काठमाडौं, ६ पुस । गुणस्तरहीन खाद्य तथा पेयपदार्थले कसैको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ। मृतकले उपभोग गरेको खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको उत्पादक र आयातकर्ताबाट उसको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तयार पारेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनमार्फत नेपालमा पनि पहिलोपटक कानुनी रूपमै रकम किटेर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। गुणस्तरहीन खाद्य र पेयजन्य पदार्थको सेवन गर्दा कसैको ज्यान गयो भने क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा हालसम्म कानुनी व्यवस्था थिएन। हालै स्वीकृत भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ।

ऐनमा वस्तु वा सेवाका कारण उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य प्रकारको हानि नोक्सानी पुगेमा अदालत समक्ष क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभागले तयार पारी अन्तिम रूप दिसकेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनको मस्यौदा स्वीकृतका लागि संघीय संसद्मा पठाउने तयारी छ। सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०७५ ल्याउन लागेको हो। यो ऐनमार्फत सरकारले उद्योग, व्यापार, आयात निर्यात तथा उपभोक्ताका हक अधिकारसम्मलाई नियमन गर्न सहज हुनेछ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डा।युवकध्वज जीसीका अनुसार गुणस्तरहीन पदार्थको उपभोग गर्दा अपूरणीय क्षति भएमा वा अंगभंग भएमा पाँच लाख, अन्य क्षति भएमा दुई लाख, उपचार गराउनुपरेमा उपचारको सम्पूर्ण खर्च आयातकर्ता वा उत्पादकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक दण्ड र जरिवाना व्यवस्थालाई पनि कडा बनाइएको छ। ‘अखाद्य पदार्थ सेवन गर्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ, यसलाई कानुनी रूपमै नियन्त्रण गर्न उत्पादक र आयातकर्तालाई दायरामा ल्याउन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेका छौं’, सचिव जीसीले भने।

खाद्य वा पेयजन्य पदार्थ उपभोग गर्दा कुनै व्यक्तिको मृत्युको सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा, शरीरलाई अपूरणीय क्षति भएमा, अपूरणीय क्षति हुने सम्भावना भएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपैयाँदेखि ६ लाख जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। मानव स्वास्थ्यलाई असर पुग्ने सूक्ष्म जीवाणुको उपस्थिति वा हानिकारक तत्व, रसायनको बढी उपस्थिति भएको हकमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ।

विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णका अनुसार खाद्य प्रशोधन वा उत्पादन प्रक्रियालाई अस्वच्छ जनाउने सूचक जीवाणु वा खाद्य योगशील, प्रशोधित सहयोगी खाद्य पदार्थमा उपस्थित भएको हकमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटा उद्योगले पटकपटक गर्ने त्रुटिको हकमा पनि दण्ड र जरिवाना तोकिएको छ। ऐनको मस्यौदामा अप्रशोधित, अर्धप्रशोधित, प्रशोधित खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थलाई दायराभित्र समावेश गरिएको छ। यसका साथै आहारपूरक पदार्थ, मदिराजन्य पदार्थ, सञ्चय, भण्डारण, बिक्रीवितरण, थोक तथा खुद्रा बिक्रेता, अनलाइनमार्फत गरिने खाद्यको व्यापार, करार उत्पादन, होटेल, रेस्टुराँ, क्याफे, क्याटरिङ, असल उत्पादन अभ्यास, असल सरसफाइ अभ्यास, हानि विश्लेषण तथा संवेदनशील नियन्त्रण विन्दलगायत गहन विषयलाई पनि मस्यौदामार्फत कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको छ।

ऐनको मस्यौदाले कसैले अनुदान, उपहार, सहयोग, भोजभतेर, प्रसादलगायत काममा वितरण हुने खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ पनि अब गुणस्तरीय तथा स्वच्छ हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। यो ऐन स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएपछि तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका अन्य प्रयोगशालालाई पनि सूचीकृत गरी मान्यता प्रदान गर्न सक्छ। ऐनको मस्यौदाले पहिलोपटक खाद्य निरीक्षकलाई ठाउँकोठाउँमा ९अन द स्पट० २० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना गराउने सक्ने अधिकारसमेत दिएको छ। अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई असहयोग गर्ने उद्योगी, व्यापारी र बिक्रेताबाट यस्तो जरिवाना गराउन सकिनेछ।

आयात–निर्यात व्यवस्थित बनाइँदै

सचिव जीसीका अनुसार छाडारूपमा हुँदै आएको खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको आयातनिर्यात प्रक्रियालाई कानुनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित बनाउन लागिएको हो। ‘समय सुहाउँदो व्यवस्थित ऐन नहुँदा पछिल्लो समयमा नेपाल अन्य मुलुकको गुणस्तरहीन वस्तु डम्प गर्ने मुलुक बनेको थियो’, सचिव जीसीले भने,‘यो ऐन कार्यान्वयनमा आए पनि कानुनले तोकेको मापदण्डका आधारमा गुणस्तरयुक्त वस्तु मात्रै आयात गर्न पाउने र निर्यात गर्न पाइनेछ।’ ऐनको मस्यौदाले प्रारम्भिक उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको शृंखलाका सबै चरणमा स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने नीति समावेश गरेको छ।

मानव स्वास्थ्यलाई हानि हुने गरी सडे गलेका वा फोहोरमैला वा विषाक्त अवस्थामा राखिएका वा तयार पारिएका खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ आयात निर्यात गर्न नपाइने भएको छ। मानव शरीरका लागि हानिकारक मानिएका रोगी वनस्पति तथा पशुपन्छीका केही वा सम्पूर्ण भागबाट निर्मित पदार्थ पनि आयात निर्यात गर्न पाइने छैन। खाद्य योगशील, खाद्य शृंखलाको कुनै पनि चरणमा वहिमिश्रित रसायन, जीवनाशक विषादीको अवशेष, पशुजन्य औषधिको अवशेष, गहै धातु, हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु र जीवाणुजन्य विष प्रयोग भएको पदार्थ पनि आयातनिर्यात गर्न पाइदैन।

झुक्याउने विज्ञापन गर्न नहुने

खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको गलत अर्थ दिने, झुक्याउने, विरोधाभाष हुने गरी मौखिक, लिखित वा श्रव्यदृश्यमार्फत विज्ञापन गर्न नहुने गरी बन्देज लगाइएको छ। यस्तै एक पदार्थलाई अर्को पदार्थ भनेर ठगेर, खाद्य पदार्थमा समि श्रण गरिएको दाबीसहित झुटो जानकारी दिन र प्याकेट वा वट्टमा झुठो वा भ्रामक जानकारी दिएर बिक्री र उत्पादन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments