काठमाडौँ, ९ पुस । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूले बुझाएको रकम सुरक्षित गर्न म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाउने भएको छ ।
आवश्यकभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी दर्ता हुन थालेपछि धरौटी बढाएर कडाइ गर्न लागेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार १ हजार ३ सय म्यानपावर दर्ता भएका छन् ।
सरकारले कानुन संशोधन गरेर धरौटी बढाउने र ठगिएका कामदारको गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रक्रियासमेत सहज बनाउन लागेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर सर्वसाधारणमैत्री बनाउन लागेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऐन संशोधन गरेर वार्षिक ५ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेर इजाजत माग गर्ने संस्थाले धरौटीबापत एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखेर इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीबापत२ करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सरकारले संसद्मा आइतबार दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ । सरकारले ५६ ऐन संशोधन गर्न र कर फछ्र्योट आयोग ऐन २०३३ खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
यसअघि इजाजतपत्र दस्तुर र धरौटीबापत ३० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपथ्र्यो । जसमा ७ लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी थियो । यसअघि नै दर्ता भएका संस्थाले समेत यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनाभित्र धरौटीबापतको रकम र बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यवसाय गर्ने संस्थालाई नियमन गर्न धरौटी रकम बढाउन लागिएको बताए । ‘जो पनि यो व्यवसाय गर्न आउने भए । नियमन गर्न धरौटी बढाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘यो प्रावधानले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय व्यवस्थित हुनेछ ।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले यो व्यवस्थाले कम लगानीमा इमानदारिताका साथ व्यवसाय गरिरहेका व्यक्ति विस्थापित हुने बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीको काम इमानदारितासाथ गर्छु भन्न पनि नसक्ने भयो । अब त व्यवसाय गर्न पनि पुँजीपति चाहिने सरकारले नीति लियो । यो व्यवस्थाले मझौला व्यवसायी विस्थापित हुन्छन् ।’
त्यस्तै कामदार पठाउन श्रम स्वीकृत लिएको ३ महिनाभित्र सम्बन्धित कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाइसक्नुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको छ । यसअघि पनि तीन महिनाभित्र पठाइसक्नुपर्ने भए पनि श्रम स्वीकृति लिएको मितिदेखि गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था थिएन । तीन महिनाभित्र रोजगारीका लागि विदेश पठाउन नसके वार्षिक २५ प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि २० प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा ठगिने पीडितले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । म्यानपावरविरुद्ध प्रशासनमा उजुरी परेमा सात दिनभित्र वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीयको अधिकार थपियो
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गरेर गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिकाको अधिकार थप हुने भएको छ ।
स्थानीय तहले संघसंस्था दर्ता तथा नवीकरण गर्ने कामअन्तर्गत संघसंस्था परिचालनसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन, नियमन र स्थानीयस्तरका संघ, संस्थाको दर्ता तथा नवीकरणसमेत गर्न पाउने अधिकार थपिएको छ । लघु, घरेलु र साना उद्योगको दर्ता, नवीकरण, खारेजी, नियमन, विकास प्रवद्र्धन, व्यवस्थापन, उद्यमशीलताको विकास र प्रवद्र्धनको कामसमेत स्थानीयमा थपिएको छ ।
त्यसैगरी केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो मातहत ल्याइसकेका केही निकायलाई कानुनी रूप दिन कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण ऐन ०६४ संशोधन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत लैजान लागिएको छ ।
त्यस्तै राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२ अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत लैजान लागिएको छ । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले कर फछ्र्योट आयोग खारेज गर्ने भएको छ । संसद्मा पेस गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ऐन खारेजी प्रस्ताव गरिएको छ ।
कान्तिपुरबाट
