अस्ट्रेलिया, १२ पुस २०८० । अस्ट्रेलिया सरकारले आफ्नो अध्यागमन नीतिमा व्यापक परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । केही दिनअघि घोषित नयाँ अध्यागमन नीतिले नेपाली विद्यार्थीलाई समेत असर गर्ने भएको छ ।
गृहमन्त्री क्लेयर ओनिनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नीतिमा समग्र आप्रवासी संख्यालाई दोब्बर संख्यामा घटाउने, विद्यार्थी भिसामा यसपहिले भएका सरल नीतिलाई कडाइ गर्ने तथा उच्च सीप र ज्ञान भएकालाई प्राथमिकता दिनेलगायतका प्रावधान समेटिएको छ । अस्ट्रेलिया आउन चाहने नयाँ विद्यार्थीले अंग्रेजी परीक्षामा देखाउनुपर्ने अंकलाई बढाइएको छ भने यहाँ अध्ययन सकेपछि काम गर्नका लागि पाइने ‘पोस्ट स्टडी भिसा’ को समय घटाइएको छ ।
त्यसैगरी पोस्ट स्टडी वर्क भिसा आवेदनका लागि आवश्यक पर्ने अंग्रेजी परीक्षाको अंकलाई समेत बढाइएको छ । आफ्नो अध्यागमन नीतिलाई समयसापेक्ष र आफ्नो देशको आवश्यक्ताअनुसार परिमार्जन आवश्यक भएकालाई परिवर्तन गरिएको अधिकारीले जनाएका छन् । गृहमन्त्री ओनिलले अध्यागमन अघिल्लो सरकारले बिगारेको अध्यागमन नीतिलाई परिवर्तन गर्न ढिलाइ भइसकेको उल्लेख गरेकी छिन् ।
१० वर्षको कार्ययोजनाअन्तर्गत जारी गरिएको नयाँ नीतिमा अध्यागमन संख्यालाई कम गरेर २ लाख ५० हजारमा पुरयाउने जनाइएको छ । पछिल्लो समयमा आप्रवासीको संख्या बढेसँगै आवास र पूर्वाधारका क्षेत्रमा समस्या चर्किंदै गएकाले समेत सरकार आफ्नो नीतिलाई परिमार्जन गर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । परिवर्तित नियमअनुसार उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीले अंग्रेजी परीक्षामा पहिलेको तुलनामा कम्तीमा पनि ०।५ अंक बढी ल्याउनुपर्ने भएको छ भने पोस्ट स्टडी वर्क भिसाका लागि ६ बाट ६ दशमलव ५ ल्याउनुपर्नेछ ।
यसैगरी केही समयअघि अस्ट्रेलियाको उच्च शिक्षा अध्ययन सकेपछि पाइने भिसाको समयसीमालाई समेत घटाइएको छ । ब्याचलर तथा मास्टर्स अध्ययन सकेका विद्यार्थीले दुई वर्षको मात्र पोस्टस्टडी भिसा पाउनेछन् भने पीएचडी गरेकाले ३ वर्षको भिसा पाउनेछन् । दुर्गम भेगमा रहेकालाई स्थान हेरेर थप १ देखि २ वर्षसम्मको भिसा थप गरिने उल्लेख छ । यसैगरी यो भिसा पाउने उमेरलाई समेत ५० वर्षबाट ३५ वर्षमा झारिएको छ ।
अध्यागमन नीतिमा यहाँ कम प्राथमिकतामा रहेका विषयलाई घटाउँदै लैजाने भएको छ भने वार्षिक एक लाख ३५ हजार डलरभन्दा माथि तलब रहेको र जनशक्तिको अभाव रहेका प्रविधि, ऊर्जा र ट्रेड वर्कर, ठूला मेसिन चलाउने ड्राइभरलगायतकालाई उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ । त्यसका साथै कम आम्दानी हुने तर अत्यावश्यक क्षेत्रभित्र पर्ने केयरक्षेत्रमा काम गर्नेलाई समेत भिसा प्रोसेसिङमा प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । परिमार्जित नियमले यहाँ आइसकेपछि अध्ययन भिसा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति अनि अध्ययनलाई भन्दा पनि पैसा वा पीआरलाई प्राथमिकता दिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा अध्यागमन नीति परिमार्जनको मुख्य उद्देश्य दक्ष कामदार लक्षित नीति बनाउनु, उच्चस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा उपलब्ध गराउनु, तलब तथा कामको माध्यमबाट हुने उत्पीडनलाई कम गर्नु, दुर्गम क्षेत्रमा दक्ष कामदार परिपूर्ति गर्न सहयोग पुर्याउन तथा अध्यागमन कोभिड महामारीभन्दा पहिलेको अवस्थामा ल्याउन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।कान्तिपुरबाट
