवाई भएको छैन्। माग पूरा नभए विमानस्थलमा उडानसमेत ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन घोषणा गरिने सिंहले चेतावनी दिइन्।
चन्द्रगढी विमानस्थल प्रमुख पूर्ण चुडाँलले ८ गते मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघर्ष समितिसँग बैठक बसेर तत्काल समस्या समाधानको पहल खोजिने बताए। उनलेभने,‘विरोध गरेर कसैलाई फाइदा हुँदैन्। अघि बढिसकेको प्रक्रिया पनि रोकिन सक्छ।’ शहरी भवन तथा निर्माण डिभिजन कार्यालयले पाँचवटा घरको मूल्यांकन गरी पठाएको र जग्गाको मुआब्जाको विषय पनि टुंगोमा पुग्ने बताए। मूल्यांकन रेट नै सार्वजनिक नभएको अवस्थामा संघर्ष नगर्न उनले स्थानीयको ध्यानाकर्षण गरिएको बताए।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
